सिंधुदुर्ग: जिल्ह्यातील फळपिक उत्पादक शेतकऱ्यांना विमा भरपाई मिळण्यात येणारे तांत्रिक अडथळे तातडीने दूर करा आणि एकाही पात्र शेतकऱ्याला विम्याच्या लाभापासून वंचित ठेवू नका, असे स्पष्ट निर्देश सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी दिले आहेत. विमा कंपन्यांच्या त्रुटींमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होता कामा नये, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
अधिवेशनादरम्यान आढावा बैठकीत महत्त्वाचे निर्देश
भारतीय कृषी विमा कंपनी (AIC) आणि ‘स्कायमेट वेदर’ या हवामान संस्थेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत नुकतीच एक उच्चस्तरीय आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीला जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत, जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष सतीश सावंत, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी ज्ञानेश्वर बढे, कृषी विमा कंपनीचे प्रादेशिक व्यवस्थापक अतुल झणकर आणि स्कायमेटचे राज्य व्यवस्थापक संजय मोरे उपस्थित होते.
सामान्यतः दरवर्षी फळपिक विम्याची नुकसान भरपाई ही ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबर महिन्यात वितरित केली जाते. मात्र, यंदा जिल्हा प्रशासन आणि राज्य सरकारच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे जुलै महिन्यातच नुकसान भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आली आहे.
CSC आयडी ब्लॉक असल्यामुळे तांत्रिक अडचण
आढावा दरम्यान समोर आले की, कागदपत्रांमधील किरकोळ त्रुटींमुळे विमा कंपनीने २ हजार ९६ अर्ज मागे पाठवले होते. त्यापैकी तब्बल १ हजार ७५ अर्जांची दुरुस्ती केवळ या कारणासाठी अडकली आहे की संबंधित सीएससी (CSC) केंद्रांचे आयडी ब्लॉक किंवा बंद झाले आहेत.
पालकमंत्री राणे यांनी यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत सांगितले की, “शेतकऱ्यांनी वेळेवर विम्याचा हप्ता भरला आहे. त्यामुळे सीएससी सेंटरच्या तांत्रिक अडचणींचा फटका शेतकऱ्यांना बसता कामा नये. हे आयडी त्वरित सुरू करून उरलेल्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर विमा भरपाई जमा करण्यात यावी.”
हवामान नोंदणीचे तांत्रिक पुनर्विलोकन होणार
अनेक महसूल मंडळांमध्ये तापमानवाढ आणि बदलत्या हवामानामुळे फळपिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. मात्र, स्वयंचलित हवामान केंद्रांवर तांत्रिक नोंदींची तफावत असल्यामुळे काही भाग विम्याच्या लाभापासून डावलले गेले आहेत. यावर भाष्य करताना पालकमंत्र्यांनी स्कायमेट कंपनीच्या स्वयंचलित हवामान केंद्रांच्या (AWS) कार्यपद्धतीची सखोल चौकशी आणि तांत्रिक पुनर्विलोकन (Review) करण्याचे आदेश दिले.
या संपूर्ण मुद्द्यावर आणि हवामान नोंदींमधील तफावतींवर मार्ग काढण्यासाठी लवकरच मुंबईत मंत्रालय स्तरावर विमा कंपन्यांसोबत विशेष बैठक आयोजित केली जाणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी पीकविमा आणि इतर योजना
हवामानातील बदलांमुळे शेती क्षेत्राला मोठा फटका बसत असून, पीकविमा हा शेतकऱ्यांसाठी मोठा आधार ठरत आहे. राज्यभरात सध्या खरीप पीकविमा नोंदणी प्रक्रिया सुरू असून, अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी याचा लाभ घेणे गरजेचे आहे. तसेच, शेतकऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी इतर विविध योजना राबवल्या जात आहेत, जसे की काही कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी अजितदादा पवार अपघात विमा योजना लागू करून शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा कवच दिले आहे.
सिंधुदुर्गातील सर्व प्रलंबित विमा दाव्यांचे त्वरित निवारण करण्यासाठी कृषी विभाग आणि विमा कंपन्यांनी समन्वयाने काम करावे, असा पुनरुच्चार पालकमंत्री नितेश राणे यांनी केला आहे.