चाकण / मुंबई: चाकण आणि तळेगाव या महाराष्ट्रातील अत्यंत महत्त्वाच्या औद्योगिक पट्ट्यांमध्ये भेडसावणाऱ्या वाहतूक कोंडी आणि पायाभूत सुविधांच्या समस्यांवर राज्य सरकारने तातडीने उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पावसाळ्यात रस्त्यांची दुरुस्ती वेगाने व्हावी यासाठी प्री-कास्ट आणि जिओ पॉलिमर टेक्नो पॅचसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत.
औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समस्यांचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीत उपमुख्यमंत्री दूरदृश्यप्रणालीद्वारे (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग) सहभागी झाले होते. या बैठकीला उद्योगमंत्री उदय सामंत, खासदार डॉ. अमोल कोल्हे, विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, आमदार बाबाजी काळे, उद्योग सचिव डॉ. अन्बलगन, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह, पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, तसेच पीएमआरडीए आणि विविध औद्योगिक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
१४ विभागांचा कृती आराखडा आणि जिल्हाधिकाऱ्यांवर जबाबदारी
चाकण-तळेगाव पट्ट्यातील उद्योगांना अखंडित सुविधा मिळवून देण्यासाठी पुण्याचे जिल्हाधिकारी नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहणार आहेत. १४ संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी एकत्र येऊन कामांचा वेग वाढवावा यासाठी दर शुक्रवारी नियमित आढावा बैठक घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
ज्याप्रमाणे राज्यात शेती व रोजगारासाठी विविध विकास आराखडे राबवले जात आहेत, त्याच धर्तीवर औद्योगिक क्षेत्रासाठी रस्ते, वीज, पाणी आणि घनकचरा व्यवस्थापनाचा सर्वसमावेशक आराखडा वेगाने राबवला जाणार आहे.
पायाभूत सुविधा आणि विकास कामांना गती
बैठकीत घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय खालीलप्रमाणे आहेत:
- आधुनिक रस्ते दुरुस्ती: ठाणे-नाशिक महामार्ग किंवा कशेडी बोगद्यात वापरल्याप्रमाणे प्री-कास्ट काँक्रिट तंत्रज्ञान आणि जिओ पॉलिमरचा वापर करून त्वरित खड्डे बुजविणे.
- चाकण विकास आराखडा: गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या चाकण शहराच्या विकास आराखड्याला (DP) तात्काळ मंजुरी देणे.
- नवीन सुविधांसाठी जागा: घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प, नवीन पोलीस ठाणे, अग्निशमन केंद्र, रुग्णालये आणि विद्युत उपकेंद्रांसाठी एमआयडीसीमार्फत जागा उपलब्ध करून देणे.
- विद्युत पुरवठा सुधारणा: महापारेषणमार्फत ३१ ऑगस्टपर्यंत नवीन ट्रान्सफॉर्मर बसवून वीज पुरवठ्यातील अडथळे दूर करणे.
- दिरंगाई करणाऱ्यांवर कारवाई: रस्त्यांच्या कामात निष्काळजीपणा दाखवणाऱ्या ठेकेदारांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश.
राज्य शासनाच्या व्हिजनविषयी बोलताना उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, शेतकरी, महिला, युवक आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या जोरावर महाराष्ट्र महासत्ता बनत आहे आणि या प्रवासात उद्योग क्षेत्राचा वाटा अत्यंत मोलाचा आहे. छत्रपती संभाजीनगर-रांजणगाव-चाकण डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर आणि नवीन महामार्गांमुळे येत्या काळात परिसरातील दळणवळण अधिक गतिमान होईल.
राज्यातील प्रत्येक विभागाप्रमाणेच औद्योगिक पट्ट्यांचा समतोल विकास साधण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून स्थानिक नागरिक व उद्योजकांना वाहतूक कोंडीपासून दिलासा देण्यासाठी ही पावले उचलली जात आहेत.