मुंबई: बँका आणि वित्तीय संस्था या केवळ कर्ज वाटप किंवा आर्थिक देवाणघेवाण करणाऱ्या यंत्रणा नसून त्या देशाच्या विकासातील आणि राष्ट्रनिर्माणातील अत्यंत महत्त्वाच्या भागीदार आहेत, असे महत्त्वपूर्ण प्रतिपादन महाराष्ट्राचे राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी केले आहे. बचतीचे संकलन करणे, नवनवीन उद्योगांना आर्थिक बळ देणे आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करून रोजगारनिर्मिती करणे, या माध्यमातून वित्तीय क्षेत्र ‘विकसित भारत २०४७’ चे उद्दिष्ट गाठण्यात निर्णायक ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
वरळी (मुंबई) येथील हॉटेल फोर सीझन्समध्ये ‘असोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया’ (ASSOCHAM) तर्फे आयोजित २१ व्या वार्षिक बँकिंग परिषदेत ते प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. या परिषदेची संकल्पना ‘रेझिलियन्स, रिइन्व्हेन्शन अँड इंडियाज राईज’ (लवचिकता, नवनिर्मिती आणि भारताचा उदय) अशी ठेवण्यात आली होती.
महिलांच्या क्षमतेवर बँकांनी विश्वास ठेवावा: त्रिपुराचा अनुभव
आपल्या भाषणात राज्यपाल वर्मा यांनी त्रिपुराचे अर्थमंत्री असतानाचा प्रेरक अनुभव सांगितला. ते म्हणाले, सुरुवातीच्या काळात बँका महिला बचत गटांना कर्ज देण्यास साशंक होत्या. मात्र, प्रशासनाने बँकांना प्रोत्साहित केल्यानंतर महिलांनी अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीने कर्जाची परतफेड केली. महिला बचत गटांमध्ये अनुत्पादक मालमत्तेचे (NPA) प्रमाण नगण्य असल्याचे स्पष्ट झाले. योग्य आर्थिक पाठबळ मिळाले तर महिला मोठी क्रांती घडवू शकतात, म्हणूनच वित्तीय संस्थांनी महिलांच्या क्षमतांवर पूर्ण विश्वास ठेवून त्यांना सक्षम केले पाहिजे.
वित्तीय समावेशन केवळ बँक खात्यांपुरते मर्यादित नको
वर्ष २०१४ पासून देशात आर्थिक समावेशनात क्रांतिकारी बदल घडून आले आहेत. प्रधानमंत्री जनधन योजना, आधार संलग्न सेवा आणि ‘यूपीआय’ (UPI) मुळे सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत बँकिंग व्यवस्था पोहोचली आहे. मात्र, वित्तीय समावेशनाचा विस्तार केवळ खाती उघडणे किंवा डिजिटल व्यवहारांपुरता मर्यादित न राहता ग्रामीण कुटुंबे, अल्पभूधारक शेतकरी आणि छोट्या व्यावसायिकांना परवडणारे कर्ज, पीक विमा आणि निवृत्तिवेतन मिळवून देण्यापर्यंत झाला पाहिजे.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत पारदर्शकता आणि दिलासा देण्याच्या दृष्टीने शासनामार्फत अनेक पावले उचलली जात आहेत. अलीकडेच राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची तिसरी यादी जाहीर करण्यात आली असून, अशा कल्याणकारी योजनांचा थेट लाभ लाभार्थ्यांच्या खात्यात पोहोचवण्यासाठी बँकांची भूमिका सदैव महत्त्वाची ठरते.
एमएसएमई (MSME) आणि स्टार्टअप्ससाठी वेळेवर कर्ज आवश्यक
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) हे भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती, निर्यात आणि उत्पादन वाढीमध्ये त्यांचा मोठा वाटा आहे. तरीही अनेक छोट्या उद्योगांना, कृषी प्रक्रिया क्षेत्राला आणि ग्रामीण नवउद्योजकांना वेळेवर कर्ज मिळण्यात अडचणी येतात. बँका व बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांनी (NBFC) अशा क्षेत्रांसाठी सुलभ, लवचिक आणि नावीन्यपूर्ण कर्ज योजना आखल्या पाहिजेत, असे आवाहन राज्यपालांनी केले.
महाराष्ट्र हे देशातील अग्रगण्य स्टार्टअप केंद्र बनत आहे. बँकांनी विद्यापीठे, इनक्यूबेटर्स आणि नवउद्योजकांसोबत भागीदारी करून सीड कॅपिटल, व्हेंचर डेट आणि खेळते भांडवल उपलब्ध करून दिले, तर महाराष्ट्रातील तरुणांच्या संकल्पना जागतिक पातळीवर स्पर्धा करू शकतील.
सायबर सुरक्षा आणि पारदर्शक ग्राहक सेवा
आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (AI), डेटा ॲनालिटिक्स आणि फिनटेक तंत्रज्ञानामुळे बँकिंग प्रणाली अधिक वेगवान झाली असली, तरी सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. ग्राहकांचा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी सायबर सुरक्षा आणि सुरक्षित पेमेंट गेटवे मजबूत केले पाहिजेत. नागरिकांच्या समस्यांचे निवारण जलद गतीने करण्यासाठी संवेदनशील कार्यपद्धतीची आवश्यकता असते. सार्वजनिक जीवनात प्रशासनात केवळ नोकरी नको, संवेदनशील जनसेवा हवी या विचाराप्रमाणेच बँकिंग क्षेत्रानेही ग्राहकाभिमुख आणि संवेदनशील सेवा देण्याची गरज आहे.
या कार्यक्रमात असोचॅमचे अध्यक्ष निर्मल के. मिंडा, सरचिटणीस सौरभ सन्याल, बँक ऑफ बहरीन अँड कुवेतचे माधव नायर, राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे आणि येस बँकेचे मनीष जैन यांच्यासह बँकिंग क्षेत्रातील अनेक मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या वित्तीय संस्थांना राज्यपालांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आले.