७.८४% महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज २०२६ ची होणार परतफेड; वित्त विभागाची महत्त्वाची घोषणा

मुंबई: महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे राज्यातील गुंतवणूकदारांसाठी आणि नागरिकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची माहिती जाहीर केली आहे. शासनाने यापूर्वी खुल्या बाजारातून उभारलेल्या ७.८४% महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२६ (7.84% Maharashtra State Development Loan, 2026) च्या अदत्त शिल्लक रकमेची आता मुदत पूर्ण होत असून, त्याची संपूर्ण परतफेड करण्यात येणार आहे.

या कर्जाची परतफेड १२ जुलै २०२६ पर्यंतच्या देय व्याजासह १३ जुलै २०२६ रोजी सममूल्याने (at par) केली जाईल. महाराष्ट्र सरकार राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी सातत्याने कार्य करत आहे. पायाभूत सोयी-सुविधांच्या विकासासोबतच राज्याची वित्तीय घडी मजबूत राखणे हे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. नुकतीच धुळे अन् नंदुरबार बनणार महाराष्ट्राच्या विकासाचे नवे ‘ग्रोथ इंजिन’ अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आली आहे, ज्यातून राज्याच्या विकासाचा वेग दिसून येतो.

शासकीय सुटी जाहीर झाल्यास काय नियम असेल?

‘परक्राम्य संलेख अधिनियम, १८८१’ (Negotiable Instruments Act, 1881) अंतर्गत जर महाराष्ट्र शासनाने १३ जुलै २०२६ रोजी सार्वजनिक सुटी घोषित केली, तर या कर्जाची परतफेड त्याच्या आदल्या कामाच्या दिवशी (Working Day) राज्यातील अधिदान कार्यालयाद्वारे केली जाईल. विशेष म्हणजे, १३ जुलै २०२६ पासून किंवा त्यानंतर या कर्जावर कोणतेही अतिरिक्त व्याज दिले जाणार नाही.

कर्ज परतफेडीची प्रक्रिया कशी असेल?

सरकारी प्रतिभूती विनियम, २००७ च्या उप-विनियम २४ (२) व २४ (३) च्या तरतुदींनुसार, शासकीय रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकांना त्यांचे पैसे मिळवण्यासाठी खालील पर्याय असतील:

• थेट बँक खात्यात जमा (Electronic Transfer): दुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा (SGL) किंवा रोखे प्रमाणपत्राच्या स्वरूपातील धारकांचे मुदत समाप्तीचे उत्पन्न थेट इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे (ECS/NEFT) त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाईल.
• बँक तपशील सादर करणे: या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी रोख्यांच्या मूळ धारकांनी आपले बँक खाते क्रमांक आणि संबंधित बँक तपशील आधीच कोषागाराकडे किंवा स्टेट बँकेच्या शाखेकडे नोंदवणे गरजेचे आहे.

राज्यात विविध शासकीय क्षेत्रांचे आधुनिकीकरण केले जात आहे. नुकतेच तंत्रज्ञानाचा वापर करून राज्यातील सर्व ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना आता सौर ऊर्जेवर चालणार असा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. याच धर्तीवर वित्तीय व्यवहारही अधिक सुलभ आणि सुरक्षित करण्यासाठी डिजिटल माध्यमांचा प्रभावी वापर केला जात आहे.

बँक तपशील नसलेल्या धारकांसाठी महत्त्वाच्या सूचना

ज्या धारकांचे बँक खाते तपशील उपलब्ध नाहीत, त्यांनी वेळेत परतफेड मिळवण्यासाठी खालील बाबींची काळजी घ्यावी:

1. ७.८४% महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२६ च्या धारकांनी आपले रोखे मुदत संपण्याच्या २० दिवस आधीच लोक ऋण कार्यालयात (Public Debt Office) सादर करावेत.
2. रोख्यांच्या मागील बाजूस ‘प्रमाणपत्रावरील देय मुद्दलाची रक्कम मिळाली’ असे स्पष्टपणे लिहून त्यावर स्वाक्षरी करावी.
3. ज्या ठिकाणी भारतीय स्टेट बँक किंवा तिच्या सहयोगी बँकांमार्फत कोषागाराचे काम चालते, तिथे रोखे थेट बँकेच्या शाखेतच सादर करावेत; ते कोषागार किंवा उपकोषागारात सादर करू नयेत.
4. निर्धारित ठिकाणाव्यतिरिक्त इतर ठिकाणी रक्कम स्वीकारायची असल्यास, रोखे नोंदणीकृत व विमाबद्ध डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात पाठवावेत, जेणेकरून बँक धनाकर्षाद्वारे (DD) प्रदान केले जाईल.