श्री क्षेत्र कपिलधारा तीर्थक्षेत्राचा कायापालट होणार! आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी ११६ कोटींची विकासकामे सुरू – अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ

नाशिक (Maha Agri): ऐतिहासिक आणि धार्मिक महत्त्व लाभलेल्या इगतपुरी तालुक्यातील श्री क्षेत्र कपिलधारा-कावनई या पवित्र तीर्थक्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासन पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर या परिसराचा कायापालट करून भाविकांसाठी उत्तम दर्जाच्या पायाभूत सुविधा, पर्यावरण संवर्धन आणि जलस्रोत स्वच्छता मोहीम राबवली जात असल्याची माहिती राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.

कावनई (ता. इगतपुरी) येथे आयोजित आगामी सिंहस्थ महाकुंभाच्या पार्श्वभूमीवर गंगा-गोदावरी पूजन सोहळा मंत्रोच्चारात अत्यंत उत्साहात पार पडला. याप्रसंगी बोलताना मंत्री भुजबळ यांनी कपिलधारा परिसराच्या नियोजनबद्ध विकासाची माहिती दिली.

११६ कोटी रुपयांच्या विकासकामांचा आराखडा

मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले की, सिंहस्थ कुंभमेळ्याशी कपिलधारा तीर्थक्षेत्राचा प्राचीन आणि धार्मिक वारसा जोडलेला आहे. मागील कुंभमेळ्यानंतर या परिसरात रस्ते, सिमेंट काँक्रीटचे मार्ग, तलाव विकास आणि इनर व आउटर रिंग रोडची कामे करण्यात आली होती. सध्या या भागात तब्बल ११६ कोटी रुपयांची विकासकामे प्रगतिपथावर आहेत. आगामी कुंभमेळ्यात देश-विदेशातून येणाऱ्या लाखो भाविकांना कोणत्याही अडचणींचा सामना करावा लागू नये, यासाठी रस्ते, वाहतूक व्यवस्था, पार्किंग, स्वच्छ पिण्याचे पाणी आणि निवासाची उत्तम व्यवस्था केली जात आहे.

ज्याप्रमाणे धार्मिक उत्सवांमध्ये भाविकांच्या सोयीसाठी प्रशासन कटिबद्ध असते, तसेच नियोजन येथे केले जात आहे. भाविकांच्या आरोग्यासाठी आणि सुरक्षेसाठी राज्य शासन विशेष प्रयत्न करत असून, इतर मोठ्या धार्मिक सोहळ्यांमध्ये जसे की आषाढी वारीत वारकऱ्यांना मोफत आरोग्य सेवा पुरवली जाते, त्याच धर्तीवर सिंहस्थ कुंभमेळ्यातही उत्तम आरोग्य सुविधांचे नियोजन केले जाणार आहे.

पर्यावरण संवर्धन आणि जलस्रोतांची स्वच्छता

तीर्थक्षेत्राचा विकास करताना निसर्गाचे संतुलन राखणे अत्यंत गरजेचे आहे. गोदावरीसह परिसरातील सर्व जलस्रोत स्वच्छ आणि प्रदूषणमुक्त ठेवणे ही केवळ शासनाचीच नव्हे, तर प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे. ‘स्वच्छ भारत अभियान’ केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्ष कृतीत उतरवण्याचे आवाहन मंत्री भुजबळ यांनी केले. भाविकांनी तीर्थक्षेत्र परिसरात कचरा टाकू नये आणि जास्तीत जास्त वृक्षारोपण करून निसर्गाचे रक्षण करावे, असेही त्यांनी नमूद केले.

तसेच, जलसंपदा व इतर शासकीय सेवांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी शासन सातत्याने काम करत आहे. जसे की जलसंपदा विभागाचे सर्व कामकाज ऑनलाईन केले जात आहे, त्याचप्रमाणे तीर्थक्षेत्राच्या सर्व विकासकामांमध्ये पारदर्शकता आणि गुणवत्ता राखण्याचे स्पष्ट निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.

स्थानिक अर्थव्यवस्था आणि पर्यटनाला मोठी चालना

धार्मिक पर्यटनामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला गती मिळते. सिंहस्थ कुंभमेळ्यामुळे इगतपुरी आणि नाशिक परिसरातील हॉटेल व्यवसाय, वाहतूकदार, पूजा साहित्य विक्रेते, छोटे व्यावसायिक आणि स्थानिक शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे ‘अतिथी देवो भव’ या भावनेने प्रत्येकाने येणाऱ्या भाविकांचे स्वागत करावे, असे भुजबळ म्हणाले.

संत-महंतांच्या महत्त्वपूर्ण मागण्या

या कार्यक्रमादरम्यान वैष्णव अखाड्याच्या प्रतिनिधींनी आणि उपस्थित संत-महंतांनी श्री क्षेत्र कपिलधारा येथील पारंपरिक शाही स्नानाची अधिकृत तारीख १७ ऑगस्ट २०२७ घोषित करण्याची मागणी केली. तसेच, सिंहस्थ प्राधिकरणाच्या मुख्य विकास आराखड्यात कपिलधारा तीर्थक्षेत्राचा प्राधान्याने समावेश करावा, अशी विनंतीही महंत फलाहारीबाबा महाराज आणि इतर साधू-संतांनी केली.

कार्यक्रमाला आमदार हिरामण खोसकर, आमदार शांताराम मोरे, माजी मंत्री बबनराव घोलप, जिल्हा परिषदेच्या अतिरिक्त सीईओ प्रतिभा संगमनेरे, विविध अखाड्यांचे महंत आणि मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ उपस्थित होते.

Top Posts

शेतकरी कर्जमाफी: दुसऱ्या टप्प्यासाठी ४ हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर; मयत शेतकऱ्यांच्या वारसांनाही मिळणार थेट दिलासा!

अधिक वाचा

सोलापूर जिल्ह्याची महास्ट्राईड (MahaSTRIDE) अभियानात ऐतिहासिक कामगिरी; १६ कोटींचे प्रोत्साहन अनुदान मंजूर, खाजगी गुंतवणुकीत १४२ कोटींचा टप्पा

अधिक वाचा

लोहगाव उपजिल्हा रुग्णालय तातडीने सुरू करा; पुणे जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेला गती देण्याचे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे निर्देश

अधिक वाचा

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना मिळणार मोफत दप्तर; राज्य सरकारकडून १७४ कोटींच्या निधीस मंजुरी

अधिक वाचा

गृहनिर्माण संस्थांचा स्वयंपुनर्विकास आणि डीम्ड कन्व्हेअन्स होणार सुलभ; महसूल विभागाकडून नवीन धोरण निश्चित

अधिक वाचा