‘एल निनो’च्या संकटामुळे यंदाच्या मान्सूनवर अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे. या प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये भात (धान) उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय तामिळनाडू सरकारने घेतला आहे. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी कावेरी खोऱ्यातील आणि राज्यातील इतर भागांमधील शेतीसाठी १३४.८३ कोटी रुपयांच्या ‘कुरुवई विशेष पॅकेज’ची (Kuruvai Special Package) घोषणा केली आहे.
कावेरी खोऱ्यातील धान शेतीची सद्यस्थिती
तामिळनाडूमध्ये एकूण ५२.७२ लाख एकर क्षेत्रावर भात पिकाची लागवड केली जाते. यामध्ये तंजावर, तिरुवरूर, नागपट्टणम, मयिलादुथुराई, कुड्डालोर, तिरुची आणि अरियालूर या जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या कावेरी खोऱ्यात दरवर्षी सुमारे २०.६५ लाख एकर क्षेत्रावर धान पिकवले जाते. यामध्ये जून ते सप्टेंबर दरम्यानच्या ‘कुरुवई’ हंगामात सरासरी ५.१४ लाख एकर क्षेत्रावरील भात लागवडीचा समावेश असतो.
यंदा मान्सूनला झालेला विलंब आणि धरणांमधील अपुरा पाणीसाठा यामुळे कुरुवई हंगामातील शेती धोक्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्यासाठी या विशेष पॅकेजची घोषणा करण्यात आली आहे.
कुरुवई विशेष पॅकेज अंतर्गत काय मिळणार मदत?
मुख्यमंत्री विजय यांनी जाहीर केलेल्या या विशेष पॅकेजमध्ये विविध प्रकारच्या अनुदानांचा आणि योजनांचा समावेश आहे:
- विहिरींच्या वापरासाठी अर्थसाहाय्य: कावेरी खोऱ्यातील फिल्टर पॉइंट विहिरींचा वापर करून धान शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ७७.५० कोटी रुपये आणि इतर जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांसाठी ५७.३३ कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य राखीव ठेवण्यात आले आहे.
- यांत्रिकीकरण आणि पेरणीसाठी मदत: यांत्रिक पद्धतीने भात रोपे लावणारे आणि थेट पेरणी (Direct Seeding) करणाऱ्या शेतकऱ्यांना विशेष प्रोत्साहन अनुदान दिले जाईल.
- खते आणि बियाणे अनुदान: जैविक खते, सूक्ष्म पोषण खते (Micronutrients) आणि प्रमाणित बियाण्यांच्या खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना मोठे अनुदान मिळणार आहे.
- १८ तास अखंडित वीज पुरवठा: विहिरींद्वारे सिंचन सुलभ व्हावे यासाठी शेतकऱ्यांना दिवसातून १८ तास अखंडित थ्री-फेज वीजपुरवठा करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे.
पाणी टंचाई आणि एल निनोचा प्रभाव
सामान्यतः दरवर्षी १२ जून रोजी मेट्टूर धरणातून शेतीसाठी पाणी सोडले जाते. मात्र, पुरेशा पावसाअभावी धरणातील पाणी पातळी खालावली असून ती ७९.५६ फुटांवर पोहोचली आहे. हवामान विभागाने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार, ‘एल निनो’च्या प्रभावामुळे यंदा पावसाचे प्रमाण सरासरीच्या ९० टक्क्यांपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे. अशा आव्हानात्मक परिस्थितीत धरण व जलसाठ्यांचे योग्य नियोजन करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातही पाणी पातळी वाढवण्यासाठी गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार यांसारख्या मोहिमा प्रभावी ठरत आहेत.
धरणात पाणी नसल्याने यंदा १२ जूनला पाणी सोडता आले नाही. त्यामुळे कावेरी खोऱ्यात वेळेत भात लागवड होण्याची शक्यता कमी आहे. तथापि, उपलब्ध विहिरींच्या पाण्याचा वापर करून ३.५५ लाख एकर क्षेत्रावर लागवड पूर्ण होण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे.
शेतकरी संघटना आणि विरोधकांच्या प्रतिक्रिया
शेतकरी संघटनांनी शासनाच्या या १३४.८३ कोटींच्या पॅकेजचे स्वागत केले आहे. मात्र, पाणी टंचाईचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी प्रति एकर ५,००० रुपयांचे अतिरिक्त निविष्ठा अनुदान आणि नुकसान भरपाई मिळावी, अशी मागणी पीएमके (PMK) पक्षाचे प्रमुख अंबुमणी रामदास यांनी केली आहे.
मान्सूनच्या अशाच अनिश्चिततेचा सामना करणाऱ्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी देखील विविध विमा योजना राबविल्या जातात. यामध्ये नुकसानीची अचूक भरपाई मिळण्यासाठी PM Fasal Bima Yojana: यंदाही राज्यात पीक कापणीवर आधारित विमा योजना लागू करण्यात आली आहे, ज्याचा शेतकऱ्यांनी लाभ घेणे गरजेचे आहे.
निष्कर्ष
एल निनोच्या संकटामुळे उद्भवलेल्या या अभूतपूर्व परिस्थितीमध्ये तामिळनाडू सरकारने घोषित केलेले कुरुवई पॅकेज निश्चितच भात उत्पादक शेतकऱ्यांना आधार देणारे ठरेल. वीज पुरवठा आणि अनुदानांच्या बळावर शेतकरी या संकटावर मात करू शकतील, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.