कांदळवन संरक्षण योजना: महाराष्ट्राच्या सागरी किनारपट्टीचे आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. कांदळवनांवर (Mangroves) होणारे अतिक्रमण, अनधिकृत बांधकामे आणि डेब्रीज/मलबा टाकण्याच्या प्रकारांवर आता कडक कारवाई केली जाणार आहे. एवढेच नव्हे तर कांदळवनांचे रक्षण करणाऱ्या नागरिकांना आणि संस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच एक विशेष ‘बक्षीस योजना’ लागू करणार असल्याची माहिती राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिली आहे.
आंतरराष्ट्रीय कांदळवन परिसंस्था संवर्धन दिनाचे औचित्य साधून मुंबईतील वाय. बी. चव्हाण सेंटर येथे आयोजित ‘कांदळवन प्रतिष्ठान पुरस्कार वितरण सोहळा – २०२६’ मध्ये ते बोलत होते.
उपग्रह तंत्रज्ञानाचा (Satellite Mapping) वापर करून अतिक्रमणांचा शोध
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि वसई-विरारसारख्या दाट लोकवस्तीच्या भागांमध्ये कांदळवनांचे रक्षण करणे हे मोठे आव्हान बनले आहे. या पार्श्वभूमीवर वनमंत्री नाईक यांनी सांगितले की, कांदळवन क्षेत्रातील अतिक्रमण शोधण्यासाठी चेन्नई विद्यापीठाच्या सहकार्याने २००५ पासूनच्या उपग्रह (Satellite) आणि गुगल प्रतिमांची (Google Images) पडताळणी केली जाईल. ज्या भागात अनधिकृत भराव किंवा बांधकामे आढळतील, तेथील अधिकाऱ्यांना तत्काळ माहिती पाठवून कडक कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पर्यावरणाच्या रक्षणार्थ राज्य सरकार कटिबद्ध असून विविध विकासप्रकल्पांसोबतच निसर्गाचा समतोल राखण्यावर भर दिला जात आहे. जसे की, मुंबई आणि परिसराच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी एकीकडे मुंबईच्या पाणीपुरवठ्यासाठी गारगाई धरण प्रकल्पाला गती दिली जात आहे, तर दुसरीकडे नैसर्गिक जलस्रोतांचे व सागरी जैवविविधतेचे रक्षणही केले जात आहे.
महाराष्ट्रातील कांदळवन क्षेत्रात लक्षणीय वाढ
कार्यक्रमादरम्यान वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर यांनी राज्यातील कांदळवन क्षेत्राच्या प्रगतीचा आलेख मांडला. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार:
- महाराष्ट्रातील कांदळवन क्षेत्र २२२ चौरस किलोमीटरवरून ३१५ चौरस किलोमीटर (३१,५०० हेक्टर) पर्यंत वाढले आहे.
- भारतातील सुमारे ९५% कांदळवन हे महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आणि अंदमान-निकोबार या प्रदेशांत केंद्रित आहे.
- कांदळवने मोठ्या प्रमाणात कार्बन साठा (Carbon Sink) शोषून घेतात आणि किनारपट्टीचे वादळांपासून रक्षण करतात.
कांदळवन प्रतिष्ठान पुरस्कार २०२६: विजेत्यांची यादी
सागरी जैवविविधता व कांदळवन संवर्धनात उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या बचत गट, वन अधिकारी आणि नागरिकांना या सोहळ्यात सन्मानित करण्यात आले. शासनाच्या विविध कल्याणकारी उपक्रमांची माहिती जशी छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबीर यांसारख्या माध्यमातून नागरिकांपर्यंत पोहोचवली जाते, तसेच या पुरस्कारांच्या माध्यमातून पर्यावरण रक्षकांचे मनोबल वाढवले जात आहे.
१. स्वयंसहाय्यता गट विभाग (Self Help Groups):
- प्रथम पुरस्कार (₹१ लाख): जलकन्या कांदळवन निसर्ग पर्यटन गट (सिंधुदुर्ग)
- द्वितीय पुरस्कार (₹७५ हजार): नवलाई निसर्ग पर्यटन गट (रत्नागिरी)
- तृतीय पुरस्कार (₹५० हजार): गोपाळकृष्ण गट (सिंधुदुर्ग)
२. विशेष उल्लेखनीय कार्य पुरस्कार:
- कुसुमाकर बागकर (रत्नागिरी) आणि रेमन डिसुझा (पालघर)
३. सर्वोत्तम प्रकल्प सहायक:
- प्रथमेश बारे (रायगड – प्रथम), दिगंबर तोरसकर (सिंधुदुर्ग – द्वितीय) आणि मयूर पानसरे (सिंधुदुर्ग – तृतीय).
४. सर्वोत्तम वन अधिकारी व कर्मचारी:
- दत्ता उताडे (मालवण, सिंधुदुर्ग), परशुराम शिंदे (ठाणे) आणि प्रशांत बहादुरे (ठाणे).
याशिवाय उपजीविका तज्ज्ञ म्हणून अनिकेत तोडमुरकर, विशेष योगदानासाठी जीआय तज्ज्ञ अंजनेयुलू, संकेत शिंदे व संतोषी कदम यांचा तर फोटोग्राफी स्पर्धेत दीपेश हडकर (प्रथम), नितीन जैन (द्वितीय) आणि धनंजय ठाकूर (तृतीय) यांना गौरविण्यात आले.
निष्कर्ष
कांदळवने केवळ किनारपट्टीचे संरक्षण करत नाहीत, तर स्थानिक कोळी बांधव व नागरिकांच्या उपजीविकेलाही हातभार लावतात. सरकारच्या या नव्या प्रोत्साहनपर बक्षीस योजनेमुळे आणि उपग्रह तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे कांदळवनांवरील अतिक्रमणांना आळा बसेल आणि सागरी जैवविविधता अधिक समृद्ध होईल अशी अपेक्षा आहे.