महाराष्ट्र शासनातर्फे राबवण्यात येणाऱ्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ अंतर्गत सध्या राज्यातील पात्र लाभार्थ्यांची आधार प्रमाणीकरण (e-KYC) प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. राज्य सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, १६ लाख ९६ हजार २०१ लाभार्थ्यांपैकी तब्बल ८ लाख ३३ हजार २२३ शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण यशस्वीरीत्या पूर्ण झाले आहे. हे प्रमाण सुमारे ४९.८४ टक्के आहे.
विभागनिहाय आणि जिल्हानिहाय आधार प्रमाणीकरणाची स्थिती
राज्यातील विविध विभागांमध्ये आधार प्रमाणीकरणाचे काम वेगाने सुरू असून, काही जिल्ह्यांनी यात लक्षणीय कामगिरी केली आहे:
- विभागनिहाय प्रमाण: कोल्हापूर विभाग (६४.२६%), पुणे विभाग (६०.२६%), नाशिक विभाग (५४.९३%), अमरावती विभाग (५४.१५%), कोकण विभाग (४९.१५%), नागपूर विभाग (४८.४८%), लातूर विभाग (३९.७७%) आणि छत्रपती संभाजीनगर विभाग (३५.०६%).
- आघाडीवर असलेले जिल्हे: अहिल्यानगर (७३.४७%) हा जिल्हा राज्यात प्रथम क्रमांकावर आहे. त्यापाठोपाठ भंडारा (६९.८९%), वाशीम (६७.४८%), ठाणे (६७.४२%), सांगली (६७.३४%), सातारा (६६.५८%), पुणे (६५.४४%) आणि नाशिक (६४.८६%) या जिल्ह्यांनी उत्तम कामगिरी केली आहे.
शासकीय सेवा अधिक पारदर्शक करण्यासाठी शासन विविध पावले उचलत आहे, जसे की आता ‘७-ई’ आणि ‘१२-ई’ डिजिटल उताऱ्यांचे वितरण सुरू झाले आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ घेणे अधिक सुलभ झाले आहे.
कर्जमुक्ती योजनेबाबत तक्रार किंवा शंका असल्यास कुठे संपर्क साधावा?
कर्जमुक्ती योजनेच्या यादीत नाव नसणे, आधार प्रमाणीकरणात त्रुटी येणे किंवा इतर कोणत्याही अडचणी निवारणासाठी सरकारने विशेष हेल्पलाइन सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे:
- हेल्पलाइन क्रमांक:
०२२-४९१५०८०२(या क्रमांकावर कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधता येईल). - स्थानिक पातळीवर माहिती: पात्र शेतकऱ्यांची पहिली यादी ग्रामपंचायत कार्यालय, बँक शाखा आणि सीएससी (CSC) सेवा केंद्रांवर उपलब्ध आहे.
- तक्रार निवारण समिती: कोणत्याही प्रकारची तक्रार असल्यास शेतकरी जिल्हास्तरीय समितीकडे दाद मागू शकतात. जर पहिल्या यादीत नाव नसेल तर घाबरून न जाता पुढील याद्यांची वाट पहावी.
कर्जमुक्ती योजनेचे प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि लाभ
या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना २ लाखांपर्यंतची कर्जमाफी दिली जात आहे. तसेच, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या २४ लाख शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जात आहे. योजनेच्या पहिल्या टप्प्यासाठी शासनाने ७,००० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
विशेष म्हणजे, कर्जमुक्तीची प्रक्रिया आणि आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर अवघ्या एका दिवसात शेतकऱ्यांना नवे पीक कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर सीएससी केंद्र किंवा बँकेत जाऊन आधार ई-केवायसी पूर्ण करून घ्यावी.
कर्जमाफीसोबतच शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकांचे नैसर्गिक आपत्तींपासून संरक्षण करण्यासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा देखील वेळेत लाभ घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.