मुंबई: महाराष्ट्रातील शेती आणि शेतमाल विक्री व्यवस्थेला जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. ‘मॅग्नेट-२.०’ (महाराष्ट्र ॲग्रिबिझनेस नेटवर्क) प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा (APMCs) कायापालट केला जाणार असून, तेथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. महाराष्ट्रात काढणीपश्चात सुविधांनी युक्त अशा अत्याधुनिक मेगा क्लस्टर्सची उभारणी करणे हे या प्रकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याची माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली.
मॅग्नेट-२.० प्रकल्पाचे मॅपिंग स्टडी आणि संपूर्ण प्रकल्प आराखडा अंतिम करण्यासाठी मंत्रालयात एका उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला सहकार व पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, सहसचिव विजय लहाने, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम आणि प्रकल्पाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मॅग्नेट-२.० प्रकल्पाचे स्वरूप आणि निधी
आशियाई विकास बँकेच्या (ADB) शिफारशींनुसार या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा विस्तार करण्यात येत आहे. मॅग्नेट-२.० साठी तब्बल २,४०२ कोटी रुपयांचा भव्य आराखडा तयार करण्यात आला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने या अतिरिक्त निधीला आधीच मंजुरी दिली असून, नीती आयोगाचीही याला परवानगी मिळाली आहे. सध्या हा प्रकल्प कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाकडून (DoAF) अंतिम मंजुरीच्या टप्प्यात आहे.
मुंबईजवळ उभारणार आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ
या प्रकल्पांतर्गत मुंबई आणि आसपासच्या परिसरात एक नवीन आणि अत्याधुनिक आंतरराष्ट्रीय कृषी उत्पन्न बाजार समिती उभारण्यात येणार आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील ताजी फळे आणि भाजीपाला थेट जागतिक बाजारपेठेत निर्यात करणे अधिक सुलभ होईल.
शेतकऱ्यांना काय मिळणार फायदा?
- क्षमता वाढवणे: शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPOs) आणि व्हॅल्यू चेन ऑपरेटर्सच्या (VCOs) कार्यक्षमतेत वाढ केली जाईल.
- आधुनिक प्रशिक्षण: शेतकऱ्यांना उत्तम कृषी पद्धती (GAP), काढणीपश्चात व्यवस्थापन, वित्तीय साक्षरता आणि हवामान अनुकूल शेतीचे विशेष प्रशिक्षण दिले जाईल.
- आर्थिक साहाय्य: नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी ‘फायनान्शियल इंटरमीडियरी लोन’ (FIL) च्या माध्यमातून जवळपास ४०० उपप्रकल्पांना थेट अर्थसाहाय्य केले जाणार आहे. या योजनेचा थेट फायदा राज्यातील महिला गटांनाही होणार असून, यामुळे महिला शेतकरी सक्षमीकरण मोहिमेला देखील मोठी गती मिळणार आहे.
पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान आणि उद्दिष्टे
मॅग्नेट-२.० प्रकल्पात शेतमालाचे काढणीपश्चात होणारे नुकसान कमी करण्यावर सर्वाधिक भर दिला जाणार आहे. यासाठी गुणवत्ता मानके राखणे, मागणीवर आधारित मूल्यसाखळी विकसित करणे आणि खाजगी गुंतवणुकीला आकर्षित करणे ही प्रमुख ध्येये निश्चित करण्यात आली आहेत. तसेच, शेती क्षेत्रात शाश्वत ऊर्जेचा म्हणजेच सौर ऊर्जेच्या वापराला मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन दिले जाईल.
प्रकल्पात समाविष्ट असलेली २३ उच्च मूल्य पिके:
या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांतर्गत राज्यातील २३ महत्त्वाच्या पिकांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित केले जाईल:
- फळे: आंबा, केळी, डाळिंब, संत्रा, मोसंबी, लिंबू, पेरू, सीताफळ, चिकू, स्ट्रॉबेरी, द्राक्षे, पपई, फणस, अंजीर आणि काजू.
- भाजीपाला व मसाले: मिरची, भेंडी, पडवळ, टोमॅटो, आले, हळद आणि शेवगा.
- इतर: फुलशेती (Floriculture).
केंद्र सरकारकडून अंतिम मंजुरी मिळताच या प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला सुरुवात करण्याचे निर्देश पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले आहेत.