मुंबई: मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या (CSMIA) फनेल झोनमधील आणि जुहू येथील मिलिटरी ट्रान्समिशन स्टेशनच्या निर्बंधामुळे रखडलेल्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला आता मोठा वेग मिळणार आहे. या फनेल झोन बाधित क्षेत्रातील इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती देण्याचे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. या महत्त्वाच्या निर्णयामुळे सांताक्रूझ, विलेपार्ले आणि कुर्ला यांसारख्या भागातील हजारो रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
बैठकीत घेण्यात आले महत्त्वाचे निर्णय
विधानभवन येथे आयोजित करण्यात आलेल्या एका विशेष बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना हे निर्देश दिले. या बैठकीला सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार, नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, आमदार अमित साटम, आमदार पराग अळवणी, अपर मुख्य सचिव (नगर विकास) असीम कुमार गुप्ता आणि बृहन्मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्यासह अनेक उच्चपदस्थ अधिकारी उपस्थित होते.
नुकतेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शासकीय कामांमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र विधानमंडळ डिजिटल डॅशबोर्ड चे उद्घाटन केले होते. आता मुंबईकरांच्या गृहनिर्माणाच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर त्यांनी तातडीने पावले उचलली आहेत.
चटई निर्देशांक (FSI) संदर्भात महत्त्वाचे बदल
बैठकीत बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, फनेल क्षेत्रातील निर्बंध बाधित इमारतींच्या संदर्भात असणाऱ्या चटई निर्देशांकाचे (FSI) ‘पोटेन्शिअल’ कुठे द्यायचे, याचा निर्णय महापालिकेने लवकरात लवकर घ्यावा. रस्ता रुंदीकरणाच्या नियमांनुसार उच्च चटई निर्देशांक लगतच्या किंवा जवळील बांधकामांमध्ये एकत्र (Clubbing) करता येईल का, याची तातडीने पडताळणी करण्यात यावी.
- रस्त्यांच्या रुंदीनुसार FSI: बाधित इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी रस्त्याच्या रुंदीनुसार उच्चस्तरीय पोटेन्शिअल असणारा चटई निर्देशांक दिला जाईल.
- बांधकामाचे एकत्रीकरण (Clubbing): पुनर्विकासाला आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य बनवण्यासाठी बांधकामाच्या एकत्रीकरणाला मान्यता देण्यात येईल.
- महापालिकेकडून मॅपिंग: फनेल झोनमधील बाधित इमारतींचे मुंबई महापालिकेने तात्काळ मॅपिंग करावे, जेणेकरून कामाला अचूक दिशा मिळेल.
विविध गृहनिर्माण यंत्रणांचे नियमन
मुंबईमध्ये सध्या झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण (SRA), म्हाडा (MHADA), सिड科 (CIDCO) अशा वेगवेगळ्या यंत्रणांमार्फत गृहनिर्माणाचे प्रकल्प राबवले जात आहेत. या सर्व यंत्रणांच्या कामामध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी नगर विकास विभागाने या संपूर्ण प्रक्रियेचे नियमन व नियंत्रण करावे, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. तसेच, जुहू येथील मिलिटरी ट्रान्समिशन स्टेशनच्या निर्बंधामुळे रखडलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाची प्रक्रिया गतीने राबवण्याचे आदेश दिले.
यापूर्वी देखील सामान्य नागरिकांच्या आणि ठेवीदारांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये ज्ञानराधा मल्टीस्टेटच्या ठेवीदारांना हक्काचे पैसे मिळवून देणे आणि मालमत्ता लिलाव प्रक्रिया जलद करण्याचे निर्देश देणे समाविष्ट आहे. आता मुंबईतील रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना गती देऊन त्यांनी मुंबईकरांना दिलासा दिला आहे.
निष्कर्ष
मुंबईतील फनेल झोन आणि मिलिटरी ट्रान्समीटर स्टेशनच्या तांत्रिक निर्बंधांमुळे अनेक वर्षांपासून हजारो कुटुंबे धोकादायक इमारतींमध्ये राहण्यास हतबल होती. मुख्यमंत्र्यांच्या या नव्या भूमिकेमुळे आणि सुलभ चटई निर्देशांक (FSI) धोरणामुळे मुंबईतील या अत्यंत महत्त्वाच्या पुनर्विकास प्रकल्पांना नवी गती मिळेल आणि नागरिकांना सुरक्षित हक्काची घरे मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.