तरुणांचे संशोधन महाराष्ट्राला जागतिक ‘इनोव्हेशन हब’ बनवेल; ‘द गव्हर्नन्स चॅलेंज’ स्पर्धेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा विश्वास

मुंबई: देशाच्या वित्त, उद्योग, कृषी आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात अव्वल असणारा महाराष्ट्र आता स्टार्टअप्सच्या बाबतीत देशाची अनभिज्ञ राजधानी ठरला आहे. राज्यातील तरुणांची बुद्धिमत्ता, नवनवीन संशोधन आणि तंत्रज्ञानातील प्रयोग भविष्यात महाराष्ट्राला जगातील प्रमुख ‘इनोव्हेशन हब’ म्हणून ओळख मिळवून देतील, असा ठाम विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

नॅशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स (NCPA) मधील जमशेद भाभा सभागृहात गेट्स फाउंडेशन आणि समग्र संस्थेच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘द गव्हर्नन्स चॅलेंज’ या उपक्रमाच्या चौथ्या पर्वातील विजेत्यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते गौरवण्यात आले. यावेळी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, ‘मित्रा’ (MITRA) गव्हर्निंग कौन्सिलचे सदस्य दीपक करंजीकर, समग्र संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव गोयल यांच्यासह विविध प्रशासकीय विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

प्रशासनात नव्या पिढीच्या कल्पनांचा समावेश

सदर कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, ही केवळ बौद्धिक स्पर्धा नसून महाराष्ट्रासह देशाच्या भविष्यातील प्रशासकीय रचनेला नवी दिशा देणारे हे व्यासपीठ आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डेटा ॲनालिटिक्स, डिजिटल गव्हर्नन्स, नागरीकरण, आरोग्य, शिक्षण, शेती आणि पर्यावरण संवर्धन या क्षेत्रांत तरुणांचा नवा दृष्टिकोन प्रशासनात आणणे हे राज्य शासनाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. सुशासनाचा मार्ग अवलंबत राज्याला पुढे नेण्यासाठी अशा अभिनव कल्पना अत्यंत आवश्यक आहेत, जसे की दुष्काळ निवारण आणि जलव्यवस्थापनावर सरकारचा भर देऊन शाश्वत उपाययोजनांवर भर दिला जात आहे.

महाराष्ट्र: देशाची स्टार्टअप राजधानी

महाराष्ट्रात नवउद्योजकतेला मिळालेल्या पोषक वातावरणाचा उल्लेख करताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की:

  • देशातील एकूण स्टार्टअप्सपैकी तब्बल १८ टक्के स्टार्टअप्स एकट्या महाराष्ट्रात आहेत.
  • राज्यात सध्या ३० हजारांहून अधिक नोंदणीकृत स्टार्टअप्स कार्यरत असून ही संख्या देशभरात सर्वाधिक आहे.
  • नागपूर, नाशिक, अमरावती, कोल्हापूर ते नांदेड अशा प्रत्येक भागातील युवा संशोधकांना मेंटॉरशिप, इनक्युबेशन आणि बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे.
  • राज्यातील पहिले समर्पित इनक्युबेटर ‘एम-हब’ (M-Hub) वेगाने विकसित केले जात आहे.
  • नवी मुंबईत तब्बल ३०० एकर विस्तीर्ण जागेवर एआय आणि डीप-टेक केंद्रित ‘इनोव्हेशन सिटी’ उभारण्यात येणार आहे.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी आणि कृषीसह विविध क्षेत्रांत गुंतवणूक आणण्यासाठी राज्य सातत्याने पावले उचलत आहे, ज्यातून महाराष्ट्र आणि आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहकार्याला नवी गती मिळत आहे.

एआय धोरण २०२६ आणि २ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य

मुख्यमंत्री म्हणाले की, ‘महाराष्ट्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण २०२६’ अंतर्गत २ लाख तरुण व व्यावसायिकांना विशेष प्रशिक्षण दिले जाईल. तसेच संशोधनाला गती देण्यासाठी शासकीय डेटा धोरणात्मकरीत्या उपलब्ध करून दिला जाईल. राज्याने २०३० पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलर आणि २०३५ पर्यंत २ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले असून, हे साध्य करण्यात नवोन्मेष (Innovation) हाच प्रमुख कणा ठरेल.

‘द गव्हर्नन्स चॅलेंज’ स्पर्धेतील विजेते

महाराष्ट्राला २०३५ पर्यंत संशोधनाच्या दृष्टीने समृद्ध करण्यासाठी विविध व्यवस्थापन संस्थांमधील सहा अंतिम संघांनी सादरीकरण केले होते. यामध्ये उत्कृष्ट सादरीकरण करणाऱ्या संघांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते रोख पारितोषिके देऊन सन्मानित करण्यात आले:

  • प्रथम क्रमांक (₹५ लाख): मास्टर्स युनियन स्कूल ऑफ बिझनेस (अंकिता शिर्के, सिद्धार्थ राजपाल, गुरुप्रसाद शेट्टी) – विषय: शहरी विकास
  • द्वितीय क्रमांक (₹३ लाख): इंडियन स्कूल ऑफ बिझनेस (आरीशा बटाला, ऋतिक जैन, तरण पुरी) – विषय: शिक्षण
  • तृतीय क्रमांक (₹१ लाख): आयआयएम मुंबई (शुभम पाटील, वरुण दामले, संहिता म्हात्रे) – विषय: आरोग्य

मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी यावेळी नमूद केले की, केवळ शासकीय अनुदानावर अवलंबून न राहता नवकल्पना बाजारात स्वतःच्या बळावर उभ्या राहिल्या पाहिजेत, यासाठी सरकार सहकार्य आणि योग्य परिसंस्था निर्माण करत आहे.

Top Posts

Namo Shetkari Yojana: ‘नमो शेतकरी’चे दोन प्रलंबित हप्ते कधी जमा होणार? जाणून घ्या सविस्तर माहिती

अधिक वाचा

नाशिक दुष्काळ: शेतकऱ्यांना तत्काळ नुकसानभरपाई मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील; नरहरी झिरवाळ यांची ग्वाही

अधिक वाचा

दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठी व्यावसायिक पाठबळ आवश्यक: राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांच्या हस्ते मुंबईत ‘मिट्टी कॅफे’चे उद्घाटन

अधिक वाचा

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना कागदावरच; दुष्काळात पशुपालक हवालदिल, बनावट मेसेजपासून सावध राहण्याचे आवाहन

अधिक वाचा

बँका केवळ कर्ज देणाऱ्या संस्था नसून राष्ट्रनिर्माणातील भागीदार: राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा

अधिक वाचा