मुंबई: जागतिक हवामान संस्थांनी या वर्षी वर्तवलेल्या ‘एल निनो’च्या (El Nino) संभाव्य संकटामुळे निर्माण होणाऱ्या पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासन अत्यंत सतर्क झाले आहे. या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी शासनाने पूर्वतयारी सुरू केली असून, हे संकट जलसंधारणासाठी एक उत्तम संधी (इष्टापत्ती) मानून काम करण्याचे आवाहन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. कमी कालावधीत पूर्ण होऊ शकणारी जलसंधारणाची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले आहेत.
विधानभवनातील मंत्रिमंडळ सभागृहात आयोजित एका उच्चस्तरीय बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, राधाकृष्ण विखे-पाटील, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी पर्यावरण आणि जलसंधारणाच्या विविध योजनांवर चर्चा झाली. दरम्यान, शासनाने पर्यावरण रक्षणासाठी देखील मोठी पावले उचलली असून, नुकतेच प्रशासनाला राज्यात १८ कोटी वृक्ष लागवडीचे भव्य उद्दिष्ट देण्यात आले आहे.
कोल्हापुरी बंधाऱ्यांची होणार ‘आर्च पद्धतीने’ दुरुस्ती
राज्यातील नादुरुस्त कोल्हापुरी बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीसाठी शासनाने धडक मोहीम हाती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या दुरुस्ती कामांमध्ये खालील महत्त्वपूर्ण बाबींचा समावेश असेल:
- आर्च पद्धत (Arch Method): नादुरुस्त कोल्हापुरी बंधारे ‘आर्च पद्धतीने’ दुरुस्त करून ते पुलवजा करता येतील का, याची पडताळणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
- धातू विरहित पर्याय: बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीसाठी धातू विरहित (Non-metallic) पर्यायांचा शोध घेतला जाईल, जेणेकरून ही उपाययोजना कायमस्वरूपी आणि टिकाऊ ठरेल.
- निधीची तरतूद: या कामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून (DPDC) आवश्यक त्या निधीची तरतूद तातडीने करण्यात यावी.
नवीन कामांऐवजी केवळ दुरुस्तीला प्राधान्य
सध्याच्या परिस्थितीमध्ये जलसंधारणाचे कोणतेही नवीन काम हाती न घेता, केवळ अस्तित्वात असलेल्या प्रकल्पांच्या दुरुस्तीची कामे प्राधान्याने पूर्ण केली जातील. आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने मागील वर्षांतील दुष्काळी भागांचा आढावा घेऊन, त्यानुसार यंदाच्या उपाययोजनांचा आराखडा तयार करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
कृषी पंपांना सौर ऊर्जा आणि ग्रामीण रोजगार
राज्यात सध्या कृषी क्षेत्रासाठी सौर ऊर्जेचा वापर वेगाने वाढत आहे. या सौर ऊर्जा उपकरणांच्या दुरुस्तीसाठी स्थानिक पातळीवर (गाव आणि पाड्यांमध्ये) कौशल्य विकास कार्यक्रम राबवला जाईल. यामुळे स्थानिक बेरोजगार तरुण-तरुणींना हक्काचा रोजगार उपलब्ध होणार आहे.
शेतकऱ्यांना अखंडित वीज पुरवण्यासाठी विशेष नियोजन
सोलापूर, अहिल्यानगर आणि छत्रपती संभाजी नगर यांसारख्या अधिक वीज वापर असणाऱ्या जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र आणि सक्षम नियोजन करण्याचे आदेश दिले आहेत. फिडरवर लोड आल्यामुळे वीजपुरवठा खंडित होऊ नये, म्हणून एका फिडरवरून दुसऱ्या फिडरवर लोड ट्रान्सफर करण्याची आधुनिक यंत्रणा उभारली जाईल. याच सोलापूर जिल्ह्यात सध्या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना वेगाने राबवली जात असून, विविध समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
राज्यातील कोल्हापुरी बंधाऱ्यांची सद्यस्थिती
सध्या राज्यामध्ये जलसंपदा विभागाकडे ९७६ कोल्हापुरी बंधारे असून, मृद व जलसंधारण विभागाकडे १३६७ बंधारे आहेत. या सर्व नादुरुस्त बंधाऱ्यांची दुरुस्ती पूर्ण झाल्यानंतर राज्यात तब्बल २ लाख ३९ हजार १८१ हेक्टर जमिनीची सिंचन क्षमता पुन्हा पूर्ववत होणार आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल.