Raigad Landslide Prevention Measures: पावसाळ्यात रायगड जिल्ह्यातील डोंगराळ आणि दरडप्रवण भागात होणारे संभाव्य अपघात टाळण्यासाठी आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. रायगड जिल्ह्यातील दरड कोसळण्याची शक्यता असलेल्या संवेदनशील भागांत प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या कामांना सर्वोच्च प्राधान्य देऊन ती सर्व कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे कडक निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले आहेत.
मंत्रालयात आपत्कालीन व्यवस्थापन आढावा बैठक
मंत्रालयात आयोजित एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत श्रीवर्धन, रोहा, तळा, माणगाव आणि भिसीखंड परिसरातील आपत्कालीन व्यवस्थापन आणि सुरक्षेच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या आढावा बैठकीस सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता सत्यनारायण कांबळे, रायगडचे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी सागर पाठक यांच्यासह विविध उपअभियंते आणि संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
दरड कोसळण्याच्या घटनांमुळे होणारे नुकसान रोखणार
पावसाचा जोर वाढल्यानंतर कोकणातील दुर्गम व डोंगराळ भागात दरड कोसळण्याच्या दुर्घटना घडण्याची भीती असते. अशा आपत्तींमुळे केवळ जीवित आणि वित्तहानीच होत नाही, तर प्रमुख महामार्ग आणि स्थानिक रस्त्यांवरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प होते. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना आणि प्रवाशांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागते. हे धोके वेळीच रोखण्यासाठी सुरक्षेच्या दृष्टीने नेटिंग (जाळ्या), रिटेनिंग वॉल (संरक्षक भिंती) आणि रस्त्यांची सुधारणा यांसारखी कामे गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने आणि युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याच्या सूचना मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिल्या.
ज्याप्रमाणे राज्य सरकार विविध क्षेत्रांत पायाभूत सुविधा बळकट करत आहे, अगदी त्याच धर्तीवर अहमदपूरचा कायापालट! पायाभूत सुविधांच्या विकासावर राज्य शासनाचा भर दिला जात आहे. अशाच प्रकारचा भर आता संवेदनशील आणि धोकादायक ग्रामीण व डोंगराळ भागातील सुरक्षेवरही दिला जात आहे.
प्रस्तावांचा सविस्तर अहवाल तातडीने सादर करण्याचे आदेश
या बैठकीत रायगड जिल्ह्यात सध्या सुरू असलेल्या आपत्ती व्यवस्थापन कामांची वस्तुस्थिती जाणून घेण्यात आली. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) आणि राज्य आपत्ती व्यवस्थापन निधीअंतर्गत सादर केलेले विविध सुरक्षा प्रस्ताव, मंजूर झालेले प्रकल्प आणि प्रलंबित कामांची सद्यस्थिती काय आहे, याबाबतचा सविस्तर अहवाल तातडीने सादर करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
प्रशासनात गतिमानता आणण्यासाठी व नागरिकांना त्वरित दिलासा देण्यासाठी विविध पातळ्यांवर उपक्रम राबवले जातात. उदाहरणार्थ, मुंबईत नागरिकांना प्रशासकीय सेवा मिळवून देण्यासाठी मुंबई शहर जिल्ह्यात ‘महाराजस्व समाधान शिबीर’ आयोजित केले जात आहे. त्याच कार्यक्षमतेने आपत्ती व्यवस्थापनाच्या बाबतीतही सर्व यंत्रणांनी तत्परतेने काम करणे गरजेचे असल्याचे सांगण्यात आले.
आधुनिक नियोजन व परस्पर समन्वयावर भर
हवामान बदलाच्या काळात अचानक उद्भवणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींवर मात करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि अचूक नियोजनाची गरज आहे. जसे की कृषी क्षेत्रात उत्पादकता वाढवण्यासाठी सातारा जिल्ह्यात AI द्वारे उसाचे उत्पादन वाढवण्याचा उपक्रम राबवला जात आहे, त्याचप्रमाणे आपत्ती व्यवस्थापनातही आधुनिक उपाययोजनांचा प्रभावी वापर करणे आवश्यक बनले आहे.
शेवटी बोलताना मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, “पावसाळ्यात नागरिकांच्या जीविताचे रक्षण करणे आणि वाहतूक सुरळीत ठेवणे ही प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन आणि स्थानिक प्रशासनाने आपापसांत उत्तम समन्वय ठेवून सर्व प्रतिबंधात्मक कामे वेळेत पूर्ण करावीत.”