मुंबई: महाराष्ट्रात न्यायदान प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या १३८ जलद गती न्यायालयांपैकी (Fast Track Courts) सध्या केवळ ५८ न्यायालये कार्यरत आहेत. उर्वरित ८० न्यायालयांसाठी न्यायाधीशांची पदे रिक्त असून, ही पदे तातडीने भरण्यासाठी राज्य शासनाकडून उच्च न्यायालयाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे, अशी महत्त्वाची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभेत सदस्य डॉ. राहुल कुल यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देशाना मुख्यमंत्री बोलत होते. राज्यातील प्रलंबित खटले जलद गतीने निकाली निघण्यासाठी जलद गती न्यायालयांची संख्या वाढवणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी मान्य केले.
न्यायाधीशांची नियुक्ती न्यायव्यवस्थेच्या अखत्यारीत
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, “राज्यात एकूण १३८ जलद गती न्यायालये सुरू करण्याचे नियोजन शासनाने केले आहे. मात्र, न्यायाधीशांची नियुक्ती आणि भरती प्रक्रिया ही संपूर्णपणे न्यायव्यवस्थेच्या (Judiciary) अधिकार क्षेत्रात येते. त्यामुळे सध्या केवळ ५८ न्यायालयेच प्रत्यक्ष कार्यरत होऊ शकली आहेत.”
ते पुढे म्हणाले की, गेल्या वर्षभरापासून मुख्यमंत्री आणि उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांच्यात झालेल्या संयुक्त बैठका तसेच विविध पत्रव्यवहारांच्या माध्यमातून रिक्त पदे भरण्याबाबत सातत्याने विनंती केली जात आहे. शासनाचे प्रयत्न सुरू असून लवकरच यावर सकारात्मक तोडगा निघेल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
हे देखील वाचा: अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे कर्ज आता पतसंस्थांमार्फत मिळणार!
भरती आणि पदोन्नती प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात
उच्च न्यायालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, नवीन न्यायाधीशांची थेट भरती आणि विद्यमान न्यायाधीशांची पदोन्नती (Promotion) प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होताच सर्व मंजूर जलद गती न्यायालयांना पूर्णवेळ न्यायाधीश उपलब्ध करून दिले जातील. तोपर्यंत पर्यायी व्यवस्था म्हणून काही न्यायालयांना विशिष्ट प्रकरणांसाठी ‘डिझिग्नेटेड’ (Designated) न्यायालयाचा दर्जा देण्यात आला आहे. मात्र, या न्यायालयांवर इतर नियमित खटल्यांचाही ताण असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
ज्याप्रमाणे शासनाने अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला नर्मदेतून महाराष्ट्राला मिळणार १० टीएमसी पाणी! चा प्रश्न यशस्वीरित्या सोडवला आहे, त्याचप्रमाणे कनिष्ठ न्यायालयातील पायाभूत सुविधा आणि न्यायाधीशांच्या उपलब्धतेचा प्रश्नही शासन प्राधान्याने सोडवणार आहे.
न्यायालयीन पायाभूत सुविधांसाठी निधीची कमतरता भासणार नाही
पुण्यासह संपूर्ण राज्यातील न्यायालयांच्या पायाभूत सुविधांबाबत बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, गेल्या दशकभरात महाराष्ट्रात सत्र न्यायालये (Session Courts) आणि अतिरिक्त जिल्हा न्यायालयांचा मोठा विस्तार झाला आहे. न्यायालयीन इमारती आणि इतर सोयी-सुविधांसाठी शासन आवश्यक तो निधी पुरवत आहे. अतिरिक्त न्यायालयांची गरज ही खटल्यांच्या संख्येनुसार उच्च न्यायालयाची समिती ठरवते. पुणे किंवा इतर जिल्ह्यांतून अतिरिक्त न्यायालयांची मागणी आल्यास पडताळणी करून त्यानुसार मंजुरी दिली जाईल.
विधानसभा अध्यक्षांची कनिष्ठ न्यायव्यवस्थेतील रिक्त पदांवर चिंता
या चर्चेदरम्यान विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी कनिष्ठ न्यायव्यवस्थेतील रिक्त पदांमुळे सामान्य नागरिकांना होणाऱ्या त्रासावर चिंता व्यक्त केली. पुण्याच्या मकोका (MCOCA) न्यायालयासह विविध फौजदारी न्यायालयांमध्ये अनेक संवेदनशील खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. यामुळे न्यायदानास विलंब होत असून, ही पदे तातडीने भरण्यासाठी मुख्य न्यायाधीशांशी समन्वय साधून प्रक्रिया गतिमान करण्याचे निर्देश अध्यक्षांनी सरकारला दिले.
यावर मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिले की, पुढील मुख्य न्यायाधीशांच्या संयुक्त बैठकीच्या अजेंड्यावर हा विषय पहिल्या प्राधान्याने ठेवला जाईल. राज्यातील ज्या ठिकाणी न्यायाधीशांची तीव्र टंचाई आहे, ती सर्व ठिकाणे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देऊन भरती प्रक्रिया जलद करण्यासाठी शासन पूर्ण सहकार्य करेल.