अमरावती: धारणी तालुक्यातील टिटंबा येथील शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेत घडलेल्या विषबाधेच्या गंभीर घटनेची राज्य सरकारने अत्यंत गांभीर्याने दखल घेतली आहे. आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी तात्काळ घटनास्थळी आणि उपजिल्हा रुग्णालयात भेट देऊन विद्यार्थ्यांच्या प्रकृतीची चौकशी केली. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशारा देत त्यांनी दोषी कंत्राटदार कंपनीवर गुन्हे दाखल करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत.
याशिवाय, संपूर्ण राज्यातील आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये राबवण्यात येणारी ‘सेंट्रल किचन’ (मध्यवर्ती स्वयंपाकघर) व्यवस्था पुढील काही दिवसांसाठी तत्काळ प्रभावाने बंद करण्याची मोठी घोषणाही त्यांनी केली आहे.
नेमकी घटना काय घडली?
शनिवारी टिटंबा येथील शासकीय आश्रमशाळेतील सुमारे ७० विद्यार्थ्यांना अचानक उलट्या, मळमळ आणि तीव्र पोटदुखीचा त्रास सुरू झाला. सेंट्रल किचनमधून पुरवण्यात आलेल्या अन्नातून विषबाधा झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून बाधित विद्यार्थ्यांना तात्काळ धारणी उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले.
या घटनेची माहिती मिळताच आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी आपले सर्व कार्यक्रम बाजूला ठेवून थेट धारणी गाठले. रुग्णालयात जाऊन त्यांनी उपचाराधीन विद्यार्थ्यांची भेट घेतली आणि डॉक्टरांकडून त्यांच्या प्रकृतीचा आढावा घेतला. तसेच, चिंताग्रस्त पालकांशी संवाद साधून त्यांना धीर दिला. ज्याप्रमाणे राज्य सरकार नागपुरातील महाआरोग्य शिबिर सारख्या उपक्रमांतून नागरिकांच्या आरोग्याला प्राधान्य देते, त्याच तत्परतेने येथेही सर्व वैद्यकीय सुविधा पुरवण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
घटनास्थळी पाहणी अन् वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक
रुग्णालयातील भेटीनंतर मंत्री डॉ. उईके यांनी टिटंबा आश्रमशाळेला भेट देऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली. यानंतर विद्यार्थी, पालक, स्थानिक आदिवासी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली.
या बैठकीत खालील महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले:
- कंत्राटदारावर गुन्हा: संबंधित सेंट्रल किचन पुरवठादार कंपनीविरुद्ध तात्काळ पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश.
- सेंट्रल किचन स्थगती: टिटंबा आश्रमशाळेसह राज्यातील इतर आश्रमशाळांमधील सेंट्रल किचनची अन्नपुरवठा यंत्रणा तात्पुरती बंद करण्यात येईल.
- कठोर चौकशी: या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
- स्थानिक पातळीवर अन्न शिजवणे: भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी आश्रमशाळा स्तरावरच ताजे व पौष्टिक अन्न शिजवण्याच्या पर्यायावर विचार केला जाईल.
पालक आणि आदिवासी संघटनांचे आंदोलन मागे
घटनेनंतर संतप्त झालेले पालक आणि स्थानिक आदिवासी संघटनांनी प्रशासनाविरोधात निदर्शने सुरू केली होती. मात्र, मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी स्वतः मध्यस्थी करत सर्व मागण्या मान्य केल्या आणि प्रशासनाकडून लेखी आश्वासन देववले. या सकारात्मक हस्तक्षेपानंतर आंदोलकांनी आपले आंदोलन मागे घेत मंत्र्यांचे आभार मानले.
सध्या पावसाळ्याचे दिवस असल्याने संसर्गजन्य आजार आणि अन्नातून होणारी विषबाधा रोखण्यासाठी प्रशासन सतर्क झाले आहे. राज्यातील वातावरणात बदल होत असून अनेक भागात मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे, अशा परिस्थितीत सर्व शासकीय वसतिगृहे आणि आश्रमशाळांमध्ये पिण्याचे पाणी व अन्नाची गुणवत्ता तपासण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
मंत्री डॉ. उईके यांच्या या तडकाफडकी निर्णयामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा आणि आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला असला, तरी शासनाच्या कडक भूमिकेमुळे पालकांमध्ये समाधानाचे वातावरण पसरले आहे.