महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या महत्त्वाच्या बैठकीत अनेक मोठे आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीत ग्रामविकास, कृषी, न्यायव्यवस्था, महसूल आणि नागरी पायाभूत सुविधांशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रस्तावांना हिरवा कंदील दाखवण्यात आला. या निर्णयांचा थेट फायदा राज्यातील नागरिक, शेतकरी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधींना होणार आहे.
१. ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषद सदस्यांना १२ महिन्यांत जात वैधता प्रमाणपत्र अनिवार्य
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राखीव जागांवर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींसाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. ‘महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (सुधारणा) अध्यादेश’ काढण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
- नवीन नियम: राखीव जागांवर निवडून आलेल्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद सदस्यांना निवडून आल्याच्या तारखेपासून १२ महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र (Caste Validity Certificate) सादर करणे बंधनकारक असेल.
- अपात्रतेची कारवाई: दिलेल्या मुदतीत प्रमाणपत्र सादर न केल्यास संबंधित सदस्याची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द मानली जाईल आणि ते सदस्य, सरपंच, सभापती किंवा अध्यक्ष पदावरून अपात्र ठरतील.
२. महाॲग्री-एआय (MahaAgri-AI) धोरण: व्यवस्थापकीय संचालक पदास मान्यता
राज्यातील शेती क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर वाढवण्यासाठी सरकारने ५०० कोटी रुपयांचे ‘महाॲग्री-एआय धोरण’ जाहीर केले आहे. या धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ‘ॲग्रिटेक नाविन्यता केंद्रा’मध्ये स्वतंत्र व्यवस्थापकीय संचालक (MD) पद निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे शेतीतील AI तंत्रज्ञानाचा विस्तार अधिक वेगाने होईल. शेती क्षेत्राशी संबंधित विविध कल्याणकारी योजनांची माहिती तुम्ही आमच्या शेतकरी कर्जमाफी यादी व योजना या लेखात वाचू शकता.
३. गौण खनिज अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीवर १० पट दंडाची कडक कारवाई
राज्यातील गौण खनिजांचे अवैध उत्खनन आणि बेकायदेशीर वाहतूक रोखण्यासाठी सरकारने कडक पावले उचलली आहेत. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मध्ये सुधारणा करून आता अवैध उत्खनन किंवा वाहतूक करणाऱ्यांवर स्वामित्वधनाच्या (Royalty) १० पट दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या अध्यादेशामुळे बेकायदेशीर वाळू व खनिज उपशावर मोठा चाप बसणार आहे.
४. न्यायव्यवस्था बळकट करण्यासाठी नवीन न्यायालये व पदे मंजूर
राज्यातील प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा जलद गतीने व्हावा यासाठी विविध ठिकाणी नवीन न्यायालये स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे:
- पुण्यात एनडीपीएस (NDPS) विशेष न्यायालय: अमली पदार्थ विरोधी कायद्यांतर्गत प्रलंबित खटल्यांसाठी पुण्यात विशेष न्यायालय स्थापन केले जाईल. यासाठी ८ नवीन पदे व १ कोटी २६ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे.
- कुर्डूवाडी (सोलापूर) येथे दिवाणी न्यायालय: माढा तालुक्यातील कुर्डूवाडी येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय सुरू होणार आहे.
- कर्जत (अहिल्यानगर) येथे जिल्हा व सत्र न्यायालय: कर्जत व जामखेड तालुक्यातील नागरिकांच्या सोयीसाठी कर्जत येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन केले जाईल.
- अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत ५ अनन्य विशेष न्यायालये: अहिल्यानगर, परभणी, सोलापूर, नांदेड आणि यवतमाळ येथे अनुसूचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्याखालील खटल्यांसाठी विशेष न्यायालये सुरू केली जातील.
शासनाकडून राज्यातील विविध जिल्ह्यांच्या विकासासाठी सातत्याने पावले उचलली जात आहेत; नुकतेच शासनाने पालघर पूरग्रस्तांसाठी विशेष मदत पॅकेज जाहीर करून दिलासा दिला होता.
५. मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाचे (MRVC) भांडवल ५०० कोटींवर
मुंबईतील उपनगरीय रेल्वे पायाभूत सुविधांचा विकास अधिक वेगाने करण्यासाठी ‘मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ लिमिटेड’चे प्राधिकृत भागभांडवल २५ कोटी रुपयांवरून थेट ५०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यात राज्य शासनाचा ९८ कोटी रुपयांचा वाटा असणार आहे. यामुळे लोकल रेल्वे सुधारणा प्रकल्पांना मोठा निधी उपलब्ध होईल.
निष्कर्ष
राज्य मंत्रिमंडळाचे हे निर्णय स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी, शेतीमध्ये आधुनिक AI तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी आणि नागरिकांना स्थानिक पातळीवर जलद न्याय मिळवून देण्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. राज्यभरातील अशाच ताज्या घडामोडी आणि हवामान अंदाजासाठी महाराष्ट्र हवामान अंदाज व अपडेट्स नक्की पहा.