मुंबई: राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताचे रक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी – MSP) योजनेंतर्गत खरेदी करण्यात आलेल्या धान आणि भरडधान्याची प्रलंबित रक्कम संबंधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात विनाविलंब वर्ग करण्याचे स्पष्ट आदेश अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिले आहेत.
शेतकऱ्यांनी कष्टाने पिकवलेल्या मालाची हमीभावाची रक्कम वेळेत मिळणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार असून, प्रशासकीय दिरंगाईमुळे शेतकऱ्यांना ताटकळत ठेवणे अजिबात खपवून घेतले जाणार नाही, असा कडक इशाराही मंत्र्यांनी दिला आहे. प्रशासनाचा कारभार लोकाभिमुख असावा आणि शासकीय योजनांची पोहोच शेवटच्या घटकापर्यंत होणे हेच खरे सुशासन मानले जाते, या धर्तीवर या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
पणन हंगामात झालेली विक्रमी धान व भरडधान्य खरेदी
पणन हंगाम २०२५-२६ मध्ये राज्यभरात किमान आधारभूत किंमत (MSP) योजनेंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर धान तसेच भरडधान्यांची (मिलेट्स) खरेदी करण्यात आली आहे. उपलब्ध अधिकृत आकडेवारीनुसार खरेदीचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे:
- धान (Paddy): १,०३,८०,१९६.७० क्विंटल
- मका (Maize): १०,०५,१११ क्विंटल
- ज्वारी (Jowar): ५५,१८३.७० क्विंटल
- रागी / नाचणी (Ragi): ४,६२४ क्विंटल
- बाजरी (Bajra): ५१०.५० क्विंटल
याशिवाय, रब्बी पणन हंगामातील खरेदीमध्ये धान, ज्वारी आणि मका या पिकांचा समावेश असून, एकूण १,०८,२१,४०४.६० क्विंटल इतकी धान्य खरेदी नोंदवली गेली आहे. सध्या राज्यात पौष्टिक तृणधान्यांच्या लागवडीला आणि प्रसाराला प्रोत्साहन दिले जात असून, बारीपाड्यात रानभाज्या व मिलेट महोत्सवाचा गजर यांसारख्या उपक्रमांमधून भरडधान्य उत्पादकांना बळ दिले जात आहे. त्यामुळे या पिकांचे पैसे वेळेत मिळणे शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत आवश्यक आहे.
थेट बँक खात्यात जमा होणार प्रलंबित रक्कम
शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पैसे थेट त्यांच्या बँक खात्यात (DBT द्वारे) जमा करण्याच्या प्रक्रियेचा आढावा मंत्री छगन भुजबळ यांनी घेतला. यासाठी विभागनिहाय प्रलंबित रकमांची माहिती संकलित करण्यात आली आहे.
खरेदी प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या सर्व यंत्रणांनी उपलब्ध निधी, अद्याप प्रलंबित असलेली देयके आणि आवश्यक प्रशासकीय बाबींचा आढावा युद्धपातळीवर पूर्ण करावा आणि शेतकऱ्यांची देयके प्राधान्याने अदा करावीत, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे ऐन गरजेच्या वेळी राज्यातील लाखो शेतकरी बांधवांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.