मुंबई: अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली केंद्र शासनाची शिष्यवृत्ती योजना पुन्हा एकदा पूर्ण क्षमतेने सुरू होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. सन २०२२ मधील शिष्यवृत्ती निधीच्या गैरवापराच्या प्रकरणांनंतर प्रलंबित असलेल्या सर्व चौकशी प्रक्रियेला गती देऊन ही प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याचे निर्देश केंद्रीय अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाचे उपसचिव (शिष्यवृत्ती) सुदीप दत्ता यांनी दिले आहेत.
शिष्यवृत्ती योजना पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रलंबित चौकशी पूर्ण करणे आवश्यक
सन २०२२ मध्ये शिष्यवृत्ती योजनांमध्ये झालेल्या निधीच्या कथित गैरव्यवहारानंतर सुमारे ८३० शैक्षणिक संस्थांची चौकशी केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (CBI) सोपवण्यात आली होती. यासोबतच ६० हजारांहून अधिक प्रकरणे विविध राज्यांकडे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. ही सर्व चौकशीची प्रकरणे पूर्णपणे निकाली निघाल्याशिवाय पूर्व-माध्यमिक (Pre-Matric), उत्तर-माध्यमिक (Post-Matric) आणि गुणवत्ता व साधनआधारित (Merit-cum-Means) शिष्यवृत्ती योजना पूर्ण क्षमतेने पुन्हा सुरू करणे शक्य होणार नाही, असे सुदीप दत्ता यांनी स्पष्ट केले.
राज्य शासनाकडून विविध स्तरांवर लोकांच्या हितासाठी आणि विकासासाठी कामे केली जात आहेत. नुकतेच दळणवळण सोयीचे करण्यासाठी रेल्वे विभागाने नांदेड-मुंबई दरम्यान दोन नव्या एक्सप्रेस गाड्या सुरू केल्या आहेत. त्याच धर्तीवर आता शिक्षण आणि शिष्यवृत्ती क्षेत्रातही पारदर्शकता आणण्यासाठी कडक पावले उचलली जात आहेत.
मुंबईत पार पडली ५ राज्यांची महत्त्वपूर्ण प्रादेशिक कार्यशाळा
अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार आणि महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने सचिवालय जिमखाना, मुंबई येथे एक विशेष प्रादेशिक कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. या कार्यशाळेत महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि दादरा व नगर हवेली व दीव दमण या पाच राज्यांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सहभाग घेतला. प्रलंबित प्रकरणांच्या चौकशीचा आढावा घेणे आणि योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी पुन्हा सुरू करणे हा या कार्यशाळेचा मुख्य उद्देश होता.
वसुली आणि कारवाईसाठी ३१ जुलै आणि १५ ऑगस्टची मुदत
केंद्रीय उपसचिवांनी या कार्यशाळेत सर्व राज्यांना महत्त्वपूर्ण आणि कडक निर्देश दिले आहेत:
- ३१ जुलैपर्यंत निधी वसुली: गैरवापर झालेल्या शिष्यवृत्ती निधीच्या वसुलीसाठी बँकांची मदत घ्यावी आणि प्रभावी प्रयत्न करावेत.
- एफआयआर (FIR) नोंदवणे: ज्या प्रकरणांमध्ये निधीची वसुली होणार नाही, तिथे त्वरित एफआयआर नोंदविण्याची प्रक्रिया राबवावी.
- १ ते १५ ऑगस्ट दरम्यान क्लोजर रिपोर्ट: सर्व प्रकरणांचा निपटारा करून १५ ऑगस्टपर्यंत अंतिम क्लोजर रिपोर्ट सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
ज्याप्रमाणे नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात सर्व शासकीय यंत्रणा तात्काळ एकत्र येऊन समन्वय साधतात, जसे की अतिवृष्टी दरम्यान संपूर्ण शासकीय यंत्रणा सज्ज ठेवून आपत्कालीन परिस्थिती हाताळली जाते; अगदी त्याच प्रकारे आता विविध विभागांनी एकत्रितपणे काम करून या शिष्यवृत्ती गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांचा तात्काळ निपटारा करणे गरजेचे आहे.
अल्पसंख्याक कल्याणासाठी सामूहिक जबाबदारी
महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या सचिव डॉ. माधवी खोडे चवरे यावेळी उपस्थित होत्या. त्यांनी सांगितले की, “अल्पसंख्याक समाजाचा विकास हा सकारात्मक दृष्टिकोनातून आणि प्रभावी अंमलबजावणीतूनच साध्य होऊ शकतो. कोणत्याही अडचणींवर मात करून अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासाठी सातत्याने कार्य करणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे.”
महाराष्ट्रात या प्रकरणांच्या अंतिम अंमलबजावणीसाठी अल्पसंख्याक विकास विभाग, शालेय शिक्षण विभाग, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग तसेच गृह विभाग यांच्यात उत्तम समन्वय असणे गरजेचे असल्याचेही या कार्यशाळेत स्पष्ट करण्यात आले.