जालना जिल्ह्यातील शेतकरी, घरगुती वीज ग्राहक, व्यावसायिक आणि उद्योगांना पुरेशा दाबाने आणि अखंडित विद्युत पुरवठा करण्यासाठी महावितरण व ऊर्जा विभागाने सूक्ष्म नियोजन करावे, असे स्पष्ट निर्देश राज्याच्या ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी दिले आहेत. मुंबईत आयोजित जालना जिल्ह्यातील प्रलंबित ऊर्जाविषयक प्रश्नांच्या आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या.
जिल्ह्यातील विजेची वाढती गरज लक्षात घेऊन आवश्यकतेनुसार नवीन डीपीआर (DPR) तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. या उच्चस्तरीय आढावा बैठकीस आमदार अर्जुन खोतकर, आमदार हिकमत उढान, व्हर्च्युअल प्रणालीद्वारे जोडलेले आमदार नारायण केचे, आमदार संतोष दानवे आणि ऊर्जा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
कृषी पंपांसाठी नियमित ८ तास वीज पुरवठा
बैठकीत बोलताना ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या की, “सध्या राज्यात कृषी पंपांच्या वीज पुरवठ्याबाबत कोणतीही अडचण किंवा टंचाई नाही. नियमानुसार शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना दररोज आठ तास वीज पुरवली जात आहे. कृषी फिडरवर जोडलेल्या घरगुती ग्राहकांना वीज खंडित होण्याचा त्रास होऊ नये, यासाठी सबस्टेशनमध्ये विशेष डिझाइनचे ट्रान्सफॉर्मर बसवण्याचे काम सुरू आहे.”
या नव्या व्यवस्थेमुळे शेतीसाठी स्वतंत्र वीज आणि गावठाण/घरगुती वापरासाठी आवश्यक वीज अखंडितपणे देणे शक्य होणार आहे. शेतीचा विकास आणि शेतकऱ्यांचे कल्याण हे राज्य सरकारचे मुख्य ध्येय असून, शासनामार्फत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२४ सारख्या अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना राबवल्या जात आहेत. अशा वेळी शेतीला वेळेवर वीज मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे.
नादुरुस्त ट्रान्सफॉर्मर बदलण्यासाठी १ एप्रिलपासून ऑनलाईन यंत्रणा
जिल्ह्यात नादुरुस्त ट्रान्सफॉर्मर किंवा ऑइलचा कोणताही तुटवडा नाही, असे सांगताना राज्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, ट्रान्सफॉर्मर जळाला किंवा निकामी झाला तर तो बदलण्याची प्रक्रिया जलद व पारदर्शक करण्यासाठी १ एप्रिलपासून ऑनलाईन प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नवीन ट्रान्सफॉर्मरसाठी ताटकळत राहावे लागणार नाही.
सिंगल फेजिंग किंवा इतर तांत्रिक अडचणी विहित वेळेत न सोडवल्यास थेट मुख्य अभियंत्यांना (Chief Engineer) जबाबदार धरले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. ज्याप्रमाणे कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढतो आहे – उदा. सातारा जिल्ह्यात आता ‘AI’ द्वारे उसाचे उत्पादन वाढवण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत – त्याचप्रमाणे ऊर्जा विभागानेही तांत्रिक प्रक्रियांमध्ये गतिमानता आणणे आवश्यक आहे.
लोकप्रतिनिधींच्या प्रश्नांचे निवारण करण्यास प्राधान्य
या बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेले नवीन सब-स्टेशन, वारंवार खंडित होणारा वीज पुरवठा, गावठाण फिडर सुधारणा आणि ट्रान्सफॉर्मर बदलणे या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी मांडलेले प्रश्न प्राधान्याने सोडवून केलेल्या कारवाईची माहिती त्यांना नियमित द्यावी, असे निर्देशही राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी दिले.