मुंबई: राज्यातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये (RTO) चालणाऱ्या कथित गैरव्यवहार, कर चुकवेगिरी आणि प्रशासकीय अनियमिततेची आता उच्चस्तरीय चौकशी केली जाणार आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहेत. आरटीओ विभागातील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी शासनाने कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
विधानसभेत विरोधी पक्षाच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन
विधानसभेचे सदस्य विजय वडेट्टीवार यांनी आरटीओ विभागातील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “या संदर्भात परिवहन मंत्र्यांशी सविस्तर चर्चा झाली असून, सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या सर्व तक्रारींची गंभीर दखल घेतली आहे. पारदर्शक कारभारासाठी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.”
तसेच, राज्यातील विविध प्रलंबित कायदेशीर प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. यापूर्वीच राज्यात १३८ पैकी केवळ ५८ जलदगती न्यायालये सुरू असून न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी सरकारचा पाठपुरावा सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले होते. आता आरटीओमधील गैरव्यवहारांवरही कायद्याचा बडगा उगारण्यात येत आहे.
लक्झरी गाड्यांची परराज्यात नोंदणी करून कर चुकवेगिरी
या चर्चेला उत्तर देताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी धक्कादायक माहिती समोर आणली. अनेक महागड्या आणि लक्झरी वाहनांची कर चुकवेगिरी केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. अनेक वाहन मालक हे महाराष्ट्रात वास्तव्याला आहेत, त्यांनी येथील बँकांकडून कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे, परंतु कराची रक्कम वाचवण्यासाठी आपल्या वाहनांची नोंदणी मात्र दादरा-नगर हवेली, दमण-दीव किंवा पुदुच्चेरी सारख्या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये केली आहे.
यामुळे महाराष्ट्र शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. अशा प्रकारांना रोखण्यासाठी आरटीओने कडक कारवाई सुरू केली असून, भविष्यात जीएसटी पडताळणी तसेच कर्ज आणि रहिवासाच्या कागदपत्रांची काटेकोर तपासणी केली जाईल.
वरिष्ठ IPS अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘SIT’ची स्थापना
आरटीओ संदर्भातील तक्रारी, ऑडिओ-व्हिडिओ क्लिप्स आणि गैरव्यवहारांच्या पुराव्यांची सखोल चौकशी करण्यासाठी एका विशेष तपास पथकाची (SIT) स्थापना करण्यात आली आहे.
- अध्यक्ष: वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी प्रियांका नारनवरे
- सदस्य: अतिरिक्त परिवहन आयुक्त रवी गायकवाड आणि दक्षता अधिकारी मंदार जावळे
या त्रिसदस्यीय समितीला संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून अवघ्या एका महिन्याच्या आत आपला चौकशी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
महसूल आणि कर्ज व्यवहारांवर शासनाची करडी नजर
कर चुकवेगिरी करणाऱ्या वाहनधारकांना लगाम घालण्यासाठी आता वित्तीय व्यवहारांची तपासणी अधिक कठोर होणार आहे. एका बाजूला कर्ज पडताळणी कडक होत असताना, दुसऱ्या बाजूला राज्यातील उद्योजक व तरुणांना दिलासा देण्यासाठी अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे कर्ज आता पतसंस्थांमार्फत मिळण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे, जेणेकरून सुलभतेने कर्ज पुरवठा होईल. मात्र, बेकायदेशीर कर्ज व्यवहारांवर आणि कर चुकवेगिरीवर आरटीओ प्रशासनाची कडक नजर राहील.
आरटीओ विभागातील या चौकशीमुळे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे आणि कर बुडवणाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून, एसआयटीच्या अहवालानंतर कोणती मोठी कारवाई होणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.