मुंबई: बीड जिल्ह्यातील बहुचर्चित ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीमधील (Gyanradha Multistate) हजारो ठेवीदारांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. या संस्थेतील पीडित ठेवीदारांना त्यांचे कष्टाचे पैसे लवकरात लवकर परत मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने कंबर कसली आहे. उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात तातडीने कठोर पावले उचलण्याचे व मालमत्ता जप्तीची प्रक्रिया अधिक वेगवान करण्याचे थेट निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत.
नुकतीच विधान भवन येथे यासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत गृहमंत्री फडणवीस यांनी संबंधित विभागांना स्पष्ट निर्देश दिले की, ठेवीदारांचे हित सर्वोच्च असून त्यांचे पैसे परत मिळण्याची प्रक्रिया कोणत्याही परिस्थितीत रेंगाळता कामा नये.
MPID कायद्यात मोठे बदल करण्याचे निर्देश
सध्याच्या कायदेशीर प्रक्रियेत असणाऱ्या त्रुटी दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र गुंतवणूकदार हितसंरक्षण (MPID) कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव त्वरित सादर करण्याचे आदेश देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. सध्या अस्तित्वात असलेला कायदा क्लिष्ट आणि दीर्घकालीन प्रक्रियेचा आहे, ज्यामुळे मालमत्ता जप्त करून त्यांचा लिलाव करण्यात मोठा वेळ जातो.
यावर उपाय म्हणून, केंद्र शासनाच्या अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ED) धर्तीवर राज्यातही जप्ती आणि लिलावाच्या प्रक्रियेसाठी एक सक्षम आणि वेगवान यंत्रणा तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. यामुळे दोषी वित्तीय संस्था किंवा बँकांच्या मालमत्तांचा लिलाव करून गुंतवणूकदारांचे पैसे अत्यंत जलद गतीने परत करणे शक्य होईल.
याच धर्तीवर, राज्य सरकार सर्वसामान्य नागरिकांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या हितासाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवत आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबवली आहे, ज्यामध्ये पारदर्शकतेला सर्वाधिक प्राधान्य दिले जात आहे.
सर्वाधिक मूल्यांकित मालमत्तांची आधी विक्री होणार
ज्ञानराधा मल्टीस्टेट प्रकरणाचा तिढा सोडवण्यासाठी गृह विभागाने अंमलबजावणी संचालनालयासोबत (ED) संयुक्त बैठक घ्यावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. याशिवाय खालील महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत:
- अचूक मूल्यांकन: बँकेच्या किंवा संस्थेच्या सर्व जप्त मालमत्तांचे अचूक आणि पारदर्शक पद्धतीने मूल्यांकन केले जाईल.
- प्राधान्याने विक्री: ज्या मालमत्तांचे बाजारमूल्य सर्वाधिक आहे, त्यांची प्रथम विक्री केली जाईल जेणेकरून मोठा निधी उपलब्ध होईल.
- थेट बँक खात्यात पैसे: लिलावातून जमा झालेला निधी कोणताही मध्यस्थ न ठेवता थेट पीडित ठेवीदारांच्या खात्यात वर्ग केला जाईल.
बैठकीला प्रमुख लोकप्रतिनिधींची उपस्थिती
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, गृहराज्यमंत्री योगेश कदम, बीडचे खासदार बजरंग सोनवणे, आमदार प्रकाश सोळंके, प्रवीण दरेकर, सुरेश धस, रोहित पवार, संदीप क्षीरसागर आणि गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बीड जिल्हाधिकारी आणि सरकारी वकील यांनी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे या बैठकीत सहभाग घेतला.
तसेच, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नेहमीच लोकहिताच्या आणि सांस्कृतिक उपक्रमांना पाठबळ दिले आहे. नुकताच त्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ‘पंढरपूर वारी आणि संतांच्या पाऊलखुणा’ माहितीपटाचा दिमाखदार प्रीमियर सोहळा पार पडला होता, ज्याची सर्वत्र चर्चा रंगली आहे.
ज्ञानराधा मल्टीस्टेटच्या लाखो गरीब व मध्यमवर्गीय ठेवीदारांना या नव्या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला असून, आता त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.