मुंबई: ग्रामीण भागातील तरुणांना उद्योजक बनवण्यासाठी आणि रोजगार निर्मितीला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या (Annasaheb Patil Mahamandal) कर्जवाटप प्रक्रियेमध्ये आता बँकांसोबतच सक्षम सहकारी पतसंस्थांचाही समावेश केला जाणार आहे. यामुळे मराठा समाजातील तरुणांना व्यवसायासाठी कर्ज मिळणे अधिक सुलभ आणि जलद होणार आहे.
या संदर्भात सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी पतसंस्थांचा समावेश करण्यासाठी एक सर्वसमावेशक आणि विस्तृत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मंत्रालयात झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
बैठकीत नेमकी काय चर्चा झाली?
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या अर्थसहाय्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, दक्षिण कराडचे आमदार डॉ. अतुलबाबा भोसले, तसेच सहकार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि सहकार आयुक्त व निबंधक कार्यालयाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
सध्या महामंडळामार्फत दिले जाणारे कर्ज आणि त्यावरील व्याजाचा परतावा हा केवळ बँकांमार्फत केला जातो. मात्र, अनेकदा ग्रामीण भागातील तरुणांना बँकांकडून कर्ज मिळण्यात अडचणी येतात. यावर तोडगा म्हणून ग्रामीण भागात भक्कम जाळे असलेल्या सहकारी पतसंस्थांचा वापर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हे देखील वाचा: अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती योजना पुन्हा पूर्ण क्षमतेने सुरू होणार! प्रलंबित चौकशी तातडीने निकाली काढण्याचे केंद्राचे निर्देश
पतसंस्थांच्या निवडीसाठी असणार कडक निकष
सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी स्पष्ट केले की, पतसंस्थांची नाळ थेट ग्रामीण भागाशी जुळलेली असते. त्यामुळे त्यांच्या माध्यमातून कर्जवाटप अधिक वेगवान आणि सोयीचे होईल. मात्र, सर्वच पतसंस्थांना यामध्ये सहभागी करून घेतले जाणार नाही. त्यासाठी खालील गोष्टींचा प्रामुख्याने विचार केला जाईल:
- पतसंस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि पारदर्शक असाव्यात.
- त्यांच्या कारभारात शिस्त आणि विश्वासार्हता असावी.
- पतसंस्थांची निवड करण्यासाठी विशिष्ट आर्थिक निकष निश्चित केले जातील.
या निकषांच्या आधारे पात्र पतसंस्थांची निवड करून त्यांना महामंडळाच्या कर्ज योजनेत भागीदार केले जाईल, जेणेकरून तरुणांना अधिक चांगली सेवा मिळेल आणि उद्योग उभारणीला गती मिळेल.
तरुणांना होणार मोठा फायदा
या नवीन सुधारणेमुळे राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. ग्रामीण भागात बँकांच्या तुलनेत पतसंस्थांशी संपर्क साधणे आणि व्यवहार करणे सोपे असते. यामुळे व्यवसाय सुरू करण्यासाठी लागणारे अर्थसहाय्य आता अधिक सहज आणि विनाविलंब उपलब्ध होईल. यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणावर स्वयंरोजगार आणि नवीन उद्योजक तयार होण्यास मदत होईल.
हे देखील वाचा: