नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान मिळावे तसेच विविध प्रलंबित कृषी मागण्यांसाठी क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख रविकांत तुपकर यांनी मुंबईत मंत्रालयासमोर आंदोलनाची हाक दिली आहे. आगामी २७ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर बुलढाणा शहर पोलिसांनी रविकांत तुपकर यांना प्रतिबंधात्मक नोटीस बजावली आहे. मात्र, पोलिसांच्या या कारवाईवर तीव्र संताप व्यक्त करत, कोणत्याही परिस्थितीत आंदोलन होणारच असा ठाम निर्धार तुपकर यांनी व्यक्त केला आहे.
पोलिसांची नोटीस आणि सूचना
सार्वजनिक शांतता व कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राहावी आणि शासकीय मालमत्तेचे नुकसान टाळावे, या हेतूने पोलिसांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ (BNSS) च्या कलम १६८ अन्वये ही नोटीस बजावली आहे. या नोटिशीमध्ये पोलिसांनी नमूद केले आहे की:
- कोणतेही दखलपात्र गुन्हा घडेल असे कृत्य करू नये.
- शासकीय बंगले, कार्यालये अथवा शासकीय वाहनांची नासधूस किंवा बेकायदेशीर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करू नये.
- सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या कामात अडथळा निर्माण होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी.
- सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास होईल अशी कोणतीही कृती आंदोलनादरम्यान होऊ नये.
यापूर्वी तुपकर यांनी राज्य सरकारला सात दिवसांचा अल्टिमेटम दिला होता. मागण्या मान्य न झाल्यास मंत्रालयातील मंत्र्यांचे बंगले आणि शासकीय वाहनांचा प्रतिकात्मक लिलाव करू, असा थेट इशारा त्यांनी दिला होता. या पार्श्वभूमीवर पोलीस यंत्रणा सतर्क झाली आहे.
सरकारने कितीही दबाव आणला तरी आंदोलन होणारच – रविकांत तुपकर
पोलीस नोटिशीनंतर आपली भूमिका मांडताना रविकांत तुपकर म्हणाले, “प्रशासनाने अथवा सरकारने कितीही दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला, तरी शेतकरी मागे हटणार नाहीत. २७ ऑगस्ट रोजी मुंबईत मंत्रालयासमोर आंदोलन ठरल्याप्रमाणेच पार पडेल. सरकारने बळाचा वापर करून हे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील.”
राज्यात एकीकडे शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा दुसरा हप्ता वितरित केला जात असताना, दुसरीकडे नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना अद्यापही न्याय मिळालेला नाही, अशी भावना शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे. त्याचप्रमाणे शेतमालाच्या योग्य भावासाठी आणि विपणनासाठी APMC बाजार समित्या व व्यापाऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यावरही शेतकरी संघटना सतत भर देत आहेत.
शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या काय आहेत?
रविकांत तुपकर यांनी राज्य सरकारपुढे पुढील प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत:
- २ लाखांचे प्रोत्साहन अनुदान: नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सध्याच्या ५० हजार रुपयांऐवजी २ लाख रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान द्यावे.
- आयकरदात्या शेतकऱ्यांचा समावेश: अल्पभूधारक असूनही इतर कारणांमुळे आयकर विवरणपत्र भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या कक्षेत आणावे.
- वंचित शेतकऱ्यांना लाभ: २००९, २०१७ आणि २०१९ च्या कर्जमाफी योजनेपासून तांत्रिक कारणांमुळे वंचित राहिलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना तात्काळ लाभ द्यावा.
- कर्ज पुनर्गठन: ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज पुनर्गठन झाल्यामुळे ते कर्जमाफीपासून वंचित राहिले, त्यांनाही या योजनेत सामावून घ्यावे.
- सिबिल (CIBIL) स्कोअरचे संरक्षण: एकवेळ समझोता योजनेचा (OTS) लाभ घेतल्यानंतर शेतकऱ्यांचा सिबिल स्कोअर खराब होणार नाही याची शासनाने स्पष्ट हमी द्यावी.
आता २७ ऑगस्टच्या या आंदोलनाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले असून, सरकार यावर काय तोडगा काढते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.