महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ५ हजार रुपयांच्या अग्रिम मदतीची घोषणा केल्यानंतर आता ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना’ (Namo Shetkari Mahasanman Nidhi Yojana) पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. केंद्र शासनाच्या ‘पीएम किसान सन्मान निधी’चे हप्ते नियमितपणे जमा होत असताना, राज्य शासनाच्या नमो शेतकरी योजनेचे तब्बल दोन हप्ते प्रलंबित असल्याने बळीराजा प्रचंड चिंतेत आणि संभ्रमात पडला आहे.
काय आहे नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना?
केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना’ सुरू केली. या योजनेनुसार पात्र शेतकरी कुटुंबाला दरवर्षी ६ हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. केंद्राचे ६ हजार आणि राज्याचे ६ हजार असे मिळून शेतकऱ्यांच्या खात्यात वार्षिक १२ हजार रुपये जमा केले जातात. ही रक्कम प्रत्येकी २ हजार रुपयांच्या तीन समान हप्त्यांमध्ये दिली जाते.
मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून राज्य शासनाकडून योजनेचे प्रत्येकी २ हजार रुपयांचे दोन हप्ते वेळेत वितरित करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याचे ४ हजार रुपये शासनाकडे प्रलंबित आहेत. आधीच नैसर्गिक आपत्ती आणि दुष्काळामुळे शेतकरी संकटात असताना, जशी शेतकऱ्यांना तत्काळ नुकसानभरपाई मिळणे गरजेचे असते, तसेच हे हप्ते वेळेवर मिळणे आवश्यक होते.
कोणते हप्ते आहेत थकीत?
नमो शेतकरी योजनेचे हप्ते वर्षातून तीन टप्प्यांत दिले जातात:
- पहिला टप्पा: एप्रिल ते जुलै
- दुसरा टप्पा: ऑगस्ट ते नोव्हेंबर
- तिसरा टप्पा: डिसेंबर ते मार्च
यापूर्वी ऑगस्ट ते नोव्हेंबर या कालावधीतील हप्ता ८९ लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात (DBT द्वारे) जमा करण्यात आला होता. मात्र, त्यानंतरचा डिसेंबर ते मार्च कालावधीतील नववा हप्ता आणि चालू आर्थिक वर्षातील पुढील हप्ता असे मिळून दोन हप्ते अद्याप जमा झालेले नाहीत.
शेतकरी संघटना आणि विरोधकांची भूमिका
एकीकडे दुष्काळासाठी ५ हजार रुपयांची मदत जाहीर करायची आणि दुसरीकडे हक्काच्या नमो शेतकरी योजनेचे ४ हजार रुपये रोखून ठेवायचे, ही शेतकऱ्यांची थट्टा असल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे. जसे विविध शासकीय अनुदाने आणि मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना यांसारख्या उपक्रमांमधील निधी वाटपाला गती देण्याची मागणी होते, त्याचप्रमाणे या योजनेचा निधीही तातडीने वितरित करण्याची मागणी शेतकरी वर्गाकडून होत आहे.
दरम्यान, शेतकरी कर्जमुक्ती योजना असो वा सन्मान निधी, वेळेवर आर्थिक साहाय्य न मिळाल्यास रब्बी आणि खरीप हंगामातील लागवड खर्चासाठी शेतकऱ्यांना खासगी सावकारांवर अवलंबून राहावे लागते. या प्रलंबित हप्त्यांबाबत शासनाने तातडीने अधिकृत भूमिका स्पष्ट करून थेट बँक खात्यात पैसे वर्ग करावेत, अशी एकमुखी मागणी सध्या राज्यभरातून होत आहे.