सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि सुधारणा घडवून आणण्याच्या दृष्टीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण व ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागातील शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना खाजगी वैद्यकीय व्यवसाय (Private Practice) करण्यास बंदी कायम राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या संदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या अनेक याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत.
न्यायालयाचा निर्णय आणि नियम काय सांगतात?
माहितीनुसार, शासकीय सेवेत कार्यरत असणारे वैद्यकीय अधिकारी हे महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम आणि शासनाच्या निर्धारित धोरणांशी बांधील आहेत. त्यामुळे त्यांनी आपला पूर्ण वेळ केवळ शासकीय रुग्णालयांमध्ये रुग्णसेवेसाठीच दिला पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. सेवेत असताना समांतरपणे खाजगी प्रॅक्टिस चालवण्यास कायदेशीररित्या परवानगी देता येणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेला मिळणार मोठा दिलासा
या ऐतिहासिक निर्णयामुळे ग्रामीण तसेच शहरी भागातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये डॉक्टरांची उपस्थिती वाढण्यास मदत होणार आहे. अनेकदा शासकीय रुग्णालयांमधील डॉक्टर खाजगी क्लिनिक किंवा हॉस्पिटल चालवत असल्यामुळे सर्वसामान्य रुग्णांकडे दुर्लक्ष होत असल्याच्या तक्रारी येत होत्या. आता या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना शासकीय रुग्णालयांमध्ये वेळेवर आणि दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळू शकेल.
राज्य सरकार आरोग्य सेवांच्या सक्षमीकरणासाठी सातत्याने प्रयत्न करत असून, नुकतेच स्वातंत्र्यदिनी महाराष्ट्रात आरोग्य क्रांती! राज्यभरात विक्रमी आरोग्य संस्थांचे लोकार्पण; ग्रामीण सेवेला मिळणार नवे बळ या उपक्रमांतर्गत आरोग्य पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत कोर्टाचा हा निर्णय सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेसाठी एक मैलाचा दगड ठरणार आहे.
शासकीय बाजू आणि कायदेशीर प्रक्रिया
या महत्त्वाच्या प्रकरणात शासनाच्या वतीने सहायक शासकीय अभियोक्ता अतुल काळे यांनी भक्कमपणे बाजू मांडली. तसेच आरोग्य विभागाचे विधी सल्लागार ॲड. सतीश भेंडेकर यांनी कायदेशीर मुद्द्यांची मांडणी करून आवश्यक सर्व सहकार्य केले. शासनाने मांडलेले कायदेशीर पक्ष आणि सार्वजनिक हिताचा विचार करून उच्च न्यायालयाने सर्व प्रलंबित याचिका फेटाळल्या.
पारदर्शकता आणि रुग्णहिताला प्राधान्य
ज्याप्रमाणे शासन सामान्य नागरिकांपर्यंत थेट सोयी-सुविधा पोहोचवण्यासाठी महाराजस्व समाधान शिबीर: दारव्हा येथे ७ हजारांहून अधिक नागरिकांना एकाच छताखाली शासकीय लाभांचे वाटप! यांसारखे उपक्रम राबवत आहे, त्याचप्रमाणे आरोग्य सेवेतही उत्तरदायित्व व शिस्त आणणे अत्यंत आवश्यक मानले जात होते. या निर्णयामुळे शासकीय सेवेतील शिस्त अधिक मजबूत होईल आणि सामान्य जनतेचा शासकीय आरोग्य यंत्रणेवरील विश्वास आणखी वृद्धिंगत होईल.