खरिपासाठी सुधारित पीकविमा योजना २०२६: अंतिम मुदत, अर्ज प्रक्रिया आणि नुकसान भरपाईचे नियम

नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ किंवा कीड-रोगांच्या प्रादुर्भावामुळे पिकांचे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी राज्यात प्रधानमंत्री पीकविमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana – Kharif 2026) राबवली जात आहे. खरीप २०२६ च्या हंगामासाठी राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षितता मिळवून देणे हा या सुधारित योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

खरीप पीकविमा योजना २०२६: प्रमुख वैशिष्ट्ये व महत्त्वाच्या बाबी

या योजनेअंतर्गत अधिसूचित क्षेत्रातील सर्व शेतकरी (कर्जदार व बिगर कर्जदार) आपल्या पिकांचा विमा उतरवू शकतात. योजनेतील सहभाग हा पूर्णपणे ऐच्छिक ठेवण्यात आला आहे.

• अंतिम मुदत: खरीप हंगाम २०२६ साठी पीकविमा अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ३१ जुलै २०२६ आहे.
• ॲग्रीस्टॅक (AgriStack) नोंदणी: योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे ॲग्रीस्टॅक नोंदणी क्रमांक असणे अत्यंत अनिवार्य आहे.
• डिजिटल क्रॉप सर्व्हे (Digital Crop Survey): शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकाची नोंद डिजिटल क्रॉप सर्व्हे अंतर्गत करणे बंधनकारक आहे. पीकविमा अर्जातील पीक आणि डिजिटल क्रॉप सर्व्हेमधील पीक यात तफावत आढळल्यास डिजिटल सर्व्हेमधील पीकच अंतिम मानले जाईल. तफावत जास्त असल्यास विमा अर्ज रद्द केला जाऊ शकतो.
• किमान क्षेत्र: या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्याकडे पिकाखालील किमान ०.१० हेक्टर क्षेत्र असणे आवश्यक आहे.
• बँक खाते व आधार: शेतकऱ्याचे बँक खाते आधार क्रमांकाशी जोडलेले (Aadhaar Seeded) असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून नुकसान भरपाईची रक्कम थेट खात्यात जमा होईल.
• शुल्क: सीएससी (CSC) केंद्राद्वारे अर्ज भरताना केंद्र चालकाला विमा कंपनीकडून प्रति शेतकरी ६० रुपये दिले जातात. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी विमा हप्त्याव्यतिरिक्त कोणतेही अतिरिक्त सेवा शुल्क देऊ नये.

राज्य सरकार शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढवण्यासाठी व त्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी विविध उपक्रम राबवत आहे. यासंदर्भात अधिक माहितीसाठी आपण पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ या लेखाचा संदर्भ घेऊ शकता.

जिल्हानिहाय विमा कंपन्यांची यादी

खरीप २०२६ च्या हंगामासाठी महाराष्ट्र शासनाने विविध जिल्ह्यांसाठी खालीलप्रमाणे विमा कंपन्यांची नियुक्ती केली आहे:

कृषी क्षेत्रातील आधुनिक तंत्रज्ञान आणि आर्थिक पाठबळाच्या मदतीने शेती समृद्ध करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. या धर्तीवर अजितदादा पवार कृषी समृद्धी कर्ज योजना अंतर्गत देखील एआय तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शेतकऱ्यांना विविध सुविधा पुरवल्या जात आहेत.

पीकनिहाय संरक्षित रक्कम व शेतकरी विमा हप्ता (प्रति हेक्टर)

योजनेअंतर्गत विविध पिकांसाठी जोखीमस्तर ७०% निश्चित करण्यात आला आहे. पिकांनुसार संरक्षित रक्कम व शेतकऱ्यांनी भरावयाचा हप्ता खालीलप्रमाणे आहे:

• सोयाबीन: संरक्षित रक्कम रु. ४५,००० ते ६२,५०० (हप्ता: रु. ५८ ते १२५०)
• कापूस: संरक्षित रक्कम रु. ५०,००० ते ६५,००० (हप्ता: रु. ६५ ते ३१२५)
• भात (धान): संरक्षित रक्कम रु. ५०,००० ते ६५,००० (हप्ता: रु. ६० ते १३००)
• तूर: संरक्षित रक्कम रु. ४०,००० ते ४७,००० (हप्ता: रु. ४७ ते ९४०)
• मूग: संरक्षित रक्कम रु. २२,५०० ते ३०,००० (हप्ता: रु. ६० ते ६००)
• उडीद: संरक्षित रक्कम रु. २२,००० ते २७,००० (हप्ता: रु. ५५ ते ५४०)
• मका: संरक्षित रक्कम रु. ४०,००० (हप्ता: रु. ४० ते ८००)
• खरीप कांदा: संरक्षित रक्कम रु. ७५,००० (हप्ता: रु. १८८ ते ३७५०)

(टीप: संरक्षित रक्कम आणि विमा हप्त्यामध्ये जिल्हानिहाय काही प्रमाणात फरक असू शकतो.)

विमा नुकसान भरपाईची गणितीय पद्धत

खरीप २०२६ मध्ये उत्पादन आधारित नुकसान भरपाई निश्चित करताना महसूल मंडळ/तालुका स्तरावर पीक कापणी प्रयोगाद्वारे आलेले सरासरी उत्पादन हे ‘उंबरठा उत्पादना’पेक्षा (Threshold Yield) कमी आल्यास भरपाई दिली जाते.

कापूस, सोयाबीन व भात या पिकांसाठी ५०% रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञान आणि ५०% पीक कापणी प्रयोग यांच्या एकत्रित आधारे सरासरी उत्पादन ठरवले जाईल. इतर पिकांसाठी पीक कापणी प्रयोगाचे उत्पादन अंतिम मानले जाईल.

नुकसान भरपाईचे सूत्र:
नुकसान भरपाई = [(उंबरठा उत्पादन - प्रत्यक्ष आलेले सरासरी उत्पादन) / उंबरठा उत्पादन] × विमा संरक्षित रक्कम

असा करा अर्ज आणि मिळवा मदत

शेतकऱ्यांनी अर्ज करण्यासाठी खालील कागदपत्रांसह जवळच्या सामूहिक सेवा केंद्रात (CSC), बँकेत किंवा थेट www.pmfby.gov.in या अधिकृत पोर्टलवर नोंदणी करावी:

1. ॲग्रीस्टॅक नोंदणी क्रमांक
2. ७/१२ आणि ८-अ उतारा
3. बँक पासबुकची प्रत
4. आधार कार्ड
5. पीक पेरणीचे स्वयंघोषणापत्र

पीकविमा योजनेबाबत कोणत्याही प्रकारची अडचण असल्यास किंवा अधिक माहिती हवी असल्यास केंद्र शासनाच्या कृषी रक्षक हेल्पलाइन १४४४७ (Toll-Free) वर संपर्क साधावा.