महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा म्हणजे आपला बळिराजा. मात्र, निसर्गाची अवकृपा, कधी कोरडा दुष्काळ तर कधी महाराष्ट्रात पावसाचे थैमान आणि अवकाळी पावसामुळे शेतकरी नेहमीच आर्थिक विवंचनेत सापडतो. या कर्जबाजारीपणाच्या दुष्टचक्रातून बळिराजाला बाहेर काढण्यासाठी राज्य शासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रात ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ अतिशय प्रभावीपणे राबवली जात आहे.
योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट काय आहे?
ही योजना केवळ कर्जमाफी देण्यापुरती मर्यादित नसून शेतकऱ्यांचे आर्थिक पुनरुज्जीवन करणे आणि त्यांना पुन्हा एकदा बँकांकडून नवीन कर्ज मिळवण्यासाठी सक्षम करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेद्वारे राज्यातील तब्बल ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा ऐतिहासिक दिलासा दिला जाणार आहे.
योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये आणि पात्रता अटी
- कर्जाचा कालावधी: १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत घेतलेली अल्पमुदतीची पीक कर्जे या योजनेसाठी पात्र असतील.
- थकीत व पुनर्गठित कर्जाचा समावेश: थकीत कर्जासोबतच ज्या कर्जांचे पुनर्गठन किंवा फेरपुनर्गठन करण्यात आले आहे, त्यांनाही या योजनेचा मोठा फायदा मिळणार आहे.
- एकवेळ समजोता (OTS) योजना: ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्यासाठी विशेष ‘वन टाईम सेटलमेंट’ योजना आणली आहे. शेतकऱ्यांनी २ लाख रुपयांवरील रक्कम भरल्यास, शासन त्यांच्या कर्जखात्यात २ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम जमा करेल. ही रक्कम भरण्यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत वाढीव मुदत देण्यात आली आहे.
- नियमित कर्जदारांना प्रोत्साहन: जे शेतकरी प्रामाणिकपणे व वेळेत कर्जफेड करतात, त्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देऊन सन्मानित केले जाणार आहे.
‘अॅग्रीस्टॅक’ नोंदणी आणि आधार प्रमाणीकरण बंधनकारक
या भव्य योजनेचा लाभ थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यासाठी पारदर्शक डिजिटल प्रणालीचा वापर केला जात आहे. यासाठी आधार प्रमाणीकरण अत्यंत आवश्यक आहे. तसेच, शासनाने आता शेतकरी कर्जमाफी आणि प्रोत्साहनपर लाभासाठी ‘अॅग्रीस्टॅक’ (AgriStack) नोंदणी अनिवार्य केली आहे. पात्र लाभार्थ्यांनी ही नोंदणी वेळेत पूर्ण करून योजनेचा लाभ घ्यावा.
पारदर्शक अंमलबजावणी आणि ऑनलाइन पडताळणी
योजनेमध्ये संपूर्ण पारदर्शकता राखण्यासाठी महाआयटीच्या सहकार्याने विशेष ऑनलाइन पोर्टल तयार करण्यात आले आहे. सर्व व्यापारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCB) आणि विविध कार्यकारी सोसायट्यांनी पात्र शेतकऱ्यांची माहिती पोर्टलवर अपलोड करण्यास सुरुवात केली आहे. लाभार्थ्यांची यादी ग्रामपंचायत कार्यालय, तलाठी कार्यालय आणि स्थानिक बँकांमध्ये प्रसिद्ध केली जाईल. यादीत काही त्रुटी असल्यास शेतकरी जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे दाद मागू शकतात.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन
कर्जमुक्तीचा लाभ मिळाल्यानंतर शेतकरी थकबाकीमुक्त होऊन पुढील हंगामासाठी पुन्हा नवीन कर्ज घेण्यास पात्र ठरणार आहेत. यामुळे ऐन पेरणीच्या वेळी शेतकऱ्यांना भांडवलाची कमतरता भासणार नाही. शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार जलसंधारण, सौर कृषी पंप, मोफत वीज आणि आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचा विस्तार देखील करत आहे.