PM Fasal Bima Yojana: महाराष्ट्रातील बळीराजासाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. चालू वर्षामध्ये म्हणजेच २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात राज्यात पंतप्रधान पीक विमा योजना मागील वर्षाप्रमाणेच पीक कापणी प्रयोगावर आधारित (Crop Cutting Experiments) राबवली जाणार आहे. या योजनेसाठी खरीप आणि रब्बी हंगामाकरिता राज्य शासनाने विविध विमा कंपन्यांकडून निविदा मागविल्या असून, या निविदा २२ जून रोजी खुल्या केल्या जाणार आहेत.
शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि त्यांच्या प्रगतीसाठी सरकार विविध योजना राबवत असते. जसे की, कृषी उत्पादनांवर प्रक्रिया करण्यासाठी शासनाची कृषी प्रक्रिया उद्योगासाठी सुवर्णसंधी! तेलघाणा आणि डाळ मिल उभारणीसाठी मिळणार २५ लाखांपर्यंत शासकीय अनुदान ही योजना अत्यंत लोकप्रिय आहे. अगदी त्याच धर्तीवर नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्यासाठी पीक विमा योजना महत्त्वपूर्ण ठरते.
योजनेचे स्वरूप आणि ‘कप आणि कॅप मॉडेल’
यंदाची पीक विमा योजना राज्यातील १२ विभाग आणि ३४ जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये अधिसूचित पिके घेणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना सहभागी होता येईल. ही योजना ‘कप आणि कॅप मॉडेल’ (Cup and Cap Model – 80:110) नुसार राबवली जाणार आहे. या मॉडेलमुळे विमा कंपन्यांचा नफा आणि जोखीम मर्यादित राहणार असून, राज्य शासनावर पडणारा अतिरिक्त आर्थिक भार कमी होण्यास मदत होणार आहे.
शेतकऱ्यांना किती विमा हप्ता (Premium) भरावा लागेल?
मागील हंगामाप्रमाणेच यंदाच्या खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना खालीलप्रमाणे विमा हप्ता भरावा लागेल:
- खरीप हंगाम (अन्नधान्य व गळितधान्य पिके): केवळ २ टक्के विमा हप्ता भरावा लागेल.
- रब्बी हंगाम: १.५ टक्के विमा हप्ता.
- नगदी पिके (कापूस आणि कांदा): ५ टक्के विमा हप्ता भरावा लागेल.
शेतकऱ्यांनी भरावयाच्या या हप्त्याव्यतिरिक्त उर्वरित सर्व विमा हप्त्याची रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकारकडून समप्रमाणात भरली जाते.
शासनाच्या वित्तीय धोरणांचा थेट परिणाम राज्यातील विकासकामांवर होत असतो. नुकतीच शासनाने ७.८४% महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज २०२६ ची होणार परतफेड; वित्त विभागाची महत्त्वाची घोषणा प्रसिद्ध केली आहे. दुसरीकडे, शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ वेळेत मिळावा यासाठी कृषी विभाग प्रयत्नशील आहे.
तालुका व जिल्हा पातळीवर सुविधा केंद्रे बंधनकारक
शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी आणि तक्रारींचे जलद निवारण करण्यासाठी विमा कंपन्यांना प्रत्येक जिल्हा आणि तालुका पातळीवर ‘पीक विमा सुविधा केंद्र’ सुरू करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना पीक विमा भरताना किंवा नुकसानीची माहिती देताना येणाऱ्या अडचणी त्वरित सोडवता येतील आणि प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता येईल.
मागील वर्षाची आकडेवारी काय सांगते?
मागील हंगामात राज्यात १९ विमा कंपन्यांनी या योजनेत सहभाग घेतला होता. खरीप हंगामात सुमारे ९३ लाख ८१ हजार शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदवला होता. त्यामध्ये एकूण २४०७ कोटी ९२ लाख रुपयांचा विमा हप्ता गोळा झाला होता. त्यापैकी १४६१ कोटी ६२ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई मंजूर झाली होती. या मंजूर रकमेपैकी मे महिन्या अखेरपर्यंत ९७६ कोटी ९४ लाख रुपये वितरित करण्यात आले आहेत, तर उर्वरित ४८४ कोटी ६८ लाख रुपयांची भरपाई वितरित होणे अजून बाकी आहे.
रब्बी हंगामामध्ये एकूण १४ लाख ८३ हजार शेतकऱ्यांनी पीक विमा उतरवला होता. याअंतर्गत १० लाख ३७ हजार हेक्टर क्षेत्रासाठी ४२९१ कोटी रुपयांचे विमा संरक्षण देण्यात आले होते. त्यासाठी ४६ कोटी ६१ लाख रुपयांचा विमा हप्ता जमा झाला होता, परंतु रब्बीच्या भरपाई वितरणाचा अंतिम अहवाल अद्याप प्रलंबित आहे.
या योजनेंतर्गत समाविष्ट असणारी अधिसूचित पिके
- खरीप हंगाम: सोयाबीन, कापूस, भात, नाचणी, मका, तूर, मूग, उडीद, ज्वारी, बाजरी, तीळ, कारळे, भुईमूग आणि खरीप कांदा.
- रब्बी हंगाम: हरभरा, रब्बी ज्वारी, रब्बी कांदा, उन्हाळी भात आणि भुईमूग.