मुंबई: राज्यातील जलसाठे स्वच्छ करणे आणि शेतकऱ्यांच्या शेतांची सुपीकता वाढवणे या दुहेरी उद्देशाने राबविल्या जाणाऱ्या ‘गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार अभियानाला’ गती देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. या अभियानांतर्गत तलावांमधून गाळ वाहून नेणाऱ्या वाहनांची काही ठिकाणी होणारी अडवणूक थांबविण्याचे स्पष्ट निर्देश मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी दिले आहेत.
गाळ वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना विनाकारण अडवणे योग्य नसून, महसूल, गृह आणि मृद व जलसंधारण विभागाच्या क्षेत्रीय यंत्रणांनी यावर गांभीर्याने लक्ष ठेवावे. तसेच, अशा प्रकारे अडवणूक करणाऱ्यांवर तात्काळ कडक कारवाई करावी, असे आदेश मंत्र्यांनी दिले आहेत.
गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार अभियान काय आहे?
मृद व जलसंधारण विभागाच्या १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार (GR), ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार अभियान’ ही योजना आता संपूर्ण महाराष्ट्रात कायमस्वरूपी राबविण्यात येत आहे. या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट खालीलप्रमाणे आहे:
- राज्यातील स्थानिक जलसाठ्यांमध्ये साचलेला गाळ काढून त्यांची पाणी साठवण क्षमता वाढवणे.
- नाल्यांचे खोलीकरण करून पाणी जिरवण्याचे प्रमाण वाढवणे.
- जलसाठ्यातून काढलेला सुपीक गाळ शेतकऱ्यांच्या शेतात पसरवून जमिनीची सुपीकता सुधारणे.
ही सर्व कामे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने, अशासकीय संस्था (NGOs) आणि स्थानिक लोकसहभागातून अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने केली जातात.
शेतकऱ्यांसाठी स्वामित्व शुल्क (Royalty) पूर्णपणे माफ!
शेतकऱ्यांना या योजनेचा जास्तीत जास्त फायदा व्हावा यासाठी शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. जलसाठ्यांमधून काढण्यात येणाऱ्या गाळावर असणारे स्वामित्व शुल्क (Royalty) पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे. या प्रस्तावाला ४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अधिकृत मंजुरी देण्यात आली आहे, अशी माहिती मंत्री संजय राठोड यांनी दिली.
या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना अत्यंत कमी खर्चात आपल्या शेतात सुपीक गाळ पसरवता येणार आहे, ज्यामुळे पिकांच्या उत्पादनात मोठी वाढ होईल.
अडवणूक करणाऱ्यांवर होणार कडक कारवाई
क्षेत्रीय पातळीवर काही शासकीय यंत्रणा किंवा इतर घटकांकडून गाळ वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची अडवणूक केली जात असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. यामुळे गाळ काढण्याच्या आणि तो शेतात पसरविण्याच्या कामात मोठा अडथळा निर्माण होत होता.
या पार्श्वभूमीवर मंत्री संजय राठोड यांनी स्पष्ट केले की, “या मोहिमेत कोणताही अडथळा येणार नाही याची दक्षता घेणे सर्व संबंधित विभागांचे कर्तव्य आहे. महसूल, पोलीस (गृह विभाग) आणि मृद व जलसंधारण विभागाने आपापसात योग्य समन्वय ठेवून या मोहिमेला सहकार्य करावे.”
शेतकऱ्यांसाठी इतर फायदेशीर शासकीय योजना
महाराष्ट्र सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवत आहे. जर तुम्हाला शेती व्यवसायाला नवसंजीवनी द्यायची असेल, तर शासनाच्या तेलघाणा आणि डाळ मिल उभारणीसाठी मिळणाऱ्या २५ लाखांपर्यंतच्या अनुदानाचा नक्की लाभ घ्यावा. तसेच, नैसर्गिक आपत्तीपासून पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी पीक कापणीवर आधारित विमा योजना देखील राज्यात अत्यंत प्रभावीपणे सुरू आहे.
निष्कर्ष
‘गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार अभियान’ हे केवळ जलसंधारणाचे काम नसून, ती महाराष्ट्रातील शेती समृद्ध करणारी एक लोकचळवळ आहे. या मोहिमेतील वाहनांची अडवणूक रोखल्याने कामाला अधिक वेग येईल आणि राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना याचा थेट फायदा होईल यात शंका नाही.