नागपूर: महाराष्ट्रात वाघांच्या संवर्धनासाठी आणि त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासाचे रक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारने शास्त्रोक्त दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. आंतरराष्ट्रीय व्याघ्र दिनाचे औचित्य साधून नागपूर येथील भारतीय व्यवस्थापन संस्था (IIM Nagpur) येथे आयोजित विशेष परिषदेत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्याघ्र संवर्धनासाठी एका नव्या ‘पंचसुत्री’ची घोषणा केली. तसेच, मूल्याधारित व्याघ्र संवर्धन आणि मानव-वन्यजीव सहअस्तित्व वाढवण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या परिषदेला वनमंत्री गणेश नाईक, शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी, वनविभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) श्रीनिवास राव यांच्यासह कंबोडिया, भूतान आणि बांगलादेशातील आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी उपस्थित होते.
वाघांची संख्या १९० वरून ४४४ वर; नव्या गणनेत ६०० हून अधिकचा अंदाज
वाघ हा संपूर्ण जंगल परिसंस्थेचा आणि अन्नसाखळीचा केंद्रबिंदू आहे, असे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, वाघांच्या संरक्षणातूनच समृद्ध जंगलांचे आणि जैवविविधतेचे रक्षण होते. राज्यात २०१४ मध्ये वाघांची संख्या केवळ १९० होती, ती वाढून ४४४ पर्यंत पोहोचली आहे. आगामी नवीन व्याघ्र गणनेत ही संख्या ६०० च्या पार गेल्याचे चित्र दिसेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
जगातील एकूण वाघांच्या संख्येपैकी तब्बल ७५ टक्के वाघ भारतात आहेत. भारतात महाराष्ट्र व्याघ्रसंख्येत तिसऱ्या क्रमांकावर असून, गेल्या दोन दशकांतील प्रभावी उपायांमुळे राज्य आता पहिल्या क्रमांकाच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे.
व्याघ्र संवर्धनाची नवी ‘पंचसुत्री’ काय आहे?
शासनाने वाघ, मानवी जीवन आणि शाश्वत विकास यांच्यात समतोल साधण्यासाठी पुढील ५ मुख्य मुद्द्यांवर आधारित धोरण आखले आहे:
- मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करणे: एआय (AI) आधारित अर्ली वॉर्निंग सिस्टीम आणि कॅमेरा ट्रॅकिंगचा वापर करून संभाव्य धोके टाळणे.
- हरित उपजीविका अभियान: व्याघ्र प्रकल्पांच्या शेजारील गावकऱ्यांसाठी हरित रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे.
- सीएसआर (CSR) निधीचा वापर: कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी अंतर्गत व्याघ्र संवर्धनासाठी विशेष सीएसआर धोरण आखणे.
- शाश्वत पर्यटन व रोजगार: वन्यजीव पर्यटनाला प्रोत्साहन देऊन स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्मिती करणे.
- वनसंरक्षणासाठी स्वतंत्र निधी: पर्यटनातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा काही भाग थेट वनसंवर्धनासाठी उपलब्ध करून देणे.
नुकतेच तंत्रज्ञान आणि प्रशासकीय सुधारणांना गती देण्यासाठी महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत कृषी व पर्यावरण क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर वाढवण्यावर भर दिला आहे.
पर्यटन आणि विकासासाठी ११ महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार
या परिषदेत वन्यजीव पर्यटन आणि स्थानिक विकासाला गती देण्यासाठी ११ महत्त्वाच्या करारांवर सह्या करण्यात आल्या:
- आयआरसीटीसी (IRCTC) व वनविभाग: शाश्वत वन्यजीव पर्यटनाला चालना देण्यासाठी करार.
- समृद्धी प्रकल्प: नागपूर जिल्ह्यातील पारशिवनी तालुक्यात एचडीएफसी बँकेच्या सीएसआर निधीतून बायएफ (BAIF) आणि वनविभागातर्फे प्रकल्प राबवला जाणार.
- पंचतारांकित पर्यटन प्रकल्प: महिंद्रा हॉलिडेज, आरोहा ग्रुप आणि वनविभागातर्फे इको-फ्रेंडली लक्झरी पर्यटन विकसित केले जाईल.
नागपूर व विदर्भ भागात पर्यटनासोबतच इतर पायाभूत सुविधांचाही वेगाने विकास होत आहे. या भागात विविध विकासात्मक कामांना वेग देण्यात आला असून, यात नागपूर भांडेवाडी येथे अत्याधुनिक मासळी बाजार उभारण्याचा प्रकल्पही समाविष्ट आहे.
वृक्षारोपणासाठी राज्यात ५ टिशू कल्चर प्रयोगशाळा – वनमंत्री गणेश नाईक
वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितले की, वनविभागाने राज्यात ३०० कोटी वृक्षारोपणाचा महत्त्वाकांक्षी ध्यास घेतला आहे. यासाठी रोपांची मोठ्या प्रमाणावर उपलब्धता व्हावी म्हणून राज्यात ५ विविध ठिकाणी अत्याधुनिक ‘टिशू कल्चर प्रयोगशाळा’ उभारण्यात आल्या आहेत.
या कार्यक्रमादरम्यान व्याघ्र संवर्धनात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या व्यक्ती व संस्थांना एशियाटिक बिग कॅट सोसायटीचे राष्ट्रीय पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले.