Maha Agri खबर : महाराष्ट्रातील शेतकर्यांच्या दृष्टीने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय जलसंपदा विभागाने घेतला आहे. ज्या ज्या ठिकाणी पाण्यासाठी आणि सिंचनासाठी शेतकर्यांचा जलसंपदा विभागाशी थेट संबंध येतो, त्या सर्व प्रक्रिया येत्या एका महिन्यात पूर्णपणे ऑनलाईन (Online) करण्यात येणार आहेत. अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी कोल्हापूर येथे केली.
कोल्हापुरातील शासकीय विश्रामगृहातील राजर्षी शाहू सभागृहात पार पडलेल्या ‘महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ’ अंतर्गत मुख्य अभियंता (ज. सं.) कार्यालयाच्या उद्घाटन सोहळ्यात ते बोलत होते.
सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन: शेतकर्यांचा वेळ आणि फेऱ्या वाचणार
जलसंपदा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, शेतकर्यांना पाणी परवानग्या, थकबाकी भरणा किंवा सिंचनाशी संबंधित इतर कागदपत्रांसाठी जलसंपदा विभागाच्या कार्यालयांमध्ये वारंवार फेऱ्या माराव्या लागतात. ही अडचण दूर करण्यासाठी संपूर्ण प्रणाली ऑनलाईन केली जाणार आहे. यामुळे कामकाजात पारदर्शकता येईल आणि शेतकर्यांचा वेळ व पैसा दोन्ही वाचेल.
याशिवाय, यापूर्वी शासकीय योजनांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी राबवण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबीर उपक्रमाप्रमाणेच जलसंपदा विभागही शेतकर्यांच्या दारी डिजिटल सेवा पोहोचवणार आहे. कागदावर होणारे गैरव्यवहार रोखण्यासाठी डिजिटल प्रणाली अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे, जेणेकरून भूतकाळात उघडकीस आलेल्या शासकीय विहीर योजनेतील घोटाळा यांसारख्या प्रकारांना आळा बसेल.
दुष्काळी भागातील पाणी विषमता दूर करण्याला प्राधान्य
आपल्या भाषणात मंत्री विखे पाटील यांनी जलसंपदा विभागाच्या महत्त्वपूर्ण कामगिरीचा उल्लेख केला. कृष्णा आणि गोदावरी खोरे महामंडळाची सुमारे ५६ हजार एकर जमीन जलसंपदा विभागाने स्वतःच्या नावावर करून घेतली आहे. यासाठी परिश्रम घेणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांचे त्यांनी कौतुक केले.
तसेच, राज्यातील दुष्काळी भागांमधील पाण्याची विषमता दूर करणे हेच जलसंपदा विभागाचे मुख्य उद्दिष्ट राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यापूर्वी सरकारने दुष्काळी भागासाठी टेंभू-म्हैसाळ सिंचन योजनेसाठी हजारो कोटींचा निधी मंजूर करून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला होता, त्याच धर्तीवर इतर सिंचन प्रकल्पांनाही गती दिली जाईल.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील सिंचन व पुराच्या प्रश्नांवर चर्चा
या कार्यक्रमात स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी कोल्हापूर जिल्ह्यातील सिंचन आणि पुराच्या समस्यांकडे जलसंपदा मंत्र्यांचे लक्ष वेधले:
- काळम्मावाडी धरण: पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी काळम्मावाडी धरणाच्या डाव्या व उजव्या कालव्याच्या अस्तरीकरणाला तातडीने मान्यता देऊन सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेनुसार (सुप्रमा) काम सुरू करण्याची मागणी केली.
- अलमट्टी धरण समस्या: अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याच्या कर्नाटकाच्या प्रयत्नांना विरोध करण्यासाठी आणि सातत्याने निर्माण होणाऱ्या पूरपरिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांशी चर्चा करण्याचे निर्देश जलसंपदा विभागाने द्यावेत, अशी मागणी लोकप्रतिनिधींनी केली.
- सूक्ष्म सिंचन प्रकल्प: खासदार धनंजय महाडिक यांनी जिल्ह्यात मुबलक पाणी उपलब्ध असले तरी पाण्याच्या योग्य नियोजनासाठी सूक्ष्म सिंचन प्रकल्पांची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन केले.
जलसंपदा विभागाचे अधिकारी आता धरणाच्या ठिकाणीच राहणार
जलसंपदा विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी मुख्यालयात राहण्याऐवजी प्रत्यक्ष धरणाच्याच ठिकाणी कार्यरत राहतील, अशा प्रकारचे नियोजन सुरू असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगीतले. यामुळे धरणांची देखभाल, पाणी सोडण्याचे नियोजन आणि तातडीच्या आपत्कालीन परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवणे सोपे होणार आहे.
एकंदरीत, जलसंपदा विभागाच्या सर्व सेवा डिजिटल झाल्यामुळे महामंडळाच्या कामात गतिमानता येईल आणि राज्यातील लाखो बळीराजाला सिंचनाबाबतचा कारभार सुलभ आणि पारदर्शक अनुभवता येईल.