सोलापूर शहरातील बहुप्रतिक्षित आणि मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या उड्डाणपुलाच्या कामाला आता मोठी गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सोलापूर शहरातील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या या उड्डाणपुलासाठी आवश्यक असलेल्या केंद्र व राज्य शासनाच्या जागेचा ताबा त्वरित घेण्यात यावा, असे स्पष्ट निर्देश ‘मित्रा’ (MITRA) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी यांनी दिले आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित सोलापूर उड्डाणपूल प्रकल्पाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या महत्त्वपूर्ण बैठकीला सोलापूरचे जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन, महापालिका आयुक्त सचिन ओंबासे, पोलीस आयुक्त एम. राजकुमार, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक विजय कबाडे, राष्ट्रीय महामार्गाचे उपमहाव्यवस्थापक स्वप्नील कासार आणि विशेष भूसंपादन अधिकारी प्रवीण बास्तेवाड यांच्यासह सर्व संबंधित विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.
राज्य शासनाची जागा विनामूल्य, तर केंद्र शासनाच्या जागेला दुप्पट मोबदला
बैठकीत मार्गदर्शन करताना प्रवीणसिंह परदेशी म्हणाले की, मुख्यमंत्री महोदयांच्या सूचनेनुसार राज्य शासनाच्या सर्व विभागांनी उड्डाणपुलासाठी आवश्यक असलेली स्वतःची जागा विनामूल्य आणि तात्काळ प्रशासनाकडे सुपूर्द करावी. तसेच, केंद्र सरकारच्या जागांसाठी (उदा. पोस्ट, बीएसएनएल, रेल्वे) शासकीय नियमांनुसार बाजारमूल्याच्या दुप्पट मोबदला महापालिकेने त्वरित अदा करावा.
ज्या विभागांचे बांधकाम (उदा. कंपाऊंड वॉल, गेट किंवा कार्यालये) उड्डाणपुलाच्या जागेत बाधित होत आहे, त्यांना इतर उपलब्ध जागेत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या माध्यमातून तशाच प्रकारचे नवीन बांधकाम करून देण्यात यावे. यासाठी लागणारा आवश्यक निधी सोलापूर महानगरपालिका उपलब्ध करून देणार आहे.
महाराष्ट्र शासन सध्या राज्यातील विविध पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सातत्याने मोठे पावले उचलत आहे. नुकतेच महाराष्ट्र शासनाकडून १०,६०० कोटींच्या शासकीय रोख्यांची विक्री करून निधी उभारणीचा निर्णय घेण्यात आला होता, ज्यामुळे अशा मोठ्या विकासकामांना गती मिळण्यास मदत होईल.
खाजगी भूसंपादनासाठी १५.३३ कोटींच्या अतिरिक्त निधीची मागणी
सोलापूर उड्डाणपुलाच्या भूसंपादनाबाबत माहिती देताना जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी सांगितले की, पुणे विभागीय आयुक्तांकडून खाजगी जागेचा निवाडा करण्याचे आदेश प्राप्त झाले आहेत. खाजगी भूसंपादनासाठी आतापर्यंत तब्बल ९६ कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला असून, उर्वरित भूसंपादनासाठी आणखी १५.३३ कोटी रुपयांच्या निधीचे मागणी पत्र महापालिकेकडे सादर करण्यात आले आहे.
हा प्रकल्प सोलापूरकरांसाठी अत्यंत निकडीचा असल्याने शासनाच्या २०१७ च्या निर्णयानुसार राज्य शासनाची आवश्यक जागा आगाऊ ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. ज्याप्रमाणे मुंबईत नागरी सोयीसुविधांसाठी फनेल झोन आणि मिलिटरी ट्रान्समीटर क्षेत्रातील इमारतींच्या पुनर्विकासाला वेग दिला जात आहे, त्याच धर्तीवर सोलापूरची वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी हा उड्डाणपूल प्रकल्प युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
९०% जागा ताब्यात येताच निविदा प्रक्रिया सुरू होणार
राष्ट्रीय महामार्गाचे उपमहाव्यवस्थापक स्वप्नील कासार यांनी सांगितले की, उड्डाणपुलाच्या एकूण जागेपैकी ९०% जागेचा प्रत्यक्ष ताबा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित झाल्यानंतर तात्काळ या कामाची निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल. सात रस्ता परिसरातील वीज वितरण कंपनीचे बाधित होणारे उपविभाग कार्यालय इतर जागेवर स्थलांतरित करून तिथे नवीन इमारत बांधून दिली जाईल. तसेच बंद असलेल्या वस्त्रोद्योग गिरणीची जागाही त्वरित ताब्यात घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
हा उड्डाणपूल पूर्ण झाल्यानंतर सोलापूर शहरातील मुख्य रस्त्यांवरील वाहतूक पूर्णपणे सुरळीत होईल आणि नागरिकांचा प्रवासाचा वेळ वाचेल. त्यामुळे सर्व संबंधित शासकीय विभागांनी कोणतीही दिरंगाई न करता जागा हस्तांतरणाची प्रक्रिया विहित वेळेत पूर्ण करावी, असे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.