महसूल प्रशासन होणार अधिक लोकाभिमुख आणि गतिमान! अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांचे नंदुरबार येथे महत्त्वपूर्ण निर्देश

नंदुरबार: महसूल विभाग हा केवळ जमिनीच्या कागदपत्रांची आणि नोंदींची जुळवाजुळव करणारी यंत्रणा नसून, तो सर्वसामान्य नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारा, वंचित व आदिवासी घटकांना न्याय देणारा आणि विकासाला गती देणारा अत्यंत महत्त्वाचा कणा आहे. नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास अधिक वाढवण्यासाठी महसूल सेवा अधिक पारदर्शक, सुलभ आणि उत्तरदायी होणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी केले आहे.

नंदुरबार जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या महसूल विभागाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी, अपर जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे यांच्यासह जिल्ह्यातील विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत ई-कार्यालय प्रणाली, जमीन बँक, अतिक्रमण निर्मूलन, स्वामित्व योजना आणि आदिवासी जमीन हस्तांतरण यांसारख्या अनेक महत्त्वपूर्ण विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

प्रलंबित फेरफार आणि वारस नोंदींसाठी कालबद्ध मोहीम

महसूल अभिलेखांची गुणवत्ता सुधारण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची गरज असल्याचे विकास खारगे यांनी सांगितले. फेरफार, वारस नोंदी आणि इतर प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी कालबद्ध पद्धतीने काम करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले. जमिनीच्या नोंदी अचूक व त्रुटीमुक्त असतील, तर वाद कमी होतात आणि सर्वसामान्यांची कामे सुलभ होतात. शेतकऱ्यांना आणि नागरिकांना आपल्या हक्कांच्या नोंदींसाठी वारंवार सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागू नयेत, यासाठी महसूल विभागाने अधिक संवेदनशील बनणे आवश्यक आहे.

शेतकऱ्यांच्या सुविधेसाठी आणि विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सातबारा आणि जमीन नोंदींचे अद्ययावतीकरण अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. उदाहरणार्थ, नुकतीच राज्यात लागू करण्यात आलेली PM Fasal Bima Yojana (पीक विमा योजना) अशा विविध योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठीही शेतकऱ्यांकडे अचूक जमीन महसूल कागदपत्रे असणे गरजेचे आहे.

शासकीय जमिनींचे संवर्धन आणि ‘जमीन बँक’ उपक्रम

शासकीय जमिनी ही देशाची आणि समाजाची मौल्यवान संपत्ती आहे. या जमिनींचा वापर लोकहितासाठी, जसे की शासकीय वसतिगृहे, रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था आणि इतर विकास प्रकल्पांसाठी व्हायला हवा. या संदर्भातील नियोजनबद्ध आराखडा तयार करण्याचे आदेश यावेळी देण्यात आले.

• अतिक्रमण निर्मूलन: शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणांवर नियमित व कडक कारवाई करण्यात यावी, जेणेकरून भविष्यातील पिढ्यांसाठी सार्वजनिक संसाधने सुरक्षित राहतील.
• जमीन बँक (Land Bank): या उपक्रमांतर्गत उपलब्ध असलेल्या जमिनींची प्रत्यक्ष पडताळणी ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण करून माहिती अद्ययावत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

आदिवासी बांधवांच्या हक्कांचे संरक्षण

नंदुरबार हा प्रामुख्याने आदिवासी बहुल जिल्हा असल्याने आदिवासी बांधवांचे जमीन हक्क सुरक्षित ठेवणे ही प्रशासनाची मोठी नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी आहे. या बैठकीत विकास खारगे यांनी स्पष्ट केले की, आदिवासी जमीन हस्तांतरणाशी संबंधित सर्व प्रलंबित प्रकरणे ३० सप्टेंबर पर्यंत विशेष मोहीम राबवून निकाली काढण्यात यावीत. मालकी हक्क निश्चितीच्या धोरणामध्ये स्पष्टता आणि विश्वासार्हता आणण्यासाठी तातडीने उपाययोजना सुचवण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

प्रशासनाच्या विविध उपक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्ह्या-जिल्ह्यांमध्ये परस्पर समन्वय महत्त्वाचा असतो. जसे शेजारील जिल्ह्यात विकासकामांसाठी आणि माहिती संकलनासाठी नाशिक जिल्हा सर्वेक्षण उपक्रम (PLFS & ASUSE) सुरू करण्यात आला आहे, तसेच महसूल आणि इतर स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणांनी समन्वयाने काम करणे अपेक्षित आहे.

१०० टक्के ई-कार्यालय (E-Office) प्रणाली अनिवार्य

कागदविरहित, पारदर्शक आणि वेगवान कारभारासाठी सर्व महसूल कार्यालयांमध्ये ई-कार्यालय प्रणालीचा १००% वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी एक स्वतंत्र ‘ऑनलाइन मागोवा प्रणाली’ (Tracking System) विकसित करण्याच्या सूचनाही खारगे यांनी दिल्या. यामुळे नागरिकांना त्यांच्या अर्जाची सद्यस्थिती घरबसल्या समजू शकेल.

महसूल अधिकाऱ्यांसाठी दर सोमवारी विशेष अभ्यास सत्र

प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आणि कायद्यांचे अद्ययावत ज्ञान मिळवण्यासाठी महसूल अधिकाऱ्यांनी ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता’ आणि ‘कुळकायदा’ यांचा नियमित अभ्यास करणे गरजेचे आहे. यासाठी दर सोमवारी महत्त्वाच्या शासन निर्णयांचे (GR) वाचन आणि अभ्यास सत्र आयोजित करण्याची एक अनोखी व महत्त्वपूर्ण सूचना विकास खारगे यांनी केली आहे.

तसेच, सर्व तहसीलदारांनी आठवड्यातून किमान एक दिवस क्षेत्रीय दौरा (Field Visit) करून थेट गावपातळीवर जाऊन नागरिकांशी संवाद साधावा आणि त्यांच्या स्थानिक समस्या जागेवरच सोडवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे निर्देश यावेळी देण्यात आले.