शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि शेतीपूरक व्यवसायांना चालना देण्यासाठी सरकारकडून सातत्याने विविध योजना राबवल्या जातात. सध्या आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान (National Edible Oil Mission), अन्न व पोषण सुरक्षा आणि कडधान्ये आत्मनिर्भरता अभियान वेगाने राबविले जात आहे. या अभियानाचा मुख्य उद्देश पिकांच्या उत्पादकतेत वाढ करण्यासोबतच शेतमालावर स्थानिक पातळीवरच प्रक्रिया (Agro Processing) करून त्याला चांगला बाजारभाव मिळवून देणे हा आहे.
या महत्त्वपूर्ण योजनेंतर्गत तेलघाणा युनिट, मिनी ऑईल मिल, डाळ मिल युनिट, कडधान्ये प्रक्रिया व पॅकेजिंग युनिट, सुपरकेन नर्सरी, बायोचार युनिट आणि कापूस श्रेडर यांसारख्या विविध कृषी उद्योगांसाठी २५ लाख रुपयांपर्यंतचे भव्य अनुदान (Agriculture Subsidy) जाहीर करण्यात आले आहे.
कृषी प्रक्रियेला गती देण्यासाठी राज्यभरात मॅग्नेट-२.० प्रकल्प देखील कार्यरत आहे, ज्याच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे काढणीपश्चात क्लस्टर्स उभारले जात आहेत. चला तर मग जाणून घेऊयात कोणत्या घटकासाठी किती अनुदान मिळत आहे आणि यासाठी अर्ज कसा करावा.
कोणत्या घटकासाठी किती मिळतेय अनुदान? (Subsidy Details)
या योजनेंतर्गत पात्र शेतकरी, शेतकरी गट आणि सहकारी संस्थांना खालीलप्रमाणे आर्थिक मदत दिली जात आहे:
- गोदाम बांधकाम (Warehouse): एकूण प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के किंवा कमाल १४.४० लाख रुपयांच्या मर्यादेत अनुदान.
- तेलघाणा युनिट (१० टन क्षमता): प्रकल्प खर्चाच्या ३३ टक्के किंवा कमाल ९.९० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान.
- डाळ मिल युनिट (Dal Mill): प्रकल्प खर्चाच्या ३३ टक्के किंवा कमाल २५ लाख रुपयांच्या मर्यादेत आर्थिक मदत.
- मिनी ऑईल मिल (फिल्टर प्रेससह): प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के किंवा कमाल ४ लाख रुपये.
- मिनी ऑईल मिल (फिल्टर प्रेसशिवाय): प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के किंवा कमाल ३ लाख रुपये.
- बायोचार युनिट: प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्के किंवा कमाल १०,००० रुपये.
- सुपरकेन नर्सरी: प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के किंवा कमाल १०,००० रुपये.
- कापूस श्रेडर (Cotton Shredder): महिला, अनुसूचित जाती (SC) व अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना ५०% म्हणजेच कमाल ७५,००० रुपये; तर सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी ४०% म्हणजेच कमाल ६०,००० रुपये अनुदान मिळेल.
अर्ज कुठे आणि कसा करावा? (Application Process)
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शासनाने अत्यंत सोपी पद्धत ठेवली असून विविध घटकांनुसार अर्ज प्रक्रिया विभागली आहे:
- ऑनलाईन अर्ज (महाडीबीटी): मिनी ऑईल मिल, सुपरकेन नर्सरी, बायोचार युनिट आणि कापूस श्रेडर या घटकांसाठी शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करावा.
- ऑफलाईन अर्ज (कृषी कार्यालय): गोदाम बांधकाम, मोठी डाळ मिल आणि तेलघाणा युनिट या मोठ्या प्रकल्पांसाठी थेट तालुका कृषी अधिकारी किंवा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात कागदपत्रांसह अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.
पूर्व संमती व मंजुरी: प्राप्त अर्जांची पडताळणी केल्यानंतर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्याकडून पूर्व संमती दिली जाईल. त्यानंतर ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक नियमांनुसार प्रकल्पाची उभारणी पूर्ण झाल्यावर अनुदान थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा केले जाते.
शेतकऱ्यांना कृषी संचालक र. शा. नाईकवाडी यांचे आवाहन
कृषी आयुक्तालयाच्या विस्तार व प्रशिक्षण विभागाचे कृषी संचालक र. शा. नाईकवाडी यांनी आवाहन केले आहे की, केवळ पारंपरिक शेतीवर अवलंबून न राहता शेतकरी आणि शेतकरी गटांनी प्रक्रिया उद्योगांकडे वळले पाहिजे. यामुळे मालाची साठवणूक क्षमता वाढेल आणि स्वतःचा ब्रँड तयार करून अधिक नफा मिळवणे शक्य होईल.
शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी आणि ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी देखील शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना सुरू आहेत, ज्यामध्ये यवतमाळ जिल्हा प्रशासनाचा ‘सुपर ५०’ उपक्रम अत्यंत लोकप्रिय ठरत आहे. या उपक्रमाद्वारे विद्यार्थ्यांना मोफत निवासी स्पर्धा परीक्षांचे प्रशिक्षण दिले जाते. या सर्व शासकीय योजनांचा लाभ घेऊन ग्रामीण तरुणांनी स्वावलंबी बनावे.