गडचिरोली: जिल्ह्याच्या विकासाला अधिक गती देण्यासाठी आणि स्थानिक पातळीवरील साधनसंपत्तीचा योग्य वापर करून विकासाचा लाभ अगदी तळागाळातील नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या (DPC) बैठकीत गडचिरोलीचे सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.
या बैठकीत आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी मंजूर झालेल्या ५३० कोटी रुपयांच्या नियतव्ययातून राबविण्यात येणाऱ्या विविध विकासकामांचा आढावा घेण्यात आला. यामध्ये स्थानिक उत्पादनांना जागतिक ओळख मिळवून देणे, पर्यटनाचा विकास करणे, महिला बचत गटांना सक्षम करणे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे धान साठवणुकीसाठी आधुनिक गोदामांची निर्मिती करणे यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.
‘गडचिरोली ब्रँड’ द्वारे स्थानिक उत्पादनांना मिळणार जागतिक बाजारपेठ
गडचिरोली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर उत्पादित होणाऱ्या नैसर्गिक आणि कृषी उत्पादनांना जागतिक पातळीवर ओळख मिळवून देण्यासाठी ‘गडचिरोली ब्रँड’ (Gadchiroli Brand) विकसित केला जाणार आहे. यामध्ये खालील उत्पादनांचा समावेश असेल:
- शिंगाडा, स्ट्रॉबेरी आणि चारोळी
- शुद्ध मध आणि विविध वनउपज
- रानभाज्या, मत्स्य, झिंगा, दुग्ध आणि कुक्कुट उत्पादने
या ब्रँडसाठी स्वतंत्र लोगो आणि आकर्षक टॅगलाईन तयार केली जाईल. तसेच, ऑनलाईन मार्केटिंग आणि आधुनिक विपणन प्रणालीचा वापर करून ही उत्पादने राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध केली जातील.
‘रायझिंग गडचिरोली’: पर्यटनाला मिळणार नवे पंख
गडचिरोली जिल्ह्याकडे केवळ नक्षलग्रस्त भाग म्हणून न पाहता, येथील समृद्ध जैवविविधता आणि निसर्गसंपदा पर्यटकांसमोर आणली जाईल. यासाठी ‘रायझिंग गडचिरोली’ (Rising Gadchiroli) आणि ‘अनएक्सप्लोर्ड गडचिरोली’ (Unexplored Gadchiroli) या उपक्रमांतर्गत विशेष प्रचार मोहीम राबवली जाणार आहे.
सेमानादेव जैवविविधता केंद्र, गुरवळा निसर्ग सफारी, कमलापूर हत्ती कॅम्प, आणि वडसा जैवविविधता उद्यान यांसारख्या पर्यटन स्थळांचा विकास केला जाईल. जसे महाराष्ट्रात कोकण पर्यटनाला चालना देण्यासाठी म्हासळा-श्रीवर्धनमध्ये बायोडायव्हर्सिटी झोन उभारण्यात येत आहे, त्याचप्रमाणे गडचिरोलीतील निसर्ग पर्यटनाचाही मोठ्या प्रमाणावर प्रचार केला जाणार आहे.
धान साठवणुकीसाठी आधुनिक पीईबी (PEB) गोदामांची उभारणी
गडचिरोली जिल्ह्यात दरवर्षी सुमारे २१ लाख क्विंटल धान खरेदी केली जाते, मात्र सध्याची साठवणूक क्षमता केवळ ८ लाख क्विंटल एवढीच आहे. ही तफावत दूर करण्यासाठी जिल्ह्यात सुमारे ३०० कोटी रुपये खर्चून ८० ते ९० नवीन गोदामे उभारण्याची आवश्यकता आहे.
पारंपरिक पद्धतीने गोदामे बांधण्यास बराच काळ लागतो, म्हणूनच सहपालकमंत्र्यांनी आधुनिक PEB (Pre-Engineered Building) तंत्रज्ञानाचा वापर करून जलद गतीने गोदामे उभारण्याचे निर्देश दिले आहेत. भामरागड आणि मुलचेरा तालुक्यांमध्ये या कामाला प्राधान्य दिले जाईल. तसेच, सध्या उघड्यावर असलेले सुमारे ३ लाख क्विंटल धान पावसाळ्यापूर्वी सुरक्षित ठिकाणी हलवण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
महिला बचत गटांना मोठे आर्थिक पाठबळ
महिला सक्षमीकरणासाठी राबविण्यात येत असलेल्या ‘आदिशा’ उपक्रमांतर्गत महिला बचत गटांना मिळणारा फिरता निधी वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्याचा ३ कोटी रुपयांचा निधी थेट १० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याबाबत सकारात्मक पावले उचलली जात आहेत. या योजनेमुळे ग्रामीण भागात आरओ वॉटर प्लांट, शेळीपालन, भाजीपाला व्यवसाय आणि किराणा दुकान यांसारखे विविध लघुउद्योग उभे राहत असून, यामुळे ग्रामीण विकासाला नवी दिशा मिळत आहे.
आरोग्य, शिक्षण आणि औद्योगिक प्रगतीवर भर
जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यासाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात ३० कोटी रुपये खर्चून अत्याधुनिक ३ टेस्ला एमआरआय (3 Tesla MRI) यंत्रणा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. तसेच देसाईगंज येथे डिजिटल वर्गखोल्या आणि चामोर्शी येथे स्पर्धा परीक्षा अभ्यासिका सुरू करण्यात येत आहेत.
गडचिरोलीच्या सर्वांगीण विकासाबद्दल बोलताना सहपालकमंत्री म्हणाले की, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांनी समन्वयाने काम करणे गरजेचे आहे. उद्योग क्षेत्राबाबत सांगायचे तर, अलीकडेच गडचिरोली बनणार देशाचे ‘ग्रीन स्टील हब’ अशी मोठी घोषणा करण्यात आली होती, ज्याचा फायदा स्थानिक तरुणांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या स्वरूपात मिळणार आहे.
या बैठकीला जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, मुख्य वनसंरक्षक जी. पी. नरवणे, खासदार डॉ. नामदेव किरसान, आमदार अभिजित वंजारी, आमदार सुधाकर अडबाले, आमदार धर्मरावबाबा आत्राम यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ शासकीय अधिकारी उपस्थित होते.