सिंधुदुर्ग (कणकवली): सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जमिनींशी संबंधित वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेले सर्व प्रश्न टप्प्याटप्प्याने सोडवून येत्या दोन वर्षांत प्रत्येक पात्र नागरिकाला त्याच्या हक्काचे ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ (Property Card) दिले जाईल. या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी राज्य सरकार आगामी डिसेंबर महिन्यापर्यंत राज्यात ‘लँड टायटलिंग कायदा’ (Land Titling Act) आणणार आहे. यामुळे जमिनीचे सर्व व्यवहार पूर्णपणे ऑनलाईन आणि अत्यंत पारदर्शक होणार आहेत, अशी मोठी घोषणा राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे.
कणकवली येथील तहसीलदार कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर’ अभियानांतर्गत लाभवाटप आणि निवेदन स्वीकृती कार्यक्रमात ते अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते.
जमीन व्यवहारात पारदर्शकता आणि फसवणुकीला लगाम
महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, राज्यात डिसेंबरपर्यंत लँड टायटलिंग कायदा लागू झाल्यानंतर प्रॉपर्टी कार्डवर मालकी हक्काची संपूर्ण माहिती डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध होईल. यामुळे जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारांमधील फसवणुकीला पूर्णपणे आळा बसेल आणि सामान्य नागरिकांचे हक्क अधिक सुरक्षित होतील.
याशिवाय, जिल्ह्यातील ३१ मार्चपर्यंत सर्व पाणंद रस्त्यांचे सीमांकन (मोजणी) पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. येत्या दोन वर्षांत गावठाणातील सर्व मालमत्तांची मोजणी करून प्रत्येकाला ‘स्वामित्व’ योजनेअंतर्गत मालकी हक्क देण्यात येईल.
तरुणांना दरमहा ३५ हजार रुपये मानधनावर रोजगाराची संधी
जमिनींची मोजणी वेगाने आणि वेळेत पूर्ण व्हावी यासाठी महसूल विभागाने विशेष योजना आखली आहे. जिल्ह्यातील २०० स्थानिक तरुणांना ‘खासगी सर्व्हेअर’ (Private Surveyor) म्हणून विशेष प्रशिक्षण दिले जाईल. या तरुणांना प्रतिमाह ३५ हजार रुपये मानधनावर नियुक्त केले जाणार असल्याची माहिती मंत्री महोदयांनी दिली.
प्रमुख ६ प्रश्नांवर मंत्रालयात १२ ऑगस्टला विशेष बैठक
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आकारी पड, वन संज्ञा आणि जमीनविषयक इतर प्रमुख ६ प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी १२ ऑगस्ट रोजी मंत्रालयात उच्चस्तरीय विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेऊन कामांना गती दिली जाणार आहे.
तसेच, सिंधुदुर्गातील पर्यटन विकासाला चालना देण्यासाठी महसूल विभागाकडून आवश्यक ती जमीन प्राधान्याने उपलब्ध करून दिली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. कोकणातील शेतकऱ्यांच्या आणि बागायतदारांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असून, अलीकडेच फळपिक विमा भरपाईतील तांत्रिक अडचणी दूर करून शेतकऱ्यांना त्वरित मदत करा: पालकमंत्री नितेश राणे यांचे कडक निर्देश देण्यात आले होते, ज्याचा फायदा हजारो शेतकऱ्यांना होत आहे.
महाराजस्व अभियानातून ५६ हजार लाभार्थ्यांना मदत
महाराजस्व समाधान शिबिराच्या माध्यमातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आतापर्यंत ५६ हजार लाभार्थ्यांना विविध शासकीय योजनांचा थेट लाभ देण्यात आला आहे. १ जानेवारी २०११ पूर्वी अस्तित्वात असलेली पात्र घरे कायदेशीर करण्याची प्रक्रियाही राबवली जात आहे.
या कार्यक्रमादरम्यान पालकमंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले की, शिरोडा आणि देवगड येथे ताज समूहाचे पर्यटन प्रकल्प तसेच बोटनिर्मिती उद्योग सुरू होत असल्यामुळे स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होत आहेत. यामुळे रोजगारासाठी बाहेर गेलेल्या कोकणी तरुणांचे ‘रिव्हर्स मायग्रेशन’ (परत आगमन) सुरू होईल.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राज्यभर विविध उपक्रम राबवले जात आहेत, जसे की राज्यभरात खरीप पीकविमा नोंदणी: १.५८ लाख शेतकऱ्यांचा सहभाग, १० ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ; नोंदणी घटण्याची कारणे काय? यावरही भर दिला जात आहे.
कार्यक्रमातील प्रमुख उपस्थिती
या कार्यक्रमास आमदार निलेश राणे, आमदार प्रमोद जठार, आमदार विक्रांत पाटील, जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत, जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, पोलीस अधीक्षक डॉ. मोहन दहिकर यांच्यासह लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमात प्रातिनिधिक स्वरूपात आदिवासी दाखले, महिला शेतकरी दाखले, ७/१२ उतारे आणि गाव नकाशांचे वाटप करण्यात आले.