मुंबई: चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज केंद्राच्या (CSTPS) पायाभूत सुविधांना अधिक सक्षम आणि सुरक्षित करण्यासाठी राज्य सरकारने पावले उचलली आहेत. भटाडी कोळसा खाणीतून वीज केंद्रापर्यंत कोळसा वाहून नेणाऱ्या ‘पाईप कन्व्हेअर बेल्ट’सह परिसरातील जुन्या पायाभूत सुविधांचे नूतनीकरण (Renovation) केले जाणार असून, यासाठी तातडीने सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार केला जाईल, अशी महत्त्वाची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.
सुधीर मुनगंटीवार यांच्या प्रश्नाला उत्तर
विधानसभेत सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज केंद्राच्या सुरक्षिततेबाबत आणि नुकत्याच घडलेल्या आगीच्या घटनेबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, ५ मे २०२६ रोजी भटाडी खाणीतून कोळसा वाहतूक करणाऱ्या पाईप कन्व्हेअर बेल्ट परिसरात आगीची दुर्घटना घडली होती. मात्र, ही आग कन्व्हेअर बेल्टच्या तांत्रिक भागाला किंवा लोडिंग-अनलोडिंग क्षेत्रात लागलेली नव्हती.
आगीचे नेमके कारण काय होते?
मुख्यमंत्री म्हणाले की, पाईप कन्व्हेअर बेल्ट ज्या भागातून जातो, तिथे आजूबाजूला स्थानिक शेतकऱ्यांची शेतजमीन आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतातील पीक अवशेष (गवत आणि तण) जाळल्यामुळे लागलेली आग पसरली आणि तिचा फटका कन्व्हेअर बेल्टच्या बाह्य परिसराला बसला. सुदैवाने, या घटनेत कोणतेही मोठे आर्थिक किंवा तांत्रिक नुकसान झाले नाही. आपत्कालीन प्रतिसाद पथक (Emergency Response Team) अत्यंत कमी वेळात घटनास्थळी पोहोचल्याने आगीवर तातडीने नियंत्रण मिळवणे शक्य झाले.
शासकीय स्तरावर विविध महत्त्वाचे निर्णय घेताना मुख्यमंत्र्यांनी नेहमीच तत्परता दाखवली आहे. यापूर्वी प्रशासकीय सुधारणांसाठी RTO गैरव्यवहार आणि कर चुकवेगिरीची होणार उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचा मोठा निर्णय त्यांनी घेतला होता, तसेच न्यायिक प्रक्रियेला गती देण्यासाठी न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी सरकारचा उच्च न्यायालयाकडे पाठपुरावा देखील सुरू आहे.
भविष्यात दुर्घटना टाळण्यासाठी काय उपाययोजना होणार?
अशा प्रकारच्या आगीच्या घटनांची पुनरावृत्ती रोखण्यासाठी सरकारने खालीलप्रमाणे उपाययोजना हाती घेण्याचे ठरवले आहे:
- जनजागृती मोहीम: महाऔष्णिक वीज केंद्र आणि पाईप कन्व्हेअर बेल्ट परिसरातील शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती केली जाईल. शेतातील गवत, तण किंवा पिकांचे अवशेष मोकळ्या जागेत किंवा बेल्टच्या जवळ न जाळण्याचे आवाहन करण्यात येईल.
- पायाभूत सुविधांचे नूतनीकरण: वीज केंद्रातील जुन्या झालेल्या यंत्रणा आणि पायाभूत सुविधांचा कायापालट करण्यासाठी एक सर्वसमावेशक डीपीआर (DPR) तयार केला जाईल.
- टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी: डीपीआर मंजुरीनंतर टप्प्याटप्प्याने जुन्या यंत्रसामग्रीचे नूतनीकरण करण्याचे काम हाती घेतले जाईल, जेणेकरून वीज निर्मिती प्रक्रियेत कोणताही अडथळा येणार नाही.
चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज केंद्र हे महाराष्ट्रातील वीज पुरवठ्याचा मुख्य कणा आहे. त्यामुळे येथील सुरक्षेबाबत आणि आधुनिकीकरणाबाबत शासन अत्यंत गंभीर असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी शेवटी स्पष्ट केले.