मुंबई: महाराष्ट्रातील ग्रामीण, आदिवासी, डोंगरी, दुष्काळग्रस्त तसेच नक्षलग्रस्त भागांतील विनाअनुदानित महाविद्यालयांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर राज्य शासन अत्यंत सकारात्मक असून, शासनाच्या अधिकारक्षेत्रातील सर्व मुद्द्यांवर त्वरित आवश्यक ती कार्यवाही केली जाईल, अशी ग्वाही उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिली आहे.
मंत्रालयात आयोजित उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या महत्त्वपूर्ण आढावा बैठकीत मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील बोलत होते. राज्यातील विनाअनुदानित महाविद्यालयांचे आर्थिक पाठबळ, गुणवत्तावाढ, संशोधनाला चालना, विद्यापीठस्तरीय निधीत सहभाग, कर्मचाऱ्यांचे धोरण आणि नवीन शैक्षणिक धोरण (NEP) अनुसार आवश्यक सुधारणा यांसह विविध विषयांवर या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली.
बैठकीतील महत्त्वाचे मुद्दे आणि चर्चा
या आढावा बैठकीला सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, तंत्र शिक्षण मंडळाचे संचालक डॉ. प्रमोद नाईक, शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. राजनीश कामत यांच्यासह महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित महाविद्यालय संघाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
ज्याप्रमाणे राज्य शासन शिक्षण क्षेत्राचा दर्जा उंचावण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाच्या विविध प्रकल्पांना गती देणे आणि पायाभूत सुविधा पुरवण्यावर भर देत आहे, त्याच धर्तीवर उच्च शिक्षण क्षेत्रातील विनाअनुदानित संस्थांच्या समस्या सोडवण्यावरही भर दिला जात आहे.
प्राध्यापकांसाठी ‘यूजीसी’चे नियम व मान्यतेचा प्रश्न
बैठकीत महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित महाविद्यालय संघाने आपली विविध प्रलंबित निवेदने सादर केली. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) २०२४ च्या नवीन नियमांनुसार प्राध्यापकांसाठी नेट/सेट (NET/SET) किंवा पीएच.डी. (Ph.D.) ची अट अनिवार्य करण्यात आल्यामुळे ग्रामीण व दुर्गम भागातील महाविद्यालयांना योग्य प्राध्यापक मिळण्यात मोठ्या अडचणी येत असल्याचे संघटनेने निदर्शनास आणून दिले.
या समस्येवर तोडगा म्हणून अशा महाविद्यालयांना किमान एक वर्षाची तात्पुरती मान्यता देण्याची मागणी करण्यात आली. यावर स्पष्टीकरण देताना मंत्री पाटील म्हणाले की, यूजीसीचे नियम हे केंद्र शासनाच्या आणि यूजीसीच्या अखत्यारीत येतात. तरीही, महाविद्यालयांना एक वर्षाची मान्यता देण्याबाबतच्या मागणीवर राज्य सरकार पातळीवर सकारात्मक विचार केला जाईल.
शैक्षणिक शुल्कवाढ व सर्वंकष तपासणी
बैठकीत बी.ए. (B.A.), बी.कॉम. (B.Com.) आणि बी.एस्सी. (B.Sc.) या पारंपारिक अभ्यासक्रमांच्या विनाअनुदानित महाविद्यालयांच्या शैक्षणिक शुल्कात वाढ करण्याबाबतचा मुद्दाही मांडण्यात आला. या संदर्भात शुल्कवाढीची आवश्यकता आणि विद्यार्थ्यांवरील ताण यांचा सर्वंकष अभ्यास करून योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश संबंधित उच्च अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
राज्य सरकार सर्वसामान्य नागरिक व विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी कटिबद्ध असून, विविध क्षेत्रांत महाराजस्व समाधान शिबीराच्या माध्यमातून शासकीय सेवा एकाच छताखाली उपलब्ध करून देण्यासारखे लोककल्याणकारी निर्णय घेत आहे. त्याच धोरणानुसार उच्च शिक्षण क्षेत्रातील महाविद्यालये व विद्यार्थ्यांच्या हिताचे निर्णय वेगाने घेतले जातील असे स्पष्ट करण्यात आले.