मुंबई: ‘विकसित भारत २०४७’ ही केवळ आर्थिक वृद्धीची औपचारिकता नसून सर्वसमावेशक, तंत्रज्ञानसज्ज आणि आपल्या सांस्कृतिक मूल्यांचा अभिमान बाळगणाऱ्या सशक्त भारताची संकल्पना आहे. शासकीय योजना, लोककल्याणकारी निर्णय आणि अत्यावश्यक सेवांचा लाभ समाजातील तळागाळातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवून त्यांचे सक्षमीकरण करणे, हाच खऱ्या सुशासनाचा आत्मा आहे, असे महत्त्वपूर्ण प्रतिपादन राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी केले.
‘पांचजन्य’तर्फे मुंबईतील ताज महाल पॅलेस येथे आयोजित ‘सुशासन संवाद – मुंबई संकल्प’ परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी भारत प्रकाशनचे व्यवस्थापकीय संचालक अरुण कुमार गोयल आणि पांचजन्यचे संपादक हितेश शंकर यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. राज्यात प्रशासकीय सुधारणा आणि लोकसहभागाला चालना देण्यासाठी विविध उपक्रम राबवले जात असताना, प्रशासनातील नाविन्यपूर्ण संकल्पना आणि तंत्रज्ञान कशा प्रकारे लोकांचे जीवन सुकर करू शकते, यावरही विचारमंथन सुरू आहे.
अंत्योदय आणि सर्वसमावेशक विकासाचा संकल्प
राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशासमोर ‘विकसित भारत २०४७’चे उद्दिष्ट ठेवले असून, या संकल्पाचा मूळ पाया हा पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या ‘अंत्योदय’ तत्त्वावर आधारित आहे. जेव्हा समाजातील दुर्बलातील दुर्बल घटकाचे जीवनमान उंचावते, तेव्हाच सुशासनाचे उद्दिष्ट साध्य होते. ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास’ या मंत्रातून ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ ही प्राचीन भारतीय मूल्यपरंपरा प्रत्यक्षात आणली जात आहे.
महिला बचतगट: सामाजिक क्रांतीचे उत्तम प्रतीक
स्वयं-सहाय्यता बचतगटांच्या (SHG) योगदानाचा गौरव करताना राज्यपालांनी सांगितले की, ही केवळ कोणती शासकीय मोहीम नसून ही महिला सक्षमीकरणाची शांत सामाजिक क्रांती आहे. आपल्या पूर्वीच्या प्रशासकीय अनुभवांचे दाखले देत त्यांनी स्पष्ट केले की, महिला बचतगटांची आर्थिक शिस्त, परतफेडीची प्रामाणिकता आणि जबाबदारीने काम करण्याची पद्धत ही देशाच्या अर्थव्यवस्थेची मोठी ताकद ठरली आहे. सामान्य माणसावर आणि महिला शक्तीवर दाखवलेला विश्वास नेहमीच शाश्वत विकासाच्या रूपाने परत मिळतो.
प्रशासन आणि समाजात दरी नसावी
सुशासनाच्या अंमलबजावणीवर भर देताना राज्यपाल म्हणाले:
- नागरिक आणि प्रशासनात संवाद: शासन यंत्रणा ही जनतेतूनच निर्माण होते, त्यामुळे सरकारी कार्यालये आणि सर्वसामान्य नागरिक यांच्यात कोणतीही भिंत असता कामा नये.
- मिशन मोड कार्यपद्धती: ‘ईज ऑफ डुइंग बिझनेस’ सोबतच नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुकर करणाऱ्या ‘ईज ऑफ लिव्हिंग’वर भर देणे काळाची गरज आहे. विविध जनहितार्थ अभियानांप्रमाणेच सेवा पंधरवड्यासारख्या लोककल्याणकारी उपक्रमांतून प्रत्यक्ष बांधावर व तळागाळात सेवा पोहोचवणे आवश्यक आहे.
- स्थानिक गरजांचा आदर: पाश्चात्य मॉडेलचे अंधानुकरण न करता भारताची सांस्कृतिक विविधता, भौगोलिक परिस्थिती आणि स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन विकासाची धोरणे आखली पाहिजेत.
ग्रामीण भागातील मूलभूत पायाभूत सुविधांचा विकास, जसे की पाणी, रस्ते व स्वच्छता कामांना गती देणे, हे प्रत्यक्ष सुशासनाचे उत्तम उदाहरण आहे. राज्यपालांनी स्पष्ट केले की राजकारणात आणि प्रशासनात नैतिक मूल्यांची सांगड असणे अनिवार्य असून, नैतिकतेशिवाय सुशासनाची कल्पना पूर्ण होऊ शकत नाही.