महाराष्ट्र शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत अधिक जलद, पारदर्शक आणि विनाअडथळा पोहोचवण्यासाठी राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. महाडीबीटी (MahaDBT) प्रणालीवर नव्याने २९ योजनांचे लोकार्पण (ऑनबोर्डिंग) करण्यात आले असून, यामुळे आता या पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या सक्रिय योजनांची संख्या १०५ वर पोहोचली आहे.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित विशेष कार्यक्रमात या नवीन योजनांचे ऑनबोर्डिंग करण्यात आले. शासनाच्या ‘सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स’ अंतर्गत सर्व शासकीय योजना एकाच डिजिटल छताखाली आणून मध्यस्थांची साखळी मोडीत काढणे आणि नागरिकांना थेट लाभ देणे हा यामागचा प्रमुख उद्देश आहे.
महाडीबीटी २.०: डिजिटल प्रशासनाची नवी दिशा
शासकीय सेवा अधिक गतिमान आणि पारदर्शक करण्यासाठी महाडीबीटी २.० ही नागरिककेंद्रित एकात्मिक प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. या पोर्टलमुळे विविध विभागांच्या योजनांसाठी वेगवेगळ्या संकेतस्थळांवर जाण्याची किंवा शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्याची गरज पूर्णपणे संपणार आहे.
ज्याप्रमाणे शेतीविषयक मदतीसाठी आणि पीकविमा अर्ज नोंदणीत डिजिटल प्रणालीने मोठी क्रांती घडवून आणली आहे, त्याच धर्तीवर आता शिक्षण, सामाजिक न्याय आणि इतर विभागांच्या योजनाही डिजिटल होत आहेत.
महाडीबीटी २.० ची प्रमुख वैशिष्ट्ये:
- सिंगल साइन-ऑन (Single Sign-On): एकाच लॉगिन आयडीवरून अनेक शासकीय योजनांसाठी अर्ज करण्याची सुविधा.
- नो युवर बेनिफिट (Know Your Benefit): नागरिकांच्या पात्रतेनुसार त्यांना कोणत्या योजनांचा लाभ मिळू शकतो, याची तत्काळ माहिती देणारी स्मार्ट प्रणाली.
- थेट लाभ हस्तांतरण (DBT): आधार आधारित पडताळणीद्वारे अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार.
- रिअल-टाइम ट्रॅकिंग: अर्जाची सद्यस्थिती तपासण्यासाठी लाईव्ह डॅशबोर्डची सुविधा.
२९ नवीन योजनांमध्ये कोणाचा समावेश?
नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या २९ योजनांमध्ये प्रामुख्याने इतर मागासवर्गीय (OBC) कल्याण विभाग तसेच उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या विविध शिष्यवृत्ती व सवलत योजनांचा समावेश आहे. यामुळे उच्च शिक्षणासाठी प्रयत्नशील असलेल्या हजारो विद्यार्थ्यांना आणि मागास घटकांतील लाभार्थ्यांना घरबसल्या अर्ज करून योजनेचा लाभ घेणे शक्य होणार आहे.
राज्यात विविध लोकोपयोगी योजना प्रभावीपणे राबविल्या जात असून, नुकतेच जलयुक्त महाराष्ट्र घडवण्यासाठी राज्य सरकारचे मोठे अभियान सुरू करण्यात आले आहे, तसेच जलसंधारणासाठी युवकांचे योगदान वाढवण्यासाठी विविध उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. या सर्व कल्याणकारी योजनांचे व्यवस्थापन सुलभ करणे हे महाडीबीटीचे उद्दिष्ट आहे.
भविष्यात आणखी २३१ योजना होणार समाविष्ट
महाडीबीटी पोर्टलवर पूर्वी ७६ योजना कार्यान्वित होत्या. आता २९ योजनांच्या भरतीनंतर ही संख्या १०५ झाली आहे. शासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, आगामी काळात उर्वरित सर्व विभागांच्या तब्बल २३१ योजनांचे ऑनबोर्डिंग करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. टप्प्याटप्प्याने या सर्व योजना पोर्टलवर आल्यानंतर महाराष्ट्र हे संपूर्ण डिजिटल सेवा वितरण प्रणाली सक्षम करणारे देशातील अग्रगण्य राज्य ठरेल.