Kharif Crop Insurance Update: महाराष्ट्रात खरीप हंगामासाठी प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेचा (PMFBY) लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत यंदा मोठी घट पाहायला मिळत आहे. जुलै अखेरपर्यंत अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे राज्य सरकारने पीकविमा भरण्याची मुदत आता १० ऑगस्टपर्यंत वाढवली आहे. जुलैअखेर मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, जिल्ह्यातील एकूण १ लाख ५८ हजार ३२८ शेतकऱ्यांनी पीकविमा अर्जाची नोंदणी केली आहे.
कृषिमंत्र्यांनी सर्व पात्र शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ घेण्यासाठी उर्वरित कालावधीत अर्ज करण्याचे आवाहन केले आहे. या संदर्भात विस्तृत माहितीसाठी तुम्ही १० ऑगस्टपर्यंत पीकविमा अर्ज भरण्याची मुदतवाढ याबद्दल सविस्तर वाचू शकता.
पीकविमा नोंदणी घटण्याची प्रमुख कारणे काय?
गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यंदा पीकविमा भरणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत मोठी घसरण झाली आहे. त्यामागे खालील महत्त्वाची कारणे मानली जात आहेत:
- एक रुपयातील विमा योजनेतील बदल: गेल्या वर्षी लागू करण्यात आलेली १ रुपयातील पीकविमा योजना बंद करून सरकारने सुधारित नियम लागू केले. तसेच, इतर सर्व महत्त्वाचे ट्रिगर वगळून केवळ प्रत्यक्ष पीक उत्पादनावर आधारित नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये काही प्रमाणात नाराजी दिसून येत आहे.
- हमीपत्राची अट व संभ्रम: यंदा केंद्र सरकारने बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ‘पीककर्ज घेतले नसल्याचे हमीपत्र’ देणे बंधनकारक केले आहे.
- कर्ज रद्द होण्याची भीती: पीकविमा अर्ज भरल्यानंतर भविष्यात पीककर्ज घेतले तर विमा अर्ज रद्द होईल का, अशी भीती अनेक शेतकऱ्यांच्या मनात निर्माण झाली. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी अर्ज भरणे टाळले.
कृषी विभागाने यावर स्पष्टीकरण देताना कोणत्याही शेतकऱ्याचा पीकविमा अर्ज रद्द केला जाणार नाही असे स्पष्ट केले असले, तरी अजूनही शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद मर्यादितच आहे.
जुलैअखेर खरीप पीकविमा नोंदणीची आकडेवारी
खरीप पीकविमा भरण्याची मूळ मुदत ३१ जुलैपर्यंत होती. या कालावधीत नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:
- एकूण नोंदणीकृत शेतकरी: १,५८,३२८
- कर्जदार शेतकरी: ३,९४८
- बिगर कर्जदार शेतकरी: १,५४,३८०
- विमा संरक्षित क्षेत्र: १,१३,७४९.९ हेक्टर
- शेतकऱ्यांनी भरलेला विमा हप्ता (हिस्सा): ₹११,३४,१५,८५७
दोन वर्षांतील नोंदणीची तुलना
मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा विमा भरणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या सहभागात निम्म्याने घट झाल्याचे स्पष्ट दिसते. २०२४ मध्ये ७ लाख ३८ हजार १८३ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती, तर २०२५ च्या या टप्प्यापर्यंत ही संख्या ३ लाख ३० हजार ७८६ च्या आसपास आहे.
शेतकऱ्यांना शेती कामांसाठी विविध दाखले व कागदपत्रांची आवश्यकता असते, त्यासाठी आता डिजिटल सेवा उपलब्ध झाल्या आहेत. तुम्ही ७-ई आणि १२-ई डिजिटल उताऱ्यांची माहिती मिळवून या सुविधेचा लाभ घेऊ शकता. तसेच जर तुम्हाला शेती कर्जासंबंधी अडचण असेल तर शेती कर्जमुक्तीबाबत काही अडचणी असतील तर हेल्पलाइन क्रमांक वापरून थेट मदत मिळवू शकता.
शेतकऱ्यांना आवाहन
नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस किंवा दुष्काळामुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीपासून आर्थिक संरक्षण मिळवण्यासाठी पीकविमा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. १० ऑगस्टची मुदत संपण्यापूर्वी सर्व शेतकरी बांधवांनी आपल्या पिकांचा विमा उतरवून घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागातर्फे करण्यात आले आहे.