नाशिक: नाशिक जिल्ह्यातील नागरिकांसाठी आणि व्यवसाय धारकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. जिल्ह्यातील रोजगार, बेरोजगारी, महिला कामगारांचा सहभाग तसेच असंघटित क्षेत्रातील उद्योग-व्यवसायांची अद्ययावत व विश्वासार्ह माहिती संकलित करण्यासाठी जिल्ह्यात दोन महत्त्वपूर्ण सर्वेक्षणांना सुरुवात झाली आहे. नियतकालिक श्रमशक्ती सर्वेक्षण (PLFS) आणि असंघटित क्षेत्रातील उद्योगांचे वार्षिक सर्वेक्षण (ASUSE) या दोन्ही मोहिमा जून ते डिसेंबर २०२६ या कालावधीत राबविण्यात येत आहेत.
या सर्वेक्षणासाठी येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नागरिकांनी योग्य, अचूक आणि परिपूर्ण माहिती देऊन सहकार्य करावे, असे आवाहन नाशिकचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केले आहे.
अशा प्रकारे झाला मोहिमेचा शुभारंभ
नाशिक जिल्ह्याचे पालक सचिव एकनाथ डवले यांच्या प्रमुख उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात या महत्त्वपूर्ण सर्वेक्षण मोहिमेचा अधिकृत शुभारंभ करण्यात आला. याप्रसंगी सह आयुक्त सरिता यादव, उप आयुक्त जयवंत आढाव, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय शिंदे आणि सांख्यिकी अधिकारी (निवृत्त) कुंदन कांबळे यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
कसे होणार हे सर्वेक्षण? (MahaSTRIDE Project)
भारत सरकारच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय (MoSPI) च्या मार्गदर्शनाखाली, जागतिक बँकेच्या आर्थिक सहाय्याने आणि महाराष्ट्र शासनाच्या नियोजन विभागामार्फत MahaSTRIDE प्रकल्प राबवला जात आहे. या प्रकल्पांतर्गत ही दोन्ही सर्वेक्षणे केली जात आहेत. या सर्वेक्षणांतून जमा होणाऱ्या आकडेवारीचा थेट उपयोग शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना, धोरणे आणि भविष्यातील नियोजनासाठी केला जाणार आहे.
१. नियतकालिक श्रमशक्ती सर्वेक्षण (PLFS):
- या सर्वेक्षणाद्वारे राज्यातील रोजगार आणि बेरोजगारीची सद्यस्थिती समोर येईल.
- महिला कामगारांचा विविध क्षेत्रांतील सहभाग किती आहे, याची नोंद घेतली जाईल.
- स्वयंरोजगार आणि असंघटित रोजगारा संदर्भातील अद्ययावत माहिती यातून गोळा केली जाणार आहे.
२. असंघटित क्षेत्रातील उद्योगांचे वार्षिक सर्वेक्षण (ASUSE):
- उत्पादन, व्यापार आणि सेवा क्षेत्रातील (बांधकाम क्षेत्र वगळून) असंघटित उद्योगांची संख्या मोजली जाईल.
- रोजगाराचे प्रकार, कार्यरत कामगारांची संख्या आणि उत्पादकता तपासली जाईल.
- वेतन आणि स्थूल मूल्यवर्धन (GVA) यांसारख्या महत्त्वाच्या आर्थिक निर्देशकांची माहिती यामध्ये संकलित होईल.
असंघटित क्षेत्रातील अशा उद्योगांना बळ देण्यासाठी शासन सातत्याने विविध योजना आणत असते. उदाहरणार्थ, ग्रामीण भागात छोटे उद्योग सुरू करण्यासाठी कृषी प्रक्रिया उद्योगासाठी सुवर्णसंधी उपलब्ध असून, तेलघाणा आणि डाळ मिल उभारणीसाठी २५ लाखांपर्यंत शासकीय अनुदान दिले जात आहे.
माहिती पूर्णपणे सुरक्षित व गोपनीय राहणार!
या सर्वेक्षणाची जबाबदारी अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालयामार्फत नियुक्त केलेल्या Ipsos Research Private Limited या संस्थेकडे सोपवण्यात आली आहे. या संस्थेचे अधिकृत व प्रशिक्षित अन्वेषक (Surveyors) आणि पर्यवेक्षक निवडक कुटुंबांना आणि उद्योगांना प्रत्यक्ष भेट देऊन माहिती गोळा करणार आहेत.
जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी स्पष्ट केले आहे की, “या सर्वेक्षणादरम्यान नागरिकांकडून किंवा उद्योजकांकडून संकलित केली जाणारी सर्व वैयक्तिक माहिती पूर्णपणे गोपनीय ठेवली जाईल. त्यामुळे नागरिकांनी कोणत्याही भीतीशिवाय सर्वेक्षणासाठी आलेल्या कर्मचाऱ्यांना खरी माहिती द्यावी.”
नियोजनाच्या दृष्टीने अशा प्रकारची सर्वेक्षणे अत्यंत महत्त्वाची ठरतात. अगदी कृषी क्षेत्रातही योग्य नियोजनासाठी विविध सर्वेक्षणांचा वापर केला जातो, जसे की राज्यात लागू असलेल्या PM Fasal Bima Yojana अंतर्गत पीक कापणीवर आधारित अचूक डेटा संकलित करून शेतकऱ्यांना विमा योजनेचा लाभ दिला जातो.
नाशिक जिल्ह्याच्या आणि संपूर्ण महाराष्ट्राच्या विकासाला गती देण्यासाठी या सर्वेक्षणात सर्वांनी हिररीने सहभागी होऊन सहकार्य करणे गरजेचे आहे.