मुंबई: महाराष्ट्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी मुख्यमंत्री फेलोशिप (CM Fellowship) कार्यक्रमामुळे प्रशासनाला नव्या पिढीचा दृष्टिकोन, नाविन्यपूर्ण संकल्पना आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड मिळत आहे. सहभागी तरुणांनी या फेलोशिपच्या अनुभवातून शासकीय व्यवस्थेत आणि समाजात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी परिवर्तनाचे दूत बनावे, असे महत्त्वपूर्ण आवाहन उपमुख्यमंत्री/मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
विकसित महाराष्ट्र आणि विकसित भारताच्या उभारणीत तरुणाईचा सहभाग अत्यंत कळीचा असल्याचे नमूद करत, मुख्यमंत्री फेलोशिपच्या गौरव सोहळ्यात आणि नवीन बॅचच्या शुभारंभप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, अर्थ व सांख्यिकी आयुक्त डॉ. ज्योत्स्ना पडियार, आयआयटी मुंबईचे प्राध्यापक आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
प्रशासनात नवे विचार आणि गतिमानतेची गरज
शासकीय सेवेतील अनुभवाविषयी बोलताना फडणवीस म्हणाले की, “प्रशासनात अतिशय अनुभवी आणि तज्ज्ञ अधिकारी कार्यरत असतात; मात्र दीर्घकाळ एकाच पारंपरिक चौकटीत काम करताना कल्पकता आणि जमिनीवरील वास्तव यांच्याशी असलेला संपर्क कधीकधी कमी होऊ शकतो. ही उणीव भरून काढणे, प्रशासनात आधुनिक दृष्टिकोन रुजवणे आणि तरुणांना शासनाची प्रत्यक्ष कार्यपद्धती समजावून सांगणे हाच या फेलोशिपचा मूळ हेतू आहे.”
तसेच, आधुनिक महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत युवकांचा वाटा मोठा असून जलसंधारण आणि ग्रामविकासातही युवा शक्ती पुढे येत आहे. या संदर्भात तरुणांनो, जलसंधारणासाठी आता तुमची Turn! जलसमृद्ध महाराष्ट्राच्या उभारणीत युवकांचे योगदान अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरत आहे.
शासकीय योजना आणि ई-गव्हर्नन्समध्ये फेलोंचे योगदान
मागील बॅचमधील फेलोंनी केलेल्या उल्लेखनीय कामांचे कौतुक करताना त्यांनी सांगितले की, सीएम फेलोंनी खालील महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे:
- स्टार्टअप धोरण आणि महाराष्ट्र स्टेट इनोव्हेशन सोसायटी (MSInS): नाविन्यपूर्ण कल्पनांना चालना देणे.
- डॅशबोर्ड्स व वॉर रूम्स: जिल्हास्तरीय वॉर रूम्स आणि विविध डिजिटल मॉनिटरिंग प्रणालीचे प्रभावी व्यवस्थापन.
- ई-गव्हर्नन्स आणि लोककल्याण: तक्रार निवारण यंत्रणा, चॅटबॉट्स आणि महाराष्ट्र युनिक इन्फ्रा आयडी उपक्रम.
- ग्रामीण व शेती विकास: जलयुक्त शिवार मोहिमेचे जीआयएस (GIS) मॅपिंग, ‘मागेल त्याला शेततळे’, आवास योजना आणि ‘लखपती दीदी’ अभियानाची अंमलबजावणी.
शासकीय सेवा थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा कसा वापर होतो, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे महाडीबीटी पोर्टलवर आणखी २९ नव्या योजनांचे लोकार्पण करून पारदर्शक कारभाराला गती देण्यात आली आहे.
आयआयटी मुंबईसोबत महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार
या कार्यक्रमात प्रशासकीय क्षमतेचा दर्जा अधिक उंचावण्यासाठी एक ऐतिहासिक पाऊल उचलण्यात आले. शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून सुरू होणाऱ्या ‘पोस्ट ग्रॅज्युएट सर्टिफिकेट प्रोग्रॅम इन टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट अँड पब्लिक पॉलिसी’ या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी महाराष्ट्र शासन आणि भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IIT Bombay) यांच्यात सामंजस्य करारावर (MoU) स्वाक्षरी करण्यात आली.
क्षेत्रीय वास्तव समजून घेणे गरजेचे – मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल
मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी नव्याने रुजू झालेल्या फेलोंना मार्गदर्शन करताना सांगितले की, डिजिटल तंत्रज्ञान विकसित करण्यासोबतच प्रत्यक्ष ‘फिल्ड’वर जाऊन जनतेशी संवाद साधणे आवश्यक आहे. गावागावांतील ग्रामस्थ, अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर्स आणि क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करून प्रशासनातील प्रक्रिया अधिक सोप्या कशा करता येतील, यावर फेलोंनी जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (CEO) ठोस अभिप्राय द्यावा.
महत्त्वाचे ठळक मुद्दे:
- प्रशासनात लोकाभिमुख कार्यसंस्कृती रुजवण्यासाठी युवकांचा सहभाग वाढवणे.
- शासनाच्या १०० व १५० दिवसांच्या विशेष विकास कार्यक्रमात फेलोंचा सक्रीय सहभाग.
- महिला बचत गट आणि शेतकऱ्यांना सक्षम बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष नियोजन.