सिंधुदुर्गनगरी: शासनाच्या विविध लोककल्याणकारी आणि विकासात्मक योजनांचा लाभ शेवटच्या पात्र घटकापर्यंत पोहोचवून सामान्य जनतेचे जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेने अधिक संवेदनशीलतेने आणि समन्वयाने काम करणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी केले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित एका महत्त्वपूर्ण आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
नागरिकांना तत्पर, पारदर्शक आणि अत्यंत विश्वासार्ह सेवा पुरवणे हेच प्रशासनाचे मुख्य कर्तव्य आहे, यावर त्यांनी विशेष भर दिला. या बैठकीला जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर आणि विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर आणि उत्तम समन्वय
प्रशासनाला अधिक लोकाभिमुख आणि वेगवान करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा म्हणजेच ई-गव्हर्नन्सचा वापर वाढवणे गरजेचे आहे. ई-गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून शासकीय सेवांचे वितरण सुलभ व जलद होते. महसूल, भूसंपादन, भूमी अभिलेख आणि जिल्हा निबंधक विभाग यांनी एकमेकांशी सातत्याने समन्वय ठेवून कामाचा वेळोवेळी आढावा घेणे आवश्यक असल्याचे खारगे यांनी स्पष्ट केले.
जनतेच्या प्रलंबित समस्यांचे तातडीने निराकरण करण्यासाठी तालुका आणि जिल्हा पातळीवर नियमित बैठका आयोजित कराव्यात. दरम्यान, प्रशासकीय कामात बदल घडवून आणण्यासाठी यापूर्वी देखील प्रशासनाने ‘रेग्युलेटरी’ ऐवजी ‘डेव्हलपमेंट मोड’मध्ये काम करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. या अनुषंगाने जिल्ह्यामध्ये विकासात्मक दृष्टिकोन ठेवून काम करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्हा ‘प्लास्टिकमुक्त’ करण्याचा निर्धार
सिंधुदुर्ग हा महाराष्ट्रातील एक प्रमुख पर्यटन जिल्हा आहे. त्यामुळे येथील निसर्ग सौंदर्य आणि पर्यावरण संवर्धन राखण्यासाठी स्वच्छतेला सर्वोच्च प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. संपूर्ण जिल्हा ‘प्लास्टिकमुक्त’ करण्यासाठी सर्व शासकीय यंत्रणांनी संयुक्तपणे विशेष मोहिमा राबवून नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करावी, असे निर्देश अपर मुख्य सचिवांनी दिले आहेत. पर्यटन स्थळांवर प्लास्टिकच्या वापरावर कठोर निर्बंध लादण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.
महसूल सुधारणा आणि जनतेशी थेट संवाद
महसूल विभागातील सुधारणांचा संदर्भ देत खारगे यांनी स्पष्ट केले की, जमिनीशी संबंधित नोंदी जसे की सातबारा आणि प्रॉपर्टी कार्ड मधील चुका दूर करून नागरिकांना अचूक व अद्ययावत कागदपत्रे मिळवून देणे अत्यंत गरजेचे आहे. ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ चालकांनी नागरिकांकडून केवळ शासनाने निश्चित केलेली अधिकृत कागदपत्रेच मागावीत, यामध्ये जनतेची कोणतीही अडवणूक होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
तसेच, सर्व विभागप्रमुखांनी केवळ कार्यालयात मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष क्षेत्रात (Field Visits) जाऊन पाहणी करावी. कार्यालयात येणाऱ्या सामान्य नागरिकांच्या समस्या जाणून घेऊन त्यांचे जागेवरच निरसन करावे.
नवीन उद्योजक आणि व्यावसायिकांच्या मदतीसाठी देखील शासन गतिमान झाले असून, यासाठी नुकतीच MSME Helpline: महाराष्ट्र शासनाची नवी हेल्पलाईन देखील कार्यान्वित करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे सामान्य नागरिकांनाही स्थानिक प्रशासनाकडून तात्काळ सेवा मिळाव्यात, ही प्रशासनाची प्रमुख प्राथमिकता असावी.
शेवटी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी लोकप्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्था, शैक्षणिक संस्था आणि विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ यांच्याशी समन्वय साधून नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.