खरीप हंगामातील पेरण्या आटोपल्यानंतर आता पिके बहरात असतानाच निसर्गाच्या लहरीपणाची चिंता शेतकऱ्यांना सतावत आहे. मात्र, नैसर्गिक आपत्तीपासून आर्थिक संरक्षण देणाऱ्या प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेला (PM Fasal Bima Yojana) चंद्रपूर जिल्ह्यात अल्प प्रतिसाद मिळाला आहे. अर्ज भरण्यासाठी १० ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देऊनही जिल्ह्यातील सुमारे ४० टक्के शेती पीकविमा संरक्षणाबाहेर राहिली असून केवळ ६० टक्के क्षेत्राचाच विमा उतरवण्यात आला आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील पीकविम्याची तालुकानिहाय स्थिती
यंदाच्या खरीप हंगामात कापूस, सोयाबीन आणि तुरीची पिके शेतात डोलत आहेत. पावसाने दिलेल्या खंडामुळे शेतकरी धास्तावला असताना विमा संरक्षणाची गरज अधिक भासत होती. मात्र, प्रशासकीय आकडेवारीनुसार जिल्ह्यातील ५७ हजार ८३० शेतकऱ्यांनी ४४ हजार ४५४ हेक्टर क्षेत्रासाठी पीकविमा काढला आहे.
तालुकानिहाय आकडेवारीचा विचार केल्यास:
- सिंदेवाही: सर्वाधिक १०,२४८ शेतकरी
- नागभीड: ८,८०९ शेतकरी
- चिमूर: ७,४९८ शेतकरी
- मुल: ४,४५३ शेतकरी
- वरोरा: ४,३०१ शेतकरी
- कोरपना: ४,१९८ शेतकरी
जिल्ह्यातील एकूण लागवड क्षेत्राचा अंदाज घेतला तर दर तीन शेतकऱ्यांपैकी एका शेतकऱ्याने पीकविम्याकडे पाठ फिरवल्याचे स्पष्ट होते.
शेतकऱ्यांच्या अनास्थेची प्रमुख कारणे काय?
शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढण्याकडे दुर्लक्ष करण्यामागे अनेक तांत्रिक आणि प्रशासकीय कारणे समोर येत आहेत:
- अपुरी भरपाई: मागील काही वर्षांत पिकांचे १०० टक्के नुकसान होऊनही खात्यावर अत्यंत तोकडी भरपाई जमा झाल्याचा शेतकऱ्यांचा कटू अनुभव आहे.
- किचकट अटी आणि ऑनलाइन तक्रार: नुकसान झाल्यानंतर ७२ तासांच्या आत ऑनलाइन पंचनाम्यासाठी नोंदणी करणे, अॅपमधील तांत्रिक अडचणी यामुळे सामान्य शेतकरी हवालदिल होतात.
- हप्त्याबाबत संभ्रम: यंदा विमा हप्त्याबाबत निर्माण झालेला संभ्रम आणि स्थानिक पातळीवरील अटी यामुळे शेतकरी विम्याच्या प्रक्रियेपासून दूर राहिले.
राज्यात शेती क्षेत्र सक्षम करण्यासाठी आणि दुष्काळाच्या झळा कमी करण्यासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू आहेत. जसे की महाराष्ट्र कायमस्वरूपी दुष्काळमुक्त करण्याचा संकल्प शासनाने केला आहे, त्याचप्रमाणे पीकविमा योजनेतील त्रुटी दूर करून ती खऱ्या अर्थाने शेतकरीभिमुख करण्याची मागणी होत आहे.
निसर्गाच्या लहरीपणाचा धोका कायम
पेरणीपासून ते मशागत, खते, बियाणे आणि कीटकनाशकांवर शेतकऱ्यांनी मोठा खर्च केला आहे. आता जर अतिवृष्टी, पूर किंवा दीर्घ पावसाचा खंड पडला तर विमा कवच नसलेल्या ४० टक्के शेतकऱ्यांना संपूर्ण आर्थिक भुर्दंड स्वतःच सहन करावा लागणार आहे. शेती क्षेत्राला शाश्वत बनवण्यासाठी शेतकरी, महिला आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करून अशा कल्याणकारी योजनांची पुनर्रचना करणे गरजेचे बनले आहे.