गडचिरोलीचा ऐतिहासिक कायापालट! मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांचे नागरी प्रशासनाला ‘विकास आणि लोकविश्वासाचे’ नवे आदेश

गडचिरोली: नक्षलवादी चळवळीला चोख प्रत्युत्तर देत सुरक्षा यंत्रणांनी त्यांना मागे हटण्यास भाग पाडले आहे. आता या भागात निर्माण झालेली प्रशासकीय पोकळी भरून काढण्याची मोठी जबाबदारी नागरी प्रशासनावर आहे. प्रशासनाने प्रभावी सेवा, लोकाभिमुख विकासकामे आणि थेट जनसंपर्काच्या माध्यमातून स्थानिक आदिवासी बांधवांचा विश्वास जिंकावा, असे प्रतिपादन राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी केले. आगामी १० वर्षांत गडचिरोलीचा चेहरामोहरा बदलण्याची ऐतिहासिक संधी उपलब्ध असून प्रशासनाने संवेदनशीलतेने काम करावे, असे मार्गदर्शन त्यांनी केले.

महाराष्ट्रातील नक्षलवादग्रस्त जिल्ह्यांच्या नक्षलोत्तर परिवर्तना संदर्भात एक उच्चस्तरीय राज्यस्तरीय आढावा बैठक गडचिरोली येथे पार पडली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल होते, तर पोलीस महासंचालक सदानंद दाते प्रामुख्याने उपस्थित होते. नक्षलवादाच्या खात्म्यानंतर दुर्गम भागात मूलभूत सुविधांचा विस्तार कसा करावा, यावर या बैठकीत सखोल चर्चा झाली.

प्रशासनाचा नवा दृष्टिकोन: ‘मालक’ नव्हे तर ‘सुलभक’ व्हा!

मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना एक अत्यंत महत्त्वाचा संदेश दिला. ते म्हणाले की, जंगलातील नैसर्गिक संसाधनांचे खरे मालक हे स्थानिक आदिवासी बांधव आहेत. त्यामुळे वन विभाग आणि इतर शासकीय यंत्रणांनी स्वतःला ‘मालक’ न समजता केवळ एक ‘सुलभक’ (Facilitator) म्हणून काम करावे. नागरिकांच्या गरजा समजून घेऊन काम केल्यास शासन आणि जनता यांच्यातील दरी सहज मिटवता येईल. यापूर्वी देखील मुख्य सचिवांनी प्रशासनाने ‘रेग्युलेटरी’ ऐवजी ‘डेव्हलपमेंट मोड’मध्ये काम करावे असे स्पष्ट संकेत दिले होते.

राज्यातील इतर दुर्गम भागातही अशाच प्रकारे प्रशासनाने सामान्य नागरिकांच्या हितासाठी संवेदनशीलतेने काम करावे यावर सातत्याने भर दिला जात आहे.

स्थानिक तरुणांचा कौशल्य विकास आणि रोजगाराच्या संधी

गडचिरोली जिल्ह्यात सध्या मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक गुंतवणूक होत असून, स्टील प्रकल्प, रेल्वेचे जाळे, विमानतळ आणि इतर पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प वेगाने सुरू आहेत. या सुवर्णसंधीचा लाभ स्थानिक तरुणांना मिळायला हवा. यासाठी जिल्ह्यात व्यापक पातळीवर कौशल्य विकास (Skill Development) कार्यक्रम राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. योग्य प्रशिक्षण न मिळाल्यास उच्च पदांवर बाहेरील मनुष्यबळ येईल आणि स्थानिक तरुण रोजगारापासून वंचित राहतील, अशी चिंताही मुख्य सचिवांनी व्यक्त केली.

१. रेल्वे आणि समृद्धी महामार्गाचा विस्तार

दीर्घ प्रतीक्षेनंतर अखेर गडचिरोलीत रेल्वे पोहोचत आहे. यासोबतच समृद्धी महामार्गाचा विस्तार आता नागपूर, चंद्रपूर, गोंदिया आणि गडचिरोलीपर्यंत करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. यामुळे या मागास भागातील दळणवळणाला मोठी गती मिळणार आहे.

२. शेतकऱ्यांसाठी दिवसा वीज आणि ३३ हजार सौर कृषी पंप

गडचिरोलीतील शेतकऱ्यांना रात्रीच्या वेळी वन्यप्राण्यांच्या धोक्यात शेतात जावे लागू नये, यासाठी दिवसा वीजपुरवठा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील तब्बल ३३ हजार कृषी पंपांचे सौरऊर्जीकरण करण्यासाठी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष गावांमध्ये जाऊन मोहीम राबवावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

३. ५० हजार बँक मित्रांची नियुक्ती आणि आरोग्य यंत्रणेचे बळ

दुर्गम व ग्रामीण भागातील नागरिकांना बँकिंग सेवा सुलभ करण्यासाठी महाआयटीमार्फत ५० हजार बँक मित्रांची नियुक्ती केली जाणार आहे. तसेच राज्यातील आरोग्य यंत्रणा बळकट करण्यासाठी ५ हजार नवीन पदांच्या भरतीला मंजुरी देण्यात आली असून, दुर्गम भागात मोबाईल हेल्थ युनिट्स (फिरते दवाखाने) पाठवले जातील.

वन उत्पादनातून शेतकऱ्यांची आर्थिक समृद्धी

गडचिरोली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध असणाऱ्या मोह, बांबू आणि तेंदूपत्त्यावर आधारित स्थानिक उद्योगांना चालना दिली जाणार आहे. मोह संकलनासाठी आधुनिक जाळी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आणि ‘वन धन केंद्रां’च्या माध्यमातून साठवणूक क्षमता वाढवण्यावर भर दिला जाईल, ज्यामुळे स्थानिक आदिवासींचे उत्पन्न दुप्पट होण्यास मदत होईल.

नक्षलवादाविरोधातील लढा ऐतिहासिक टप्प्यावर: सदानंद दाते

पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांनी गेल्या तीन दशकांतील नक्षलविरोधी संघर्षाचा आढावा घेतला. १९८० च्या दशकापासून सुरू असलेल्या सशस्त्र नक्षली चळवळीला सुरक्षा दलांनी चोख प्रत्युत्तर दिले असून हा भारतीय लोकशाहीचा मोठा विजय असल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रदीर्घ लढ्यात महाराष्ट्रातील २४४ पोलीस जवान आणि ६०९ निष्पाप नागरिकांनी आपले बलिदान दिले आहे.

• ‘सी-६०’ मधून एलिट फोर्स: सी-६० दलातील निवडक जवानांना अत्याधुनिक प्रशिक्षण देऊन देशपातळीवरील विशेष मोहिमांसाठी ‘एलिट फोर्स’ तयार केला जात आहे.
• पारंपरिक गुन्हेगारीवर लक्ष: नक्षलवाद कमी झाल्यामुळे आता पोलीस दलाला कौटुंबिक हिंसाचार, चोऱ्या, घरफोडी आणि वाहतूक नियंत्रणासारख्या पारंपरिक आव्हानांकडे लक्ष द्यावे लागेल.
• शहीदांसाठी ‘लिव्हिंग मेमोरियल’: शहीद जवानांच्या बलिदानाची प्रेरणा भावी पिढीला देण्यासाठी गडचिरोली येथे भव्य ‘लिव्हिंग मेमोरियल’ आणि अत्याधुनिक संग्रहालय उभारण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.

या महत्त्वपूर्ण बैठकीत विभागीय अपर आयुक्त माधवी खोडे, गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, गोंदियाचे जिल्हाधिकारी डॉ. मंगेश गोंदावले, आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम. रमेश यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीतून गडचिरोलीच्या नक्षलोत्तर विकासाचा एक नवा रोडमॅप तयार करण्यात आला आहे.