मुंबई: अतिवृष्टी आणि महापुराचा फटका बसलेल्या पालघर आणि नाशिक जिल्ह्यांतील पूरबाधित नागरिकांसाठी राज्य सरकारने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पालघरमधील पूरग्रस्तांना नियमातील तरतुदींपेक्षा अधिक मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष पॅकेज मंजूर केले जाईल. यासाठी पालघर आणि नाशिक जिल्ह्यांसाठी तातडीने एकात्मिक मदत आराखडा (Integrated Relief Plan) तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
मंत्रालयात आयोजित उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. राज्यात नुकत्याच झालेल्या मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांचे जनजीवन लवकरात लवकर पूर्वपदावर आणणे आणि भविष्यातील आपत्ती टाळण्यासाठी ठोस उपाययोजना करणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी अधोरेखित केले.
बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय आणि मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश:
१. वसई-वीरार परिसरात ‘होल्डिंग स्पॉट’ची निर्मिती
वसई-विरार भागात भौगोलिक परिस्थितीमुळे पावसाच्या पाण्याचा निचरा होण्यास जास्त वेळ लागतो. यामुळे सखल भागात मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचते. या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून मुदत संपलेल्या लीजवरील जागांचा वापर करून ‘होल्डिंग स्पॉट’ (Holding Ponds) विकसित केले जातील. यामुळे पावसाचे पाणी वेगाने साठवून त्याचा टप्प्याटप्प्याने निचरा करणे शक्य होईल.
२. ‘मित्रा’च्या (MITRA) माध्यमातून ‘एमआरडीपी’ आराखडा
रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांप्रमाणेच पालघर जिल्ह्यासाठी देखील महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (MITRA) च्या वतीने ‘महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम’ (MRDP) अंतर्गत सर्वसमावेशक विकास आराखडा तयार करण्यात येईल. या माध्यमातून पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत केल्या जातील आणि जागतिक बँकेकडून (World Bank) आवश्यक निधी उपलब्ध करून घेतला जाईल.
३. पायाभूत सुविधा आणि अखंडित वीजपुरवठा
आपत्तीच्या काळात अनेक भागांतील वीजपुरवठा खंडित होतो. ही अडचण दूर करण्यासाठी महावितरणसह तिन्ही वीज कंपन्यांनी आपापल्या इन्फ्रास्ट्रक्चरची पुनर्रचना (Upgradation) करावी. आपत्तीच्या काळातही वीजपुरवठा सुरळीत राहील, याची दक्षता घेण्याचे आदेश वीज विभागाला देण्यात आले आहेत.
४. समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर मॅपिंग
पालघर जिल्ह्यातील संपूर्ण भूभागाचे भौगोलिक मॅपिंग करून ‘बेस मॅप’ तयार केला जाईल. समृद्धी महामार्गाच्या निर्मितीदरम्यान अशा मॅपिंगचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत. या नकाशांचा वापर भविष्यातील नगररचना, पाणी निचरा व्यवस्था आणि रस्ते विकासासाठी होणार आहे.
सुमारे ₹५८४.४५ कोटींच्या प्रस्तावावर चर्चा
पालघर जिल्ह्यातील अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या पायाभूत सुविधांच्या पुनर्बांधणीसाठी ₹५८४.४५ कोटींच्या प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यामध्ये रस्ते दुरुस्ती, मोऱ्या आणि पुलांची उंची वाढवणे, जलशुद्धीकरण प्रकल्पांची (WTP) दुरुस्ती आणि संरक्षक भिंती उभारणे यासारख्या कामांचा समावेश आहे.
बैठकीस वनमंत्री गणेश नाईक, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्यासह स्थानिक आमदार आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. वनमंत्री गणेश नाईक यांनी वसई-विरार परिसरातील जलसंचयन आणि पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने होल्डिंग स्पॉटची आवश्यकता अधोरेखित केली.
४ हजार १९७ बाधित कुटुंबांना तातडीची मदत वितरित
पालघर, डहाणू आणि तलासरी तालुक्यातील पूरबाधित सुमारे ४,१९७ कुटुंबांना अन्नधान्य आणि आर्थिक मदतीचे वाटप करण्यात आले आहे. सूर्या नदी आणि कवडसा परिसरात पाणी साचून राहिल्याने अनेक घरे प्रदीर्घ काळ पाण्याखाली होती. नुकसानग्रस्त घरे आणि दुकानांचे पंचनामे युद्धपातळीवर पूर्ण करून बाधित कुटुंबांना पुनर्वसनासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.