महाराष्ट्र कायमस्वरूपी दुष्काळमुक्त करण्याचा संकल्प; ५६ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, नदीजोड प्रकल्प व दिवसा वीज – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई: भारताच्या सर्वांगीण विकासामध्ये महाराष्ट्राची भूमिका अत्यंत मोलाची असून आपले राज्य देशाच्या आर्थिक प्रगतीचे ‘ग्रोथ इंजिन’ आहे. राज्याचा विकास करताना समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत कल्याणकारी योजना पोहोचवणे आणि महाराष्ट्राला कायमस्वरूपी दुष्काळमुक्त करणे हाच राज्य शासनाचा मुख्य संकल्प आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. स्वातंत्र्यदिनानिमित्त मंत्रालय येथे आयोजित मुख्य शासकीय ध्वजारोहण समारंभाप्रसंगी ते बोलत होते.

स्वातंत्र्य दिनानिमित्त राज्यात विविध शासकीय कार्यालये व मुख्य ठिकाणी ध्वजारोहण सोहळे उत्साहात पार पडले. यापूर्वी ‘वर्षा’ निवासस्थानी स्वातंत्र्यदिनाचा उत्साह पाहायला मिळाला होता. मंत्रालयातील मुख्य कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी देशाच्या सीमेचे रक्षण करणाऱ्या जवानांना आणि स्वातंत्र्यसैनिकांना अभिवादन करत जनतेला स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा दिल्या.

५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार कोटींची कर्जमाफी

शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजना’ राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. याशिवाय शेतकऱ्यांच्या विविध अनुदानासाठी व लाभासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर शासकीय योजनांचा थेट लाभ उपलब्ध करून दिला जात आहे.

शेतकऱ्यांना १००% दिवसा वीज आणि नदीजोड प्रकल्प

शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणारी वीज दिवसा उपलब्ध करून देण्याच्या मोहिमेला मोठे यश आले असून सध्या ७६ टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवली जात आहे. पुढील वर्षभरात राज्यातील १०० टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा अखंड वीज पुरवण्याचा संकल्प पूर्ण केला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

तसेच, दुष्काळाचे संकट कायमचे दूर करण्यासाठी मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागात पाणी पोहोचवण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी नदीजोड प्रकल्प राबवले जात आहेत. राज्यात जलसुरक्षा वाढवण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प यांसारख्या सिंचन प्रकल्पांना विशेष गती दिली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महिलांना ‘शेतकरी’ दर्जा देणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य

महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने ऐतिहासिक निर्णय घेत, महिला शेतकरी कायदा तयार करून महिलांना अधिकृतपणे ‘शेतकऱ्याचा दर्जा’ देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. या निर्णयामुळे कृषी क्षेत्रातील महिलांचे स्थान अधिक बळकट होणार आहे.

राज्याचा आर्थिक विकास दर ८.८ टक्क्यांवर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होण्याचा टप्पा गाठला आहे. यामध्ये महाराष्ट्राचे योगदान अग्रगण्य असून यंदाच्या पहिल्या सहामाहीत राज्याचा आर्थिक विकास दर जवळपास ८.८ टक्के राहिला आहे. प्रत्येक जिल्ह्याला विकासाचे केंद्र बनवण्यासाठी शासन विशेष प्रयत्न करत असून गडचिरोली, पालघर, नंदुरबार यांसारख्या दुर्गम भागांचाही समतोल विकास साधला जात आहे.

या ध्वजारोहण सोहळ्यास कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, मुंबईच्या महापौर रितू तावडे, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, पोलीस महासंचालक सदानंद दाते तसेच विविध विभागांचे अधिकारी व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

Top Posts

शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा दुसरा हप्ता जमा: राज्यातील ६.३६ लाख शेतकऱ्यांना ५,०८६ कोटींचे वाटप, विभागवार आकडेवारी पहा

अधिक वाचा

PM Yasasvi Scholarship: प्रधानमंत्री यशस्वी शिष्यवृत्ती योजनेसाठी अर्ज सुरू; मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना ३१ ऑगस्टपर्यंत संधी

अधिक वाचा

जळगावच्या औद्योगिक विकासाला मिळणार वेग: ‘डी प्लस’ धोरण तातडीने सादर करण्याचे उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांचे निर्देश

अधिक वाचा

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेत महाराष्ट्र देशात अव्वल; राष्ट्रीय स्तरावर ‘सर्वोत्तम राज्य’ पुरस्काराने सन्मान

अधिक वाचा

कोकणातील जांभा चिरेखाण उद्योगाला मोठा दिलासा; परवाना प्रक्रिया सुलभ करण्याचे राज्यमंत्री योगेश कदम यांचे निर्देश

अधिक वाचा