मत्स्य व्यवसायाला शेतीचा (कृषी) दर्जा मिळाल्यानंतर मासेमारांना आर्थिक सहकार्य देऊन त्यांच्या व्यवसायाला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत मासेमारांना दोन लाख रुपयांपर्यंत विनातारण कर्ज (Collateral-Free Loan) देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, पूर्व विदर्भासह राज्यातील बहुतांश मासेमारांना या योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यात अनेक अडचणी येत असल्याचे चित्र समोर आले आहे.
पूर्व विदर्भात ७० टक्के अर्ज अजूनही प्रलंबित
पूर्व विदर्भातील नागपूर, भंडारा, गोंदिया आणि वर्धा या प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये गेल्या दोन वर्षांत सुमारे १० हजार मासेमारांनी किसान क्रेडिट कार्डसाठी अर्ज केले होते. मात्र, त्यापैकी अवघ्या ३० टक्के अर्जांनाच बँकांकडून मंजुरी मिळाली आहे. उर्वरित तब्बल ७० टक्के अर्जदार मासेमार अजूनही कर्जासाठी बँकांचे उंबरठे झिजवत आहेत.
बँकांची जाचक अटी अन् तांत्रिक अडचणींचा फटका
बँकांकडून विविध कारणे पुढे करून कर्ज अर्ज प्रलंबित ठेवले जात असल्याची तक्रार मासेमार संघटनांकडून केली जात आहे. प्रामुख्याने खालील अडचणींमुळे मासेमार त्रस्त आहेत:
- सिबिल स्कोअरच्या अटी: सिबिल स्कोअर कमी असल्याचे सांगून अनेक अर्ज फेटाळले जात आहेत.
- तलावाच्या मालकीचे निकष: तलावाची मालकी किंवा करारासंबंधी जाचक कागदपत्रांची मागणी केली जाते.
- अतिरिक्त कागदपत्रांचा तगादा: नियमांपेक्षा जास्त आणि अनावश्यक कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले जात आहे.
- ‘जन समर्थ’ पोर्टलवरील तांत्रिक त्रुटी: केंद्र सरकारच्या ‘जन समर्थ’ पोर्टलवरून ऑनलाईन अर्ज करताना केसीसी योजना ‘ॲक्टिव्ह’ नसल्याचा मेसेज येतो. त्यामुळे मासेमारांना ऑफलाईन अर्ज करावे लागत आहेत, परंतु ऑफलाईन अर्जांचा पाठपुरावा करणे कठीण होत आहे.
राज्य सरकारतर्फे शेती व पूरक व्यवसायांना चालना देण्यासाठी विविध योजना राबविल्या जातात. जसे की, अजितदादा पवार कृषी समृद्धी कर्ज योजना द्वारे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, त्याच धर्तीवर मत्स्य व्यावसायिकांच्या अडचणी दूर करणे गरजेचे बनले आहे.
मत्स्य व्यवसायावर आणि उपजीविकेवर थेट परिणाम
बोटी, जाळी, मत्स्यबीज, खाद्य, इंधन आणि इतर आवश्यक साहित्य खरेदी करण्यासाठी मासेमारांकडे खेळते भांडवल (Working Capital) असणे अत्यंत आवश्यक असते. मात्र, बँकांकडून वेळेत कर्ज न मिळाल्यामुळे मत्स्य उत्पादनावर थेट प्रतिकूल परिणाम होत आहे. त्यामुळे मासेमारांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे.
शासकीय योजनांचा लाभ थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी राज्यभरात महाराजस्व समाधान शिबीर सारखे उपक्रम राबवले जातात. याच धर्तीवर बँका आणि मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने विशेष शिबिरांचे आयोजन करून मासेमारांच्या प्रलंबित अर्जांचा तातडीने निपटारा करण्याची मागणी केली जात आहे.
निष्कर्ष
मत्स्य व्यवसायाला कागदावर कृषीचा दर्जा देऊन भागणार नाही, तर प्रत्यक्षात मासेमारांच्या हाती खेळते भांडवल येणे आवश्यक आहे. बँकांनी सकारात्मक धोरण स्वीकारून आणि सरकारने ऑनलाईन पोर्टलवरील तांत्रिक त्रुटी दूर करून पात्र मासेमारांना त्वरित कर्ज उपलब्ध करून देणे अत्यंत गरजेचे आहे.