बीड पाणी पुरवठा योजना: कामचुकार कंत्राटदारांवर कडक कारवाई करा; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे थेट आदेश

बीड: बीड शहरातील नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न असलेल्या पाणी पुरवठा योजनेबाबत राज्य सरकारने आता आक्रमक पाऊल उचलले आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या उपमुख्यमंत्री तथा बीड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी अमृत-१ योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या ‘बीड शहर पाणी पुरवठा योजनेचा’ सविस्तर आढावा घेतला. ही योजना मंजूर होऊन बराच काळ लोटला असूनही बीडकरांना अद्याप पाणी मिळत नसल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी आणि खंत व्यक्त केली.

कामचुकार कंत्राटदारांवर तातडीने कारवाईचे आदेश

बीड शहर पाणी पुरवठा योजनेची संपूर्ण जबाबदारी ही महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची (MJP) आहे. ही योजना रखडण्यास कारणीभूत असलेल्या आणि कामात दिरंगाई करणाऱ्या दोषी कंत्राटदारावर नियमानुसार त्वरित कडक कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी संबंधित यंत्रणेला दिले आहेत. कामातील कोणतीही हलगर्जी सहन केली जाणार नाही, असा सज्जड दमही त्यांनी दिला.

बीड जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी पालकमंत्री विशेष लक्ष घालत आहेत. काही दिवसांपूर्वीच त्यांनी बीडमधील मच्छिंद्रनाथ गड पर्यटन विकास आराखड्याचा आढावा घेऊन तेथील विकासकामांनाही गती देण्याचे आदेश दिले होते.

वीज बिलाची थकबाकी आणि तांत्रिक अडचणी

या आढावा बैठकीमध्ये पाणी पुरवठा योजना पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित न होण्यामागील मुख्य तांत्रिक कारण समोर आले. बीड नगरपरिषदेकडे महावितरणची वीज बिलाची मोठी थकबाकी आहे. या थकबाकीमुळे महावितरणकडून पाणी योजनेसाठी आवश्यक असलेला वाढीव विद्युत भार (Power Load) मंजूर केला जात नाहीये. परिणामी, ही पाणी पुरवठा योजना सध्या पूर्ण ताकदीने चालू करता येत नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. पालकमंत्र्यांनी हा थकीत वीज बिलाचा प्रश्न तातडीने निकाली काढण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

राज्यातील इतर मोठ्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांप्रमाणेच या योजनेचा प्रश्नही लवकरच मार्गी लागेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. जसे नुकतेच सोलापूर उड्डाणपुलाच्या कामाला मिळालेली गती पाहता शासनाचा विकासकामांवरील भर स्पष्ट दिसून येतो, तसाच वेग आता बीडच्या पाणी योजनेला देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.

बैठकीला लोकप्रतिनिधी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती

या महत्त्वपूर्ण बैठकीला जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितीन रहेमान, आणि जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुभाष साळवे हे प्रत्यक्ष उपस्थित होते. तर बीडचे खासदार बजरंग सोनवणे, आमदार विजयसिंह पंडित, आमदार प्रकाश सोळंके, आमदार सुरेश धस, आणि आमदार संदीप क्षीरसागर यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी ऑनलाइन पद्धतीने या बैठकीत सहभागी झाले होते.

पालकमंत्र्यांच्या या कडक भूमिकेमुळे आता तरी बीड शहर पाणी पुरवठा योजनेला गती मिळून नागरिकांचा पाण्याचा प्रश्न सुटणार का, याकडे संपूर्ण बीड जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

Top Posts

महागणेशोत्सव: २३ ऑगस्टला मुंबईसह विविध जिल्ह्यांत पर्यावरणपूरक गणेशमूर्ती कार्यशाळा; जाणून घ्या नोंदणी कशी करावी

अधिक वाचा

पिंपळवंडी बालिका अत्याचार व हत्या प्रकरण: खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवणार; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची ग्वाही

अधिक वाचा

‘फार्म टू फॉरेन’ मोहिमेने महाराष्ट्रातील कापूस आणि वस्त्रोद्योगाला मिळणार जागतिक ओळख: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

अधिक वाचा

जलयुक्त शिवार ३.०: टँकरग्रस्त गावांना मिळणार सर्वोच्च प्राधान्य; आवश्यक निधीची तरतूद – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

अधिक वाचा

नशामुक्त महाराष्ट्र धोरण: शाळा-कॉलेज परिसर ‘टपरीमुक्त’ करण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कडक निर्देश

अधिक वाचा